हाम्रै कारणले ढिलो सकिन्छन् चिनियाँ सहयोगका आयोजना

काठमाडौं, २८ असोज– चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसितको अनौपचारिक भेटवार्तामा त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
आफ्नो देशभित्र ठूलठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गरेर विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्दै आएको मुलुकका राष्ट्रपतिले नेपालमा आफ्नो सहयोगका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन समयमै नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
चिनिया“ सहयोगमा चीन सरकारले नै प्रत्यक्ष निर्माण गर्दै आएका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू नेपालको आन्तरिक कारणले नै निर्धारित समयभन्दा ढिलो सम्पन्न हुने गरेका कारण राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसित चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘हाम्रा कारणले चिनियाँ सहयोगका आयोजनाहरू ढिला हुने गरेका छन् । अपवाद आयोजनामा मात्र चिनिया“ पक्षका कारण ढिला भएका हुन्’ ती अधिकारीले भने– ‘नेपाली पक्षका कारण चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू ढिला भएकामा चिनियाँ राष्ट्रपतिबाटै चिन्ता व्यक्त हुने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद हो । यसमा हामी गम्भीर हुनै पर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसितको आइतबारको भेटवार्तामा सीले चीनले योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गरेका कारण भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ठूलठूला सफलता हासिल गरेका उदाहरणहरू पेस गर्दै आयोजना छिटो सक्नका लागि गम्भीर हुन नेपाल सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । उनले सहमति हुने, योजना बन्ने, तर कार्यान्वयन समयमा नहुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले नेपाल या चिनिया“ पक्ष जसका कारण ढिला भए पनि आयोजनामा देखिने गरेका त्यस्ता कमजोरी सच्याउनु पर्ने सन्देश दिएका हुन् ।
उनले नेपालसित विकासमा साझेदारी गरेर अघि बढ्न चीन तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अघि सारिएका योजनाहरू समयमै पूरा गरेर छाड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘हामीले बनाएका योजना समयमै पूरा गरेर छाडौ । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं’ राष्ट्रपति सिले भने ।
चिनिया“ अनुदान सहयोगका आयोजनामा चीन सरकारले छानेकै चिनियाँ ठेकेदारले निर्माणको काम गर्छन् । तर ती आयोजनामा समेत नेपालकै कारण ढिलाइ हुने गरेको छ । नेपालले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवाद, आयोजनास्थल समयमै उपलब्ध नगराइदिने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ गरिदिने गरेका कारण चिनिया“ सहयोगका आयोजनाहरूसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको स्वीकारोक्ति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
चिनियाँ अनुदानमा सहयोगमा झन्डै एक वर्षअघि सम्पन्न चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्डको सडक विस्तार नेपालकै आन्तरिक कारण ढिलाइ भएको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । चीन सरकारले छानेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चक्रपथको १० किमि खण्ड विस्तार गर्न ४२ महिना समय मागेको थियो । तर, नेपालकै कारण उक्त खण्डको सडक विस्तार कार्य डेढ वर्ष ढिलो सम्पन्न भयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतको पोल सार्न, सडक क्षेत्रमा पर्ने रूख हटाइदिन, निर्माणस्थल क्लियर गरिदिन र जग्गाको मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति विवाद समाधान गर्न ढिलाइ गरिदिएका कारण उक्त सडक खण्ड विस्तार कार्य चीनले डेढ वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न गरेको हो ।
चीनले ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा कलंकी–कोटेश्वर खण्ड विस्तार गरिदिएको हो । उक्त खण्ड विस्तार गरी ४ लेनबाट ८ लेनको बनाइएको छ । कलंकी–कोटेश्वर खण्डका सडक विस्तारस“गै नेपाल सरकारले सर्भिस ट्र्याक बनाउने योजना थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा सर्भिस ट्र्याक निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढंगले अगाडि नै बढाउन सकेको छैन । जबकि सडक विस्तारस“गै सर्भिस ट्र्याकसमेत सक्ने योजना थियो ।
दोस्रो चरणमा चीनले नै अनुदान सहयोगमा चक्रपथको कलंकीदेखि चावहिल ( धोवीखोलासम्म) खण्ड (११.६ किमि) विस्तार कार्य यही महिना सुरु गर्दै छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा पर्ने रूख र पोल हटाउने, जग्गा विवाद सल्टाएर आयोजनास्थल ‘क्लियर’ गरिदिने काम अघि बढाएको छ । नेपालका तर्फबाट यी काम सम्पन्न भएपछि चीनले उक्त खण्ड विस्तारको काम सुरु गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । तर, काम सुरु हुने बेला भइसक्ता पनि चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा आफूले गरिदिनु पर्ने काम सकेको छैन । विभिन्न ठाउ“मा आउने विवादका कारण यो खण्डमा समेत विस्तार कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको छ । सानो विवाद आएमा पनि आयोजना प्रमुखको तहबाट नभई मन्त्रालयमा या मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउनु पर्ने प्रवृत्तिका कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको हो । आयोजना प्रमुखलाई स्थानीयस्तरमा आउने समस्या समाधानको अधिकार नदिई हात बा“धेर राख्ने र निर्णय गर्न माथिल्लो तहमा पुग्नु पर्ने प्रवृत्तिका कारण विदेशी सहयोगका पूर्वाधारका आयोजनासमेत चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।
कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा जुन समस्याले काम ढिला हुन पुग्यो, कलंकी–चावहिल खण्डमा त्यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफू सजग रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । रूख काट्ने र पोल हटाउनेलगायतका काम सुरु भए पनि महाराजगन्जको डेढ सय मिटर खण्डमा करिब ५० घर सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्रै पर्छन् । ती घरधनीलाई मुआब्जा दिएर सडक विस्तारका लागि क्लियर गर्नेतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढाएकाले चीनले काम सुरु गरेपछि समस्या आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्ने गरेका कारण चिनिया“ अनुदान सहयोगका आयोजनामै चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण अवधिसमेत बढी माग गर्ने गरेको सडक विभागका पूर्व अधिकारी बताउँछन् । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा धुन्चे–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिको काम दुई वर्षमा सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, चिनियाँ ठेकेदारले आयोजनास्थलमा नेपालका कारण आउन सक्ने अवरोधलाई ध्यान दिई धुन्चे–रसुवागढी (१६ किमि) दुई लेनमा विस्तार र कालोपत्रे गर्न ३९ महिनामा सम्पन्न गर्ने समयतालिका बनाएको छ । जबकि यो आयोजनामा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ भने जग्गा विवादसमेत खासै छैन ।
‘चिनियाँ ठेकेदारहरू समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरेको हाम्रो विश्वव्यापी गुडविल छ, नेपालमा नेपालीकै आन्तरिक कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, त्यही कारण हाम्रो गुडविल बिग्रने र काम ढिलो गरेको भनेर नेपालमा जस पनि नपाउने अवस्था छ भन्दै धुन्चे–रसुवागढी खण्डमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय मागेका हुन्’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारीले भने ।
चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय (क्षेत्रीय) विमानस्थलको प्रगति भने उत्साहजनक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालको आन्तरिक समस्या नभएका कारण विमानस्थल निर्माणको काम सोचेभन्दा छिटो अघि बढेको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य हेर्दै आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल निर्धारित समयभन्दा छ महिना पहिले सम्पन्न हुने बताउ“छन् । अधिकारीका अनुसार आयोजनास्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका कुनै विवाद छैनन् । त्यही कारण निर्माणको गति तीव्र भएको हो ।
‘सन् २०१७ जुलाई ११ मा निर्माण सुरु भएको विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी २०२१ जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यभन्दा छ महिनाअगाडि नै सम्पन्न हुँदैछ’ अधिकारीले भने । चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदारले ईपीसी मोडेलमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ ।
चिनियाँ सहयोगको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युतमात्रै चिनियाँ ठेकेदारकै कारण निर्धारित मितिभन्दा ३४ महिना ढिलो गरी गत असारमा सम्पन्न भएको छ । २०६७ जेठ १४ मा निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको आयोजना २०७२ जेठमा सकिनु पर्नेमा हालै सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर लागतमा ईपीसी मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गरेको हो । उक्त आयोजनामा चिनिया“ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनेको हो । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले पटकपटक आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बढाउने नाममा काममा ढिलाइ गर्दा आयोजना ३४ महिना ढिलो सम्पन्न भएको हो । आयोजना ढिलो हुनुमा ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीका अतिरिक्त २०७२ को भूकम्पसमेत कारण रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे–रसुवागढी सुरुङ मार्गजस्ता ठूला र महत्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको चिन्ता र चासोप्रति गम्भीर भई नेपालले यो आयोजना निर्धारित मितिमै सकिने गरी अघि बढाउन परियोजनामा आउने गरेका जग्गा विवादलगायतका आन्तरिक समस्या समयमै समाधान गर्नेतर्फ ठोस निर्णय गर्नु पर्ने निष्कर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ती अधिकारी आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनामा आउने सबै खाले समस्या समाधान गर्न सक्ने कानुनी अख्तियारी दिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।