राहत पाउने आयोजनाहरुले २०७१ भित्र ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने
काठमाडौं, ६ वैसाख- ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँलाई आधार बनाई २०७१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले राहत सुविधा दिन लागेका ५० वटा आयोजनाबाट २०७१ भित्र ३ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसबाट मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार विभिन्न आयोजनाले प्रतिमेगावाट लागत १२ देखि २२ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आवेदन दिएपछि मन्त्रालयले सबैलाई बराबर राहत दिन प्रतिमेगावाट लागत १४ करोडलाई आधार मानी राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
बैंक ब्याजदर बढेको स्थानीय समस्यालगायतका कारण आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजना र विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरिसकेका, तर आर्थिक संकटका कारण निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरुलाई २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने शर्तमा सरकारले राहत सुविधा दिन लागेको हो ।
२०७१ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट अधिकतम २ करोड रुपैयाँका दरले विद्युत् प्राधिकरणलाई सरह सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई राहतस्वरुप बैंकको ऋण तिर्ने अवधि पे ब्याक पिरियड सात वर्षसम्मका लागि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दरभन्दा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत खरिद गरिदिने भएको छ । लागत १४ करोड रुपैयाँ मान्दा ऋण भुक्तानी अवधि सात वर्षको हुने भएकाले त्यति समयका लागि सहुलियतस्वरुप पोस्टेड रेट दिन लागिएको हो ।
वर्षामा ४ र हिउँदमा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरमा विद्युत् दिने सम्झौता गरेका त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले सात वर्षसम्म वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद गर्नेछ । यसबाट आयोजनाहरुलाई बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सहुलियत पुग्ने विश्वास प्रवद्र्धकहरुको छ ।
सन् २०७१ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई सहुलियतस्वरुप सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट र विलम्बबापतको जरिवानासमेत मिनाहा गर्ने भएको छ । तर २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेमा भने राहतसुविधा पाएका आयोजनाहरुलाई दण्डस्वरुप विलम्ब शुल्क दोब्बर तिराइनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आह्वान गरेको सार्वजनिक आह्वानअनुसार २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने उल्लेख गर्दै ५० वटा आयोजनाले राहत सुविधा माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । राहत सुविधा माग गर्दै आवेदन दिनेमा निजी क्षेत्रवाट निर्माणाधीन ३३ वटा र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएका तर निर्माणमा जान नसकेका १७ वटा आयोजना छन् । २०७१ सालभित्र निर्माणाधीन ३३ आयोजनाले २ सय ५० र निर्माणमा जान बाँकी आयोजनाले करिब एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् । त्यसमध्ये राहत सुविधा पाएमा १३ वटा आयोजनाले २०६९ भित्रै विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ती आयोजनाबाट कुल ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुको मागअनुसार सरकारले उनीहरुलाई राहत सुविधा दिन लागेको हो ।
ऊजा मन्त्रालयले ूनिजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार राहत सुविधा सिफारिस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विद्युत् विकास विभागका सुई दिनेश घिमिरे प्राधिकरणका निर्देशक शेरिसंह भाट ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्टेन्ली र विद्युत् शाखाका उपसचिव सागर गौतम सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई र दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएका तर निर्माणमा जान नसकेका १७ वटा जलविद्युत आयोजनालाई सुविधा दिन सिफारिस गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई एक साताभित्रै राहत सुविधा दिन सिफारिस हुनेछ ।
राहत सुविधाका लागि आवेदन दिएका आयोजनामा आँखु खोला, सिपि्रङ खोला, मिडल चाकु, तल्लो चाकु खोला, चाकु खोला, अपर मैलुन ए, तल्लो इन्द्रावती खोला, माथिल्लो चाकु ए, जिरी खोला, पिखुवा खोला, झ्यादी खोला, जुम्दी खोला, भैरवकुण्ड, तादी खोला, सिउरी खोला, राधी खोला, खानी खोला-१, तल्लो मोदी, तल्लो मोदी-१, आँधी खोला, विजयपुर-१, बेल्खु, फावा खोला, तादी खोला, माथिल्लो माई खोला, चरणवती खोला, तल्लो बलेफी, माई खोला, छोटे खोला, धाँसी खोला, अपर मादी, मेलुङ खोला र मादी-१ खोला छन् ।
काठमाडौं, ६ वैसाख- ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँलाई आधार बनाई २०७१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले राहत सुविधा दिन लागेका ५० वटा आयोजनाबाट २०७१ भित्र ३ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसबाट मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार विभिन्न आयोजनाले प्रतिमेगावाट लागत १२ देखि २२ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आवेदन दिएपछि मन्त्रालयले सबैलाई बराबर राहत दिन प्रतिमेगावाट लागत १४ करोडलाई आधार मानी राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
बैंक ब्याजदर बढेको स्थानीय समस्यालगायतका कारण आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजना र विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरिसकेका, तर आर्थिक संकटका कारण निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरुलाई २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने शर्तमा सरकारले राहत सुविधा दिन लागेको हो ।
२०७१ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट अधिकतम २ करोड रुपैयाँका दरले विद्युत् प्राधिकरणलाई सरह सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई राहतस्वरुप बैंकको ऋण तिर्ने अवधि पे ब्याक पिरियड सात वर्षसम्मका लागि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दरभन्दा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत खरिद गरिदिने भएको छ । लागत १४ करोड रुपैयाँ मान्दा ऋण भुक्तानी अवधि सात वर्षको हुने भएकाले त्यति समयका लागि सहुलियतस्वरुप पोस्टेड रेट दिन लागिएको हो ।
वर्षामा ४ र हिउँदमा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरमा विद्युत् दिने सम्झौता गरेका त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले सात वर्षसम्म वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद गर्नेछ । यसबाट आयोजनाहरुलाई बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सहुलियत पुग्ने विश्वास प्रवद्र्धकहरुको छ ।
सन् २०७१ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई सहुलियतस्वरुप सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट र विलम्बबापतको जरिवानासमेत मिनाहा गर्ने भएको छ । तर २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेमा भने राहतसुविधा पाएका आयोजनाहरुलाई दण्डस्वरुप विलम्ब शुल्क दोब्बर तिराइनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आह्वान गरेको सार्वजनिक आह्वानअनुसार २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने उल्लेख गर्दै ५० वटा आयोजनाले राहत सुविधा माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । राहत सुविधा माग गर्दै आवेदन दिनेमा निजी क्षेत्रवाट निर्माणाधीन ३३ वटा र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएका तर निर्माणमा जान नसकेका १७ वटा आयोजना छन् । २०७१ सालभित्र निर्माणाधीन ३३ आयोजनाले २ सय ५० र निर्माणमा जान बाँकी आयोजनाले करिब एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् । त्यसमध्ये राहत सुविधा पाएमा १३ वटा आयोजनाले २०६९ भित्रै विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ती आयोजनाबाट कुल ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुको मागअनुसार सरकारले उनीहरुलाई राहत सुविधा दिन लागेको हो ।
ऊजा मन्त्रालयले ूनिजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार राहत सुविधा सिफारिस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विद्युत् विकास विभागका सुई दिनेश घिमिरे प्राधिकरणका निर्देशक शेरिसंह भाट ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्टेन्ली र विद्युत् शाखाका उपसचिव सागर गौतम सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई र दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएका तर निर्माणमा जान नसकेका १७ वटा जलविद्युत आयोजनालाई सुविधा दिन सिफारिस गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई एक साताभित्रै राहत सुविधा दिन सिफारिस हुनेछ ।
राहत सुविधाका लागि आवेदन दिएका आयोजनामा आँखु खोला, सिपि्रङ खोला, मिडल चाकु, तल्लो चाकु खोला, चाकु खोला, अपर मैलुन ए, तल्लो इन्द्रावती खोला, माथिल्लो चाकु ए, जिरी खोला, पिखुवा खोला, झ्यादी खोला, जुम्दी खोला, भैरवकुण्ड, तादी खोला, सिउरी खोला, राधी खोला, खानी खोला-१, तल्लो मोदी, तल्लो मोदी-१, आँधी खोला, विजयपुर-१, बेल्खु, फावा खोला, तादी खोला, माथिल्लो माई खोला, चरणवती खोला, तल्लो बलेफी, माई खोला, छोटे खोला, धाँसी खोला, अपर मादी, मेलुङ खोला र मादी-१ खोला छन् ।
No comments:
Post a Comment