नियमन गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासन नै अस्थिरताको चपेटामा

नौ महिनामा तीन सचिव र सात सहसचिव फेरिए
काठमाडौं, ११ वैसाख- सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा-बढुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेपछि सबभन्दा अस्थिर हुन पुगेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवको कर्मचारीहरुमाथि नाजायज हस्तक्षेप र निजामती कर्मचारी युनियनहरुको दादागिरीका कारण मन्त्रालयको प्रशासन संंयन्त्र अस्थिर हुन पुगेको जानकारी स्रोतले दिए ।
यादवको हस्तक्षेप र युनियनहरुको दादागिरीका कारण भट्टराई सरकार बनेको नौ महिनामा सामान्य प्रशासनमा तीन सचिव र सात जना सहसचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । सामान्यमा सचिव र सहसचिवभन्दा तल्ला अधिकारीको झन् बढी सरुवा भइरहेको छ । सामान्य प्रशासन यति अस्थिर कहिल्यै नभएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । 'यो प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम नमुना हो' ती अधिकारीले भने ।
अस्थिरताले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परेको र सचिव सहसचिव र तल्ला अधिकारी बारम्बार सरुवा भई अस्थिरता बढेको फाइदा लिई मन्त्री र युनियनहरुले नयाँ सचिव र सहसचिवलाई दबाबमा पारी मापदण्डविपरीत आफूअनुकूल कर्मचारीहरुको सरुवा गराउने प्रवृत्ति बढेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
'छिटोछिटो सचिव र सहसचिव परिवर्तन भइरहँदा मन्त्रालयको कामकारबाही बुझ्नै पाएका हुँदैनन् त्यही कारण मन्त्री नेता र युनियनले जुन सूची दियो उनीहरुले त्यहीअनुसार सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ' ती अधिकारीले भने- 'मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेको अनुभवी कर्मचारी नहुँदा अरु मन्त्रालयको सरुवाको नियमन कार्यसमेत कमजोर हुन पुगेको छ ।' नौ महिनामा सामान्य प्रशासनमा प्रतापकुमार पाठक र तिलकराम शर्माको सरुवा भएर हाल धरणीधर खतिवडा तेस्रो सचिव छन् । यादवले पाठकलाई आफू मन्त्री भएको चार महिनामा र शर्मालाई त्यसको एक महिनामै सरुवा गरिदिएका हुन् । यो अवधिमा सामान्यबाट सहसचिवहरु दुर्गाििनधि शर्मा, विनोद केसी, केवल भण्डारी, केदार न्यौपाने, कृष्ण राउत, हरिकुमार श्रेष्ठको अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ ।
मन्त्री यादवले आफ्नो पालामा कर्मचारीको ठूलो संख्यामा मापदण्डविपरीत सरुवा भएपछि आफू विवादमा नपर्न त्यसको दोष सचिव र सहसचिवहरुलाई लगाई सरुवा गराएका हुन् । सहसचिवहरु केवल भण्डारी पाँच महिनामा, राउत डेढ महिनामा, श्रेष्ठ महिना दिनमा र न्यौपाने तीन दिनमै अन्यत्र सारिदिएका थिए । सहसचिवद्वय शर्मा र केसीमात्र आफू खुसी सरुवा भएका हुन् । शर्मा सुदूर पश्चिममा कामु क्षेत्रीय प्रशासक छन् भने केसी श्रम मन्त्रालयमा छन् ।
यसै साता अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिव बेगेन्द्र पौड्याल र हालै बढुवा भएका सहसचिव किशोरजंग कार्कीलाई सामान्य प्रशासनमा ल्याइएको छ । पौड्याललाई मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा र कार्कीलाई मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

निष्क्रिय र छिन्नभिन्न भयो नागरिक समाज

भारतमा सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजार नागरिक आन्दोलनको प्रतीक बनेका छन् । उनी आफ्नो मुलुकमा भ्रष्टाचारी र कालो धन राख्नेलाई कारबाही गराएर सुशासन कायम गराउन कडा लोकपाल कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन उत्रँदा देशभरको नागरिक समाजले साथ िदंदै आएको छ । भारतमा नागरिक समाज यति सशक्त भइसकेको छ कि हजारे अनसनमा बस्दा हजारौंहजारले साथ दिने गरेका छन् । एक्लो हजारेको आन्दोलनले सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकारको जग नै हल्लिने गरेको छ । हजारेको पछिल्लो अभियानका क्रममा भारतका पाँचवटा प्रान्तमा चुनाव भयो । हजारेले भारतीय सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कडा कानुन बनाउन इमानदार छैन भनेर उत्रेकै कारण प्रमुख सत्तारुढ घटकले दूइटाबाहेक तीन प्रान्तमा नराम्रो हार बेहोर्नुपर् यो जबकि चुनावमा हजारे र त्यहाँको नागरिक समाज निरपेक्ष बसेको थियो कुनै दलविशेषको पक्ष÷विपक्षमा लागेको थिएन । छिमेकी मुलुकमा नागरिक समाज त्यति बलियो भइरहेको बेला हाम्रो नागरिक समाज यति कमजोर र विखण्डित भइसकेको छ कि यसको अस्तित्व नै छ कि छैन भन्नुपर्ने दिन आएको छ । ०४६ र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका प्रशंसनीयमात्र थिएन कि सधैं गर्व गरिरहन लायकको गौरवपूर्ण छ । त्यतिबेला नागरिक समाजको भूमिका नहुँदो हो त आन्दोलन सफल हुने कल्पनासम्म गर्न सकिन्नथ्यो । तर त्यही नागरिक समाज आज छिन्नभिन्न छ । नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका स्थायी छैन अस्थायी प्रकृतिको छ । मुलुकलाई आवश्यक परेका बेला नागरिक समाजका अगुवाहरु स्वार्थबाट माथि उठी एकजुट भएर एउटै उद्धेश्यका लागि ऐतिहासिक अभियानमा उत्रने र अरु बेला सुस्ताउने गरेको पाइन्छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलन सफल हुनुमा त्यति बेलाका अगुवा नागरिकहरुको ठूलो भूमिका थियो । तर त्यतिबेला नागरिक समाज भनेर नामाकरण भइसकेको थिएन । कांग्रेस र तत्कालीन बाममोर्चाको आह्वानमा फागुन ७ बाट सुरु भएको आन्दोलन चैत महिनाको पहिलो र दोस्रो सातासम्म पुग्दा शिथिल भइसकेको थियो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता जेल परिसकेका थिए जनता सडकमा उत्रिइसकेका थिएनन् । त्यही बेला कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा नरहरि आचार्य, मंगलसिद्धि मानन्धर, देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतको पहलमा प्राध्यापक वकिल र इन्जिनियरहरुले आन्दोलनको पक्षमा माहोल बनाउन ठूलो भेला गरे त्यहाँ प्रहरीले धरपकड गर् यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका पार्टी नेता कार्यकर्ता विभिन्न पेसाकर्मीमाथि धरपकड गरिएको र यातना दिइएको विरोधमा ठूलो संख्यामा लेखक र कलाकारहरु त्रिचन्द्र कलेजमा भेला भई मुखमा कालोपट्टि लगाएर बसे । कालोपट्टि बाँधेर धर्ना दिने लेखक-कलाकारहरुमा पारिजात, वासु शशि, तुलसी भट्टराई, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, युद्धप्रसाद मिश्रसहित सयौं थिए । यी दुई घटनापछि मुलुकमा आन्दोलनको माहोल बन्यो । सर्वसाधारणसहित सबै पेसातप्काका लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा उत्रिए । जतिसुकै दमन गर्दा पनि लाखौंलाख जनता सडकमा उत्रिएपछि राजधानी नै ठप्प भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र २०४६ चैत २६ मा जनताका अगाडि झुकेर बहुदल घोषणा गर्न बाध्य भए । मुलुकमा आन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र बहाली भयो । जनआन्दोलन-०४६ को सफलतापछि नागरिक समाज विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा विभक्त भए र नागरिक समाज शिथिल हुन पुग्यो । त्यसपछि लामो समयसम्म नागरिक समाजका नाममा खासै गतिविधि भएन ।
जब ०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकार भंग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यसपछि मुलुकमा नागरिक समाज पुनः सल्बलायो । यसपटक नागरिक अगुवाहरुले नागरिक समाज नै भनेर अभियान सुरु गरे । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो संसदवादी दलहरु सत्ताच्युत भएर सडकमा थिए । राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध कांग्रेस एमालेसहितका संसदवादी दलहरु सडक आन्दोलनमा थिए । तर सत्तामा रहँदा नेताहरु अलोकपि्रय भएका कारण संसदवादी दलको आन्दोलनलाई सुरुमा जनताले साथ दिइरहेका थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाइ अपरिहार्य नै बनेको थियो । दलहरुले नै नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई देशभर आन्दोलनको माहोल बनाउने अभियान सुरु गर्न प्रेरित गरेका थिए । दलको कार्यक्रममा जनता आउँदैनथे तर नागरिक समाजका अगुवाहरु उपस्थित कार्यक्रममा आमजनता ठूलो संख्यामा आउँथे । वामपन्थी हुन् या लोकतन्त्रवादी या माओवादीसँग निकट मानिने नागरिक समाजका सबै अगुवा राजाको निरंकुशताको विपक्षमा थिए त्यही कारण उनीहरु एक ठाउँमा उभिए र देशभर लोकतन्त्रको पक्षमा अभियानै चलाए । आमजनतालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा तताउन कलाकार र संस्कृतिकर्मीहरुले समेत नागरिक समाजका अगुवासँगै अभियानमा सरिक भए । ०५९ देखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म नागरिक समाजका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेमा दमननाथ ढुंगाना, कृष्ण खनाल, देवेन्द्र पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, शम्भु थापा, विष्णु निष्ठुरी सुशील प्याकुरेल, कविहरु अर्जुन पराजुली, श्रवण मुकारुङ, गायक नन्दकृष्ण जोशी, रामेश, रायन, जेबी टुहुरे, जीवन शर्मा र रुविन गन्धर्वलगायत थिए । नागरिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा पेसागत संगठनहरुको साजाल पापड को योगदानसमेत आफैमां प्रशंसनीय थियो ।
आन्दोलनरत कांग्रेस एमालेसहितका संसदवादी दलहरुलाई संविधानसभा र गणतन्त्रको एजेन्डामा लैजानसमेत नागरिक समाजका अगुवाहरुको दबाबको ठूलो भूमिका छ । फलस्वरुप संसदवादी दल र सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको माओवादीलाई एक ठाउँमा आए । दुई पक्षबीच नयाँ दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी भयो । संसदवादी दल र माओवादी राजतन्त्रको अन्त्य तथा संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापनाका लागि सहमत भए त्यसपछि आमजनतामा मुलुकमा लोकतन्त्र र शान्ति बहाली हुने विश्वास जाग्यो र फलस्वरुप आन्दोलनको वातावरण बन्यो । संसदवादी दलहरुको आग्रहमा माओवादीले एकतर्फी युद्धविराम गर् यो । सात दलले आमहडतालको आह्वान गरे । आमहडताललाई माओवादीको समेत समर्थन छ यसको सफलतापछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर लोकतान्त्रिक मूलधारमा आउँछ भन्ने विश्वास जनतामा जाग्यो । सरकारले लगाएको कफ्र्यु तोड्दै १९ दिनसम्म देशभर लाखौंलाख जनता स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र १९ दिनमै जनताका सामु घुडा टेकेर प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गर्न बाध्य भए । त्यसपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर अन्तरिम संसद हुँदै लोकतान्त्रिक मूलधारमा आयो । जनआन्दोलन-२०६२/६३ को ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप मुलुकमा २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । नेपाली जनताले पहिलोपटक आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मौका पाए । संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ मा शान्तिपूर्ण रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनको वातावरण तयार गर्न र त्यसलाई सफल बनाउन नागरिक समाजको ऐतिहासिक योगदान छ त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा माओवादीले सहरी विद्रोहमार्फत् सत्ता कब्जा गर्न राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर् यो । नागरिक समाजका अगुवाहरु र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिको आह्वानमा हजारौं जनता माओवादीलाई सहरी विद्रोह फिर्ता लिनका लागि दबाब दिन प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यसपछि माओवादी आफ्नो सहरी विद्रोहको कार्यक्रम फिर्ता लिन बाध्य भयो । त्यति ठूलो योगदान गरेको नागरिक समाज माओवादीको सहरी विद्रोह फिर्ता भएपछि आफैं शिथिल र छिन्नभिन्न हुँदै गएको छ । मुलुकमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा नागरिक समाजले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन शासकीय स्वरुप र संघीयताका सवालमा दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनसमेत नागरिक समाजका तर्फ कुनै पहलकदमी भइरहेको छैन । जनआन्दोलन-२०६२/६३ पछि साँच्चै भन्ने हो भने नागरिक समाजको कुनै उल्लेखनीय भूमिका देखिएको छैन ।
नागरिक समाजका अगुवा एवं लेखक खगेन्द्र संग्रौला राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका वामपन्थी संसदवादी लोकतन्त्रवादी निकट बुद्धिजीवी र विभिन्न पेशाकर्मी लेखक कलाकारहरु मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि राजनीतिक रुपमा विभक्त भएका कारण नागरिक समाज कमजोर भई कुनै भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार माओवादी मूलधारमा आएपछि नागरिक समाज विभक्त हुन थालेको हो नागरिक समाज विभाजित हुने क्रम बढ्दो छ । 'बामपन्थी, संसदवादी, माओवादी निकट सबै राजाको निरंकुश शासनबाट पीडित थिए । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र चाहने उनीहरु सबैले एक ठाउँमा उभिएर अभियान चलाएकाले नागरिक समाजको भूमिका सशक्त हुन पुगेको थियो' संग्रौलाले भने- 'तर अहिले नागरिक समाजका अगुवामध्ये कोही माओवादी कोही कांग्रेस कोही एमाले कोही मधेसवादी भनेर भनेर विभक्त भएका छन् । अहिले नागरिक समाज भन्ने नै बाँकी रहेको छैन ।' उनका अनुसार पार्टीहरुले पनि नागरिक समाजको उपेक्षा गर्न थालेका छन् । सत्तामा भएका दलहरुले नै आफ्नो स्वार्थअनुकूल कामकारबाही र अभिव्यक्ति दिनेलाई आफ्नो ठान्ने र विरोधमा बोल्नेलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले समेत नागरिक आन्दोलन कमजोर भएको हो ।
लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरुमा नागरिक समाजको भूमिका सशक्त छ । भारतमा समेत नागरिक आन्दोलन सशक्त छ । भारतमा जस्तो नेपालमा पनि नागरिक आन्दोलन सशक्त हुन सक्तैन त भन्ने जिज्ञासामा संग्रौला भन्छन्- 'नेपाली समाज अहिलेजति विभाजित कहिल्यै थिएन नागरिकहरु पार्टी पार्टी क्षेत्र जातजातमा विभाजित छन् नागरिक समाज तत्काल एकताबद्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले त माओवादी नागरिक समाज, कांग्रेस नागरिक समाज, जनजाति नागरिक, मधेसी नागरिक समाज अनेक नाममा समाज विभाजित छ ।' नागरिक समाजका अगुवाहरुले दलगत स्वार्थ र आफ्ना क्षेत्रीय जातीय स्वार्थबाट माथि उठेर व्यापक राष्ट्रिय चिन्तन दृष्टिकोणका साथ मुलुक र संघीय लोकतन्त्रको बृहत्तर हितका लागिमात्र एकजुट हुन सकेमात्र नागरिक आन्दोलनलाई फेरि सशक्त बनाउन सकिने विश्वास संग्रौलाको छ ।

सरकारले भोलिलाई बिदा दियो लोकतन्त्र दिवस भने नमनाउने

काठमाडौं, १० वैसाख- सरकारले लोकतन्त्र दिवसका दिन सोमबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले लोकतन्त्र दिवसका दिन बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । यसअघि मन्त्रिपरिषदले वर्षभरिको सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्दा लोकतन्त्र दिवसका दिन बिदा दिएको थिएन ।
माओवादी र संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा गठबन्धन सरकारले यस वर्ष लोकतन्त्र दिवस भने नमनाउने निर्णय भएको छ । ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन-२०६२/६३ सफल भएको दिन वैसाख ११ को सम्झनामा सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा िदंदै आएको छ ।
माओवादी दसवर्षे जनयुद्ध र मधेसवादी पार्टी मधेस आन्दोलनको श्रेय लिने र त्यसैमा गर्व गर्ने भएकाले कांग्रेस एमालेसहितका सात दलको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र बहाली भएको दिवसलाई नमाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध देशभर दसौं लाख मानिस उत्रिएपछि वैसाख ११ मा लोकतन्त्र बहाली भएको हो जनसहभागिताको दृष्टिले जनआन्दोलन-०६२/६३ मुलुककै सबभन्दा ठूलो आन्दोलन हो । त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको चुनाव भएको र २०६५ जेठमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
तर माओवादी-मधेसवादी सरकारले लोकतन्त्र दिवस नमनाउने निर्णय गरेर जनआन्दोलन-०६२÷६३ र त्यसबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा टुँडिखेलस्थित सैनिक माचमा र जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विशेष समारोह गरी लोकतन्त्र दिवस मनाउने गर्दै आएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्रीले समारोहबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो ।
माओवादी-मधेसवादी सरकारले फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवससमेत मनाएन । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसदमा तीव्र विरोध गरेपछि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा माफी माग्दै अर्को वर्षदेखि मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

माओवादी र मधेसवादी लोकतन्त्र विरोधी !

काठमाडौं, ७ वैसाख- माओवादी र संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा गठबन्धन सरकारले यस वर्ष लोकतन्त्र दिवस नमनाउने भएको छ । ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन-२०६२/६३ सफल भएको दिन वैसाख ११ मा सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत नदिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवससमेत नमनाएको सरकारले यस वर्ष लोकतन्त्र दिवससमेत नमनाउने र उक्त दिन सार्वजनिक बिदासमेत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी दसवर्षे जनयुद्ध र मधेसवादी पार्टी मधेस आन्दोलनको श्रेय लिने र त्यसैमा गर्न गर्व गर्ने भएकाले कांग्रेस एमालेसहितका सात दलको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र बहाली भएको दिनलाई स्मरण गर्न नचाहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
गृह मन्त्रालयले अघिल्ला वर्ष झैं यस वर्ष पनि लोकतन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी स्रोतले दिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध देशभर दसौं लाख मानिस उत्रिएपछि वैसाख ११ मा लोकतन्त्र बहाली भएको हो जनसहभागिताको दृष्टिले जनआन्दोलन-०६२/६३ मुलुककै सबभन्दा ठूलो आन्दोलन दुवै हो । त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको चुनाव भएको र २०६५ जेठमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
तर माओवादी-मधेसवादी सरकारले लोकतन्त्र दिवस नमनाउने निर्णय गरेर जनआन्दोलन-०६२/६३ र त्यसबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा टुँडिखेलस्थित सैनिक माचमा र जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विशेष समारोह गरी लोकतन्त्र दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने गर्दै आएको थियो ।
समारोहमा प्रधानमन्त्रीले समारोहबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो । हरेक वर्ष प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लोकतन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समारोह समिति र मातहतमा विभिन्न उपसमिति तथा जिल्लाहरुमा पनि समारोह समिति गठन गरिन्थे । तर यस वर्ष लोकतन्त्र दिवस नमनाउन समारोह समिति र उपसमिति गठन नगरिएको जानकारी गृहका अधिकारीले दिए ।
सरकारले फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस नमनाएपछि कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसदमा तीव्र विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा माफी माग्दै अर्को वर्षदेखि मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म आजीवन आवास. गाडी र सचिवालय सुविधा

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा
पूर्वगृहमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेटका नाममा आजीवन गाडी सुविधा
काठमाडौं, ७ वैसाख- सरकारले पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा बुधबार जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आवास र सचिवालयसहितको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुखलाई गाडी र सचिवालय सुविधा तथा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आवास सुविधा भने दिने व्यवस्था गरिएको छैन । २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा दिइनेछ त्यसका अघिका पदाधिकारीलाई भने दिइने छैन । पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई दिइने आवास सुविधा भने मापदण्ड बनाएर दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
मुलुकमा विशिष्ट योगदान पुर् याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई समेत सरकारका तर्फबाट आवास सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो सुविधा सरकारले चयन गरेको विशिष्ट व्यक्तिले मात्र पाउनेछ । सर्वोच्च अदालतले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई दिइएको गाडी सुविधा खारेज गरी आवश्यक परेमा कानुन बनाएर उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गराएको हो ।
यसपटक पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन सरकारी आवास र सचिवालयको सुविधा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई समेत सचिवालय र गाडी सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएकाले सरकारको प्रशासनिक खर्च ठूलोमात्रामा बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुले नै उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सचिवालय सरकारी आवास र इन्धनसहितको गाडी सुविधा तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना रामचन्द्र पौडेल तारानाथ रानाभाटले आजीवन गाडी इन्धन र सचिवालयसहितको सुविधा पाउनेछन् । यी पाँचै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुविधामा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा लिएका थिए सर्वोच्चले सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरुले फिर्ता गरेका थिए । सरकारले अध्यादेश जारी गर्नासाथ सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई तिनै सुविधासम्पन्न गाडी सुविधामा दिने तयारी गरेको जानकारीसमेत सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार संसद अधिवेशन नभएकाले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद अधिवेशन बसेपछि अध्यादेशलाई कानुनका रुपमा पारित गरिनेछ ।
सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्रीहरु हुनेछन् । सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय केशवप्रसाद उपाध्याय केदारनाथ उपाध्याय हरिप्रसाद शर्मा दिलीपकुमार पौडेल गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ओमभक्त श्रेष्ठ मोहनप्रसाद शर्मा केदारप्रसाद गिरी मीनबहादुर रायमाझी अनुप शर्मा रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का गोविन्दराज जोशी पूर्णबहादुर खड्का रामचन्द्र पौडेल वामदेव गौतम केपी ओली कृष्ण सिटौला नारायणकाजी श्रेष्ठ भीम रावल कृष्णबहादुर महरा छन् ।
अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मुाऐ आजीवन इन्धनसहित गाडी र सरकारी आवास सुविधाका अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी रहेको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २०० पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई १७५ पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५० पूर्वसभामुखलाई १५० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अध्यादेशका अनुसार सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई एक शाखा अधिकृत एक जना नायव सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट निवर्तमान भएको तीन वर्षसम्म र अरु पूर्व पूर्वगृहमन्त्रीलाई ुसुरक्षा थ्रेटु हेरेर इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई भने ुसुरक्षा थ्रेटु हेरेर गाडी सुविधा दिने अध्यादेशको व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सुरक्षा थ्रेट भन्दै ०४६ सालयताका सबै पूर्वगृहमन्त्रीले यो सुविधा लिन सक्नेछन् यसअघि पनि सुरक्षा थ्रेट भन्दै सबै पूर्वगृहमन्त्रीले यो सुविधा लिएका थिए । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई दिइने इन्धन र सचिवालयसम्बन्धी सुविधा भने सरकारले तोकेअनुसार हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा संविधान निर्माण प्रकि्रया छोट्टयाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ७ वैसाख- सरकारले संविधान निर्माण प्रकि्रया छोट्ट्याउन अन्तरिम संविधानमा दसौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले प्रमुख दलहरु माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रकि्रया छोट्ट्याउन संविधानको धारा ७० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिए ।
संविधानको विद्यमान प्रावधानअनुसार जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले संविधानमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । संशोधन प्रकि्रया अघि बढाउन सरकारले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने भएको छ । संविधानको धारा ७० मा 'संविधानको प्रस्तावना या कुनै धारा सर्वसम्मतिबाट पारित नभएमा कम्तीमा एउटा धारा पारित गराउन २२ दिन लाग्ने' प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषदले संशोधन प्रस्तावमा 'संविधानको धारा ७० को उक्त प्रावधानको सट्टा संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतले संविधानको प्रावधान र धारा पारित गर्ने प्रावधान राखेको छ ।' पारित गर्न समय लाग्ने धारा ७० मा व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार संविधानका धारा पारित गर्न समय लाग्ने छैन ।
पौडल हत्याको छानबिन गर्न आयोग
सरकारले झापाका पत्रकार यादव पौडेलको हत्याको छानबिन पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णप्रसाद बस्यालको संयोजत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई एक महिनाको अवधि दिइएको छ ।
गणतन्त्र स्तम्भ कीर्तिपुरमा बन्ने
सरकारले कीर्तिपुरको त्रिवि परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्ल्खुमाथि रहेको डाँडामा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको कुरालाई चिर स्मरणीय बनाउन गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कीर्तिपुरको बल्खुमाथिको डाँडाको ६० रोपनी जग्गा स्तम्भ निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । स्तम्भ ९० मिटर उचाइको बनाइनेछ डिजाइनअनुसार स्तम्भ निर्माण गर्न सर्वा अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
ज्येष्ठ आरोहीलाई १० लाख
सरकारले ज्येष्ठ आरोही मिनबहादुर शेरचनलाई १० लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ ।

लागत १४ करोड मानेर निजी क्षेत्रका आयोजनालाई राहत सुविधा दिने प्रस्ताव

राहत पाउने आयोजनाहरुले २०७१ भित्र ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने
काठमाडौं, ६ वैसाख- ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँलाई आधार बनाई २०७१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले राहत सुविधा दिन लागेका ५० वटा आयोजनाबाट २०७१ भित्र ३ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसबाट मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार विभिन्न आयोजनाले प्रतिमेगावाट लागत १२ देखि २२ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आवेदन दिएपछि मन्त्रालयले सबैलाई बराबर राहत दिन प्रतिमेगावाट लागत १४ करोडलाई आधार मानी राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
बैंक ब्याजदर बढेको स्थानीय समस्यालगायतका कारण आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजना र विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरिसकेका, तर आर्थिक संकटका कारण निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरुलाई २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने शर्तमा सरकारले राहत सुविधा दिन लागेको हो ।
२०७१ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट अधिकतम २ करोड रुपैयाँका दरले विद्युत् प्राधिकरणलाई सरह सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई राहतस्वरुप बैंकको ऋण तिर्ने अवधि पे ब्याक पिरियड सात वर्षसम्मका लागि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दरभन्दा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत खरिद गरिदिने भएको छ । लागत १४ करोड रुपैयाँ मान्दा ऋण भुक्तानी अवधि सात वर्षको हुने भएकाले त्यति समयका लागि सहुलियतस्वरुप पोस्टेड रेट दिन लागिएको हो ।
वर्षामा ४ र हिउँदमा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरमा विद्युत् दिने सम्झौता गरेका त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले सात वर्षसम्म वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद गर्नेछ । यसबाट आयोजनाहरुलाई बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सहुलियत पुग्ने विश्वास प्रवद्र्धकहरुको छ ।
सन् २०७१ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई सहुलियतस्वरुप सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट र विलम्बबापतको जरिवानासमेत मिनाहा गर्ने भएको छ । तर २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेमा भने राहतसुविधा पाएका आयोजनाहरुलाई दण्डस्वरुप विलम्ब शुल्क दोब्बर तिराइनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आह्वान गरेको सार्वजनिक आह्वानअनुसार २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने उल्लेख गर्दै ५० वटा आयोजनाले राहत सुविधा माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । राहत सुविधा माग गर्दै आवेदन दिनेमा निजी क्षेत्रवाट निर्माणाधीन ३३ वटा र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएका तर निर्माणमा जान नसकेका १७ वटा आयोजना छन् । २०७१ सालभित्र निर्माणाधीन ३३ आयोजनाले २ सय ५० र निर्माणमा जान बाँकी आयोजनाले करिब एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् । त्यसमध्ये राहत सुविधा पाएमा १३ वटा आयोजनाले २०६९ भित्रै विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ती आयोजनाबाट कुल ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुको मागअनुसार सरकारले उनीहरुलाई राहत सुविधा दिन लागेको हो ।
ऊजा मन्त्रालयले ूनिजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार राहत सुविधा सिफारिस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विद्युत् विकास विभागका सुई दिनेश घिमिरे प्राधिकरणका निर्देशक शेरिसंह भाट ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्टेन्ली र विद्युत् शाखाका उपसचिव सागर गौतम सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई र दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएका तर निर्माणमा जान नसकेका १७ वटा जलविद्युत आयोजनालाई सुविधा दिन सिफारिस गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई एक साताभित्रै राहत सुविधा दिन सिफारिस हुनेछ ।
राहत सुविधाका लागि आवेदन दिएका आयोजनामा आँखु खोला, सिपि्रङ खोला, मिडल चाकु, तल्लो चाकु खोला, चाकु खोला, अपर मैलुन ए, तल्लो इन्द्रावती खोला, माथिल्लो चाकु ए, जिरी खोला, पिखुवा खोला, झ्यादी खोला, जुम्दी खोला, भैरवकुण्ड, तादी खोला, सिउरी खोला, राधी खोला, खानी खोला-१, तल्लो मोदी, तल्लो मोदी-१, आँधी खोला, विजयपुर-१, बेल्खु, फावा खोला, तादी खोला, माथिल्लो माई खोला, चरणवती खोला, तल्लो बलेफी, माई खोला, छोटे खोला, धाँसी खोला, अपर मादी, मेलुङ खोला र मादी-१ खोला छन् ।