प्राधिकरणमा ३६० प्रतिशतले बढाइयो बैठक भत्ता

काठमाडौं, ९ भदौ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफ्नो बैठक भत्ता आफैंले ३ सय ६० प्रतिशत बढाएर लिन थालेका छन् । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सञ्चालकहरूको भत्ता २५ सयबाट बढाई ९ हजार रुपैया“ पु¥याएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले गत फागुन ११ को बैठकबाट भत्ता बढाई लिन थालेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । फागुन ११ पछिका हरेक बैठकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिव र आमन्त्रित सदस्यले ९ हजारका दरले बैठक भत्ता लिने गरेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ७ सदस्य छन् । समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव र आधिकारिक युनियनका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराई भत्ता दिने गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।

घाटामा रहेको प्राधिकरण आफ्ना सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई सबभन्दा बढी भत्ता दिने सरकारी निकाय (संस्थान) भएको छ । नाफामा रहेका सरकारी निकायमध्ये राष्ट्रबैंकले ५ हजार र नेपाल टेलिकमले ४ हजारका दरले सञ्चालकहरूलाई बैठक भत्ता दिन्छन् । प्राधिकरणजस्तै घाटामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने सञ्चालकहरूलाई बैठक भत्ता जम्मा २ हजार रुपैया“ दिने गरेको छ ।

सञ्चालक समितिमा ऊर्जा सचिव उपाध्याय अध्यक्ष, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, चन्द्र टण्डन, उमेश थानी, भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी सदस्य तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्यसचिव छन् । अर्थसचिव सुवेदी भने अध्यक्ष रहेका ऊर्जा सचिव उपाध्याय आफूभन्दा कनिष्ठ भएकाले कुनै पनि बैठकमा जाने गरेका छैनन् ।

सञ्चालक समितिले आफ्ना सञ्चालक या बाहिरका विज्ञको अध्यक्षतामा गठन हुने समिति, उपसमिति, पदपूर्ति समिति, पुनरावलोकन समिति र मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष÷संयोजक र सदस्यहरूको बैठक भत्तासमेत दोब्बर वृद्धि गरेको छ । सञ्चालक समितिको असार २९ मा बसेको बैठकले समिति, उपसमिति, पदपूर्ति समिति लगायतको बैठक भत्ता वृद्धि गरेको हो । सञ्चालक समितिले सञ्चालक या बाहिरको विज्ञको अध्यक्षतामा गठन गरेका कमिटीका संयोजक र सदस्यको बैठक भत्ता १५ सयबाट बढाई ३ हजार पु¥याएको हो । सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका सञ्चालकबाहेक प्राधिकरणका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गर्ने समितिको संयोजक र सदस्यको भत्ता १ हजारबाट बढाएर १५ सय पु¥याएको छ । 

प्राधिकरणका सञ्चालक संयोजक रहने पदपूर्ति तथा पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीको भत्ता १५ सयबाट बढाएर ३ हजार पु¥याइएको छ । मेडिकल बोर्डका पदाधिकारीको भत्ता भने १५ सयबाट बढाएर २५ सय पु¥याइएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने कमिटीका पदाधिकारीलाई १५ सय र प्राधिकरणका ११ तह वा त्यसभन्दा तलका अधिकारी संयोजक रहेको समितिका पदाधिकारीलाई ८ सय भत्ता तोकिएको छ । यसअघि प्राधिकरणमा नियमित तलब खाने आफ्ना कर्मचारीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिका पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता दिइन्नथ्यो ।