पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा
पूर्वगृहमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेटका नाममा आजीवन गाडी सुविधा
काठमाडौं, ७ वैसाख- सरकारले पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा बुधबार जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आवास र सचिवालयसहितको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुखलाई गाडी र सचिवालय सुविधा तथा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आवास सुविधा भने दिने व्यवस्था गरिएको छैन । २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा दिइनेछ त्यसका अघिका पदाधिकारीलाई भने दिइने छैन । पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई दिइने आवास सुविधा भने मापदण्ड बनाएर दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
मुलुकमा विशिष्ट योगदान पुर् याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई समेत सरकारका तर्फबाट आवास सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो सुविधा सरकारले चयन गरेको विशिष्ट व्यक्तिले मात्र पाउनेछ । सर्वोच्च अदालतले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई दिइएको गाडी सुविधा खारेज गरी आवश्यक परेमा कानुन बनाएर उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गराएको हो ।
यसपटक पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन सरकारी आवास र सचिवालयको सुविधा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई समेत सचिवालय र गाडी सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएकाले सरकारको प्रशासनिक खर्च ठूलोमात्रामा बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुले नै उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सचिवालय सरकारी आवास र इन्धनसहितको गाडी सुविधा तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना रामचन्द्र पौडेल तारानाथ रानाभाटले आजीवन गाडी इन्धन र सचिवालयसहितको सुविधा पाउनेछन् । यी पाँचै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुविधामा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा लिएका थिए सर्वोच्चले सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरुले फिर्ता गरेका थिए । सरकारले अध्यादेश जारी गर्नासाथ सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई तिनै सुविधासम्पन्न गाडी सुविधामा दिने तयारी गरेको जानकारीसमेत सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार संसद अधिवेशन नभएकाले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद अधिवेशन बसेपछि अध्यादेशलाई कानुनका रुपमा पारित गरिनेछ ।
सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्रीहरु हुनेछन् । सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय केशवप्रसाद उपाध्याय केदारनाथ उपाध्याय हरिप्रसाद शर्मा दिलीपकुमार पौडेल गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ओमभक्त श्रेष्ठ मोहनप्रसाद शर्मा केदारप्रसाद गिरी मीनबहादुर रायमाझी अनुप शर्मा रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का गोविन्दराज जोशी पूर्णबहादुर खड्का रामचन्द्र पौडेल वामदेव गौतम केपी ओली कृष्ण सिटौला नारायणकाजी श्रेष्ठ भीम रावल कृष्णबहादुर महरा छन् ।
अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मुाऐ आजीवन इन्धनसहित गाडी र सरकारी आवास सुविधाका अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी रहेको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २०० पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई १७५ पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५० पूर्वसभामुखलाई १५० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अध्यादेशका अनुसार सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई एक शाखा अधिकृत एक जना नायव सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट निवर्तमान भएको तीन वर्षसम्म र अरु पूर्व पूर्वगृहमन्त्रीलाई ुसुरक्षा थ्रेटु हेरेर इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई भने ुसुरक्षा थ्रेटु हेरेर गाडी सुविधा दिने अध्यादेशको व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सुरक्षा थ्रेट भन्दै ०४६ सालयताका सबै पूर्वगृहमन्त्रीले यो सुविधा लिन सक्नेछन् यसअघि पनि सुरक्षा थ्रेट भन्दै सबै पूर्वगृहमन्त्रीले यो सुविधा लिएका थिए । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई दिइने इन्धन र सचिवालयसम्बन्धी सुविधा भने सरकारले तोकेअनुसार हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
पूर्वगृहमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेटका नाममा आजीवन गाडी सुविधा
काठमाडौं, ७ वैसाख- सरकारले पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा बुधबार जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आवास र सचिवालयसहितको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुखलाई गाडी र सचिवालय सुविधा तथा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आवास सुविधा भने दिने व्यवस्था गरिएको छैन । २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा दिइनेछ त्यसका अघिका पदाधिकारीलाई भने दिइने छैन । पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई दिइने आवास सुविधा भने मापदण्ड बनाएर दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
मुलुकमा विशिष्ट योगदान पुर् याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई समेत सरकारका तर्फबाट आवास सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो सुविधा सरकारले चयन गरेको विशिष्ट व्यक्तिले मात्र पाउनेछ । सर्वोच्च अदालतले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई दिइएको गाडी सुविधा खारेज गरी आवश्यक परेमा कानुन बनाएर उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गराएको हो ।
यसपटक पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन सरकारी आवास र सचिवालयको सुविधा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई समेत सचिवालय र गाडी सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएकाले सरकारको प्रशासनिक खर्च ठूलोमात्रामा बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुले नै उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सचिवालय सरकारी आवास र इन्धनसहितको गाडी सुविधा तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना रामचन्द्र पौडेल तारानाथ रानाभाटले आजीवन गाडी इन्धन र सचिवालयसहितको सुविधा पाउनेछन् । यी पाँचै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुविधामा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा लिएका थिए सर्वोच्चले सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरुले फिर्ता गरेका थिए । सरकारले अध्यादेश जारी गर्नासाथ सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई तिनै सुविधासम्पन्न गाडी सुविधामा दिने तयारी गरेको जानकारीसमेत सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार संसद अधिवेशन नभएकाले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद अधिवेशन बसेपछि अध्यादेशलाई कानुनका रुपमा पारित गरिनेछ ।
सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्रीहरु हुनेछन् । सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय केशवप्रसाद उपाध्याय केदारनाथ उपाध्याय हरिप्रसाद शर्मा दिलीपकुमार पौडेल गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ओमभक्त श्रेष्ठ मोहनप्रसाद शर्मा केदारप्रसाद गिरी मीनबहादुर रायमाझी अनुप शर्मा रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का गोविन्दराज जोशी पूर्णबहादुर खड्का रामचन्द्र पौडेल वामदेव गौतम केपी ओली कृष्ण सिटौला नारायणकाजी श्रेष्ठ भीम रावल कृष्णबहादुर महरा छन् ।
अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मुाऐ आजीवन इन्धनसहित गाडी र सरकारी आवास सुविधाका अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी रहेको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २०० पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई १७५ पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५० पूर्वसभामुखलाई १५० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अध्यादेशका अनुसार सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई एक शाखा अधिकृत एक जना नायव सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट निवर्तमान भएको तीन वर्षसम्म र अरु पूर्व पूर्वगृहमन्त्रीलाई ुसुरक्षा थ्रेटु हेरेर इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई भने ुसुरक्षा थ्रेटु हेरेर गाडी सुविधा दिने अध्यादेशको व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सुरक्षा थ्रेट भन्दै ०४६ सालयताका सबै पूर्वगृहमन्त्रीले यो सुविधा लिन सक्नेछन् यसअघि पनि सुरक्षा थ्रेट भन्दै सबै पूर्वगृहमन्त्रीले यो सुविधा लिएका थिए । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई दिइने इन्धन र सचिवालयसम्बन्धी सुविधा भने सरकारले तोकेअनुसार हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment