सरकारले प्रसारण संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेकामा आपत्ति

विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुद्वारा प्रेसस्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि नरोकिए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा
काठमाडौं, २२ असार- सरकारले प्रसारण संस्थाहरुलाई चालू आवसम्मको रोयल्टी बुझाएर असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्न उर्दी जारी गरी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रोयल्टी नबुझाए प्रसारण इजाजतपत्र नैै खारेज गर्ने सूचना जारी गरेकामा मुलुकका विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारको यस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधिविरुद्ध नरोकिए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।
ती संगठनले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसअघिका सरकारहरुले रोयल्टी खारेज गर्ने प्रकि्रयामा रहेको आश्वासन िदंदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भने त्यसविपरीत गएर चालू आर्थिक वर्षसम्मको रोयल्टी असार मसान्तसम्म नतिरे प्रसारण इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने सूचना जारी गरेकामा आपत्ति जनाई आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले गोरखापत्रमा शनिबार सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली तेस्रो संशोधन २०६५ अनुसार विद्युतीय साचार माध्यमहरुलाई लगाइएको वार्षिक कुल आयको दुई प्रतिशत या कुल नाफाको दस प्रतिशतमध्ये जुन धेरै हुन्छ उक्त रकम चालू आवको असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा बुझाउन र नबुझाए इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने उर्दी जारी गरेको हो ।
विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरु टेलिभिजन ब्रोडकास्टस्र नेपाल टिबिएन का अध्यक्ष आरके मानन्धर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बान का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराव का अध्यक्ष मिनबहादुर शाही, काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रसारक माचका कार्यवाहक अध्यक्ष आरके श्रेष्ठ, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहले गोरखापत्रमा शनिबार प्रकाशित प्रसारण संस्थाहरुको नवीकरण गराउनेसम्बन्धी सूचनाप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा ती संगठनहरुले सूचनामा कुल आयको दुई प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम रोयल्टी नबुझाए सरकारद्वारा प्रसारण इजाजतपत्र खारेज हुने उर्दी जारी गरिएको उल्लेख गरेका छन् । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा ुप्रसारण संस्थाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क रोयल्टी लाग्ने व्यवस्था गर्न तयार भएको राष्ट्रिय प्रसारण पाँचौ संशोधन नियमावली २०६९ स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको उल्लेख छ ।
ती संगठनहरुले विज्ञप्तिमा सरकारी साचार माध्यमहरुलाई पाचायती शैलीमा मुखपत्र बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न चौतर्फी प्रयास गरिरहेको वर्तमान सरकारले सबभन्दा तल्लो तहमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेका विद्युतीय साचार माध्यमहरुलाई खारेज गर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेको आफूहरुलाई महसुस भएको उल्लेख गरेका छन् ।
'वर्तमान अवस्थामा सरकारले गरेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कि्रयाकलापहरु र विद्युतीय साचार माध्यमहरुप्रति गरिएको असंवैधानिक विभेद र अनुदार व्यवहारप्रति घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै आपत्ति प्रकट गर्दछौं' विज्ञप्तिमा छ । '२०६२/६३ को जनआन्दोलनको जनभावना र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुकूल हुने गरी नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न र विधिको शासनका निम्ति साचारमैत्री नीति ऐननियम निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं' भन्दै ती संगठनहरुले अन्यथा सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने घोषणासमेत गरेका छन् ।
'विद्युतीय संाचार माध्यमहरुलाई लिइँदै आएको रोयल्टीबापतको शुल्क जायज नभएको हुँदा खारेज गर्न र विद्युतीय साचार माध्यमले बेहोर्न परिरहेका समस्या समाधान गर्न विद्युतीय साचार माध्यहरुले माग गर्दै आएको र पटकपटक प्रधानमन्त्री साचारमन्त्रीलगायत जिम्मेवार निकायले रोयल्टी खारेज गर्नेलगायत विद्युतीय साचार माध्यमहरुले राखेको माग सम्बोधन गर्दै आएको सर्वविदितै छ' विज्ञप्तिमा छ ।
ती संगठनहरुले पटकपटक दिइँदै आएको आश्वासनविपरीत नवीकरण गर्न नवीकरण शुल्क रोयल्टीलगायत नियमअनुसारका शुल्क बुझाएर नवीकरण निम्ति विद्युतीय साचार माध्यमहरुको अहिलेसम्म नवीकरण नगर्नु प्रसारण पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एफएम रेडियोलाई पत्र लेखी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले साढे २ अर्ब सहयोग गर्ने

काठमाडौं, २१ असार- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मुलुकमा किसानका लागि बिउबिजन आयोजना कार्यान्वयन गर्न कृषि विकासका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता गर्न कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
यादवका अनुसार वार्ता टोलीलाई कोषसित वार्ता गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले रौतहटमा बिहीबार भएको घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति घटनाको छानबिन र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असार १४ गते राति ट्याक्टरको ठक्करबाट स्थानीय रामाश्रय महतोको मृत्यु भएपछि प्रहरीले शंकास्पद चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । चन्द्रनिगाहपुर-गौर सडक खण्डमा स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीले निर्दाेष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै बिहीबार चक्काजाम गरेका छन् । उक्त चक्काजाम खुलाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबासीबीच भएको झडपले उग्र रुप लिएपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय रमोद साह कलवारको मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले चीनको बेजिङमा आगामी साउन ६ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने नेपाल-चीन गृह सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गृह सचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोलीलाई त्यसतर्फ जान स्वीकृति दिएको छ ।
सरकाले बुल्गेरिया सरकारद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनियर उपनिर्देशक महेशमान बस्नेतलाई बुल्गेरियाली नागरिकलाई सहयोग पुर् याएबापत प्रदान गरिएको दि अर्डर अफ म्याडोना हस्रम्यान (प्रथम श्रेणी) को सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा साचारमाथि पटकपटक अनुदार व्यवहार प्रदर्शन

साचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न पत्रकार महासंघलाई नै दबाब
काठमाडौं, २० असार- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत निजी तथा सरकारी साचार माध्यमाथि अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । संविधान नबनाई जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न थालेको भन्दै झूटा आरोप लगाई साचार माध्यममाथि अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेका हुन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुको समाचार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न प्रधानमन्त्रीले आफैं र सूचना तथा साचार मन्त्रालयमार्फत् सरकारी साचार माध्यमहरुमाथि ठाडो हस्तक्षेप र निजी साचार माध्यममाथिसमेत लिखित चेतावनी दिन थालेको जानकारी सम्बन्धित साचारकर्मीले दिएका छन् । संविधानअनुसार समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका साचार माध्यममाथि प्रधानमन्त्री या सरकारलाई कुनै पनि साचारमाथि नियन्त्रण या हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
संविधानअनुसार निर्वाध रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका निजी साचार माध्यमहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै झूटा आरोप लगाउने र घुमाउरो भाषामा तिनमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ । उनले राष्ट्रपतिसित भएको आफ्नो भेटवार्ताबारेमा हुँदै नभएका कुरा समाचारका रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण भएको दाबी गर्दै साचारकर्मीलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै घुमाउरो भाषामा साचार माध्यममाथि अंकुश लगाउने संकेत गरेका छन् ।
आफ्ना कमीकमजोरी र राष्ट्रपतिसित भएका भेटवार्ताको यथार्थ समाचार आएकामा आक्रोशित भएका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार र साचार माध्यमको स्वतन्त्रता र हकहितका लागि लड्ने पत्रकार महासंघको नेतृत्वलाई नै साचार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्न दबाब दिनसमेत पछि परेनन् । पत्रकार महासंघको प्रमण्डलसित मंगलबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दबाब दिएका हुन् ।
साचार माध्यमबाट झूटा समाचार आएका छन् भने त्यसलाई सच्याउन लगाउने कानुनी बाटोको अख्तियार नगरी प्रधानमन्त्रीले िसंगै पत्रकारिता जगत्माथि नियन्त्रण गर्ने कुरा र अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आफैंमा संविधानविपरीत भएको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
'कुनै साचार माध्यमबाट झूटो या आक्षेप लगाउने समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भए भने सम्बन्धित व्यक्ति या निकायले यथार्थ कुरा विज्ञप्तिका रुपमा जारी गरी प्रकाशन÷प्रकाशन गर्न लगाउने कुनै साचार माध्यमले अटेर गरेमा स्वायत्त निकाय प्रेस काउ_िन्सलमार्फत् खण्डन प्रकाशित गर्न लगाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यति गर्दा पनि साचार माध्यमले मानेनन् भने प्रेस काउ_िन्सलमा उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काउ_िन्सलले यथार्थ छानबिन गरी साचार माध्यमले गलत मनसायले झूटा र आक्षेप लगाउने समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरेको भए प्रेस काउ_िन्सल ऐनअनुसार कारबाही गर्ने कानुनी बाटो छ' एक सरकारी कानुन अधिकृतले भने- 'कानुनी बाटामा नगई प्रेसमाथि आक्षेप लगाउने पत्र पठाएर चेतावनी दिने सरकारी साचार माध्यमका प्रमुखलाई हटाउनेजस्ता कार्य गर्नु प्रेसमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।'
इमेज न्युज एमएम र नेपाल टेलिभिजनमाथि गरेको हस्तक्षेप नै प्रधानमन्त्री भट्टराईले साचार माध्यममाथि देखाएका अनुदार व्यवहारका ठोस प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्रीले साचार मन्त्रालयमार्फत् इमेज न्युज एफएमलाई दिएको असंवैधानिक दबाबका कारण 'जनचासो' कार्यक्रम नै बन्द भएको छ ।
साचार मन्त्रालयले जेठ ७ मा हरेक दिन प्रसारण हुने जनचासो कार्यक्रम निष्पक्ष नभएकामा प्रस्तोतामाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन आएको केही दिनपछि नै इमेज न्युज एफएमले जनचासो कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ । स्रोतामाझ लोकपि्रय जनचासो कार्यक्रमले सरकारका राम्रा÷नराम्रो कामको समिक्षा गर्ने गथ्र्यो । त्यसमा स्रोताहरु प्रत्यक्ष कुराकानी प्रसारण गरिन्थ्यो । उक्त कार्यक्रमका प्रस्तोता थिए पत्रकार ठाकुर बेलवासे । उक्त कार्यक्रमको सट्टामा इमेजले हाल ुसमयसन्दर्भु कार्यक्रम प्रसारण गर्न थालेको छ । इमेज व्यवस्थापनको आग्रहमा त्यसमा स्रोताको प्रत्यक्ष भनाइ राख्न बन्द गरिएको छ ।
सरकारले संविधानसभा विघटनपछि प्रतिपक्षी दलहरुले राजधानीको खुलामाचमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकामा त्यसका कायममुकायम महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताललाई कारबाही गरी पदबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषदको असार ३ मा बसेको बैठकले धिताललाई कांग्रेस एमालेसहित २७ दलले गरेको आमसभा एनटीभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकामा धिताललाई कारबाही स्वरुप नायव महाप्रबन्धकमा घटुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले सरकार सरकारी साचार माध्यममाथि हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा रहेको र प्रतिपक्षी दलहरुको समाचार निषेध गर्न चाहेको प्रमाणित भएको एनटीभीका कर्मचारीहरुले बताए । सरकारी साचार माध्यमबाट सरकारको विपक्षमा रहेका कसैको पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा अंकुश लगाउन धितालमाथि कारबाही गरिएको विश्लेषण उनीहरुको छ ।
उनीहरुका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरुको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि प्रधानमन्त्री साचारमन्त्री राजकिशोर यादव र साचार मन्त्रालयका अधिकारीले पटकपटक धिताल र समाचार प्रमुख राजेन्द्रदेव आचार्यलाई फोन गरी कांग्रेस-एमालेको पक्षपोषण गरेको भन्दै धम्क्याएका थिए । जबकि हस्तक्षेप हुनुअघि सन्तुलित समाचार िदंदै आएको एनटीभीले माओवादीले असार १ मा राजधानीको खुलामाचमा गरेको आमसभाको समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।
आफ्नो र सरकारका कमकमजोरीको समाचार साचार माध्यमबाट आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री साचारकर्मी निष्पक्ष नभएको भन्दै पत्रकारिता जगत्माथि नै खनिन थालेका हुन् । उनले साचार माध्यमलाई अंकुश लगाउनुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिन थालेका छन् । राष्ट्रपतिसित आफ्नो सोमबार भएको भेटवार्ताको समाचार साचार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक झन् बढी आक्रोशित भएका छन् । उनले मंगलबार पत्रकार महासंघको प्रमण्डलसित भएको भेटमा साचार माध्यममाथि आक्रोश पोख्दै संविधानविपरीत पत्रकारिता जगत्माथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । उनले महासंघलाई समेत साचार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्न दबाब दिएका थिए ।
'मिडियाहरुले गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । हुन त यति सानो देश बजारमा यति धेरै मिडिया छन् । यति धेरै ब्रोडसिट टेलिभिजनहरु छन् जुन हाम्रो बजारले धान्न सक्ने अवस्थै छैन । त्यही भएरै होला सबैले ठीक तरिकाले काम पनि गर्न नसकेका । तर कम्तीमा ब्रोडसिटहरुले यस्तो गर्नुभएन नि । हामीले भनेकै कुरा तलमाथि हुनेभन्दा पनि यहँँ हामीले भन्दै नभनेका कुरा पनि आविष्कार गरेर छापिइरहेका छन् । यस्तो अवस्था रोक्न पत्रकार महासंघले केही गर्न सक्दैन केही त गर्नुपर् यो' प्रधानमन्त्रीले मंगलबार अपरान्ह ४ बजे पत्रकार महासंघको प्रमण्डलसँग िसंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालमा भने ।
उनले साचार माध्यमाथि राष्ट्रपति र आफूबीच भएको भेटवार्ताको साचार माध्यमले गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार प्रसारण गरेको आरोप लगाए । 'मंगलबारकै छापामा आएको कुरा हेर्नोस् न । सोमबार रातीको राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा मैले सुरुमै भने- 'हेर्नोस राष्ट्रपतिज्यू मिडियामा तपाईं र मबीच भएका कुराकानी जथाभावी ढंगले आउन थाले । हाम्राबीचका कुरा कसरी मिडियामा पुग्छ कसले भन्छ कसरी बिग्रेर आइपुग्छ यसले गर्दा हामी दुवै विवादमा पर्दै जान्छौं । राष्ट्रपति भएर तपाईं त विवादमै पर्नुभएन म पनि सकेसम्म पर्न चाहन्न । त्यसैले हामी दुवै आफूबीच भएका कुरा कसैलाई पनि पटक्कै नभनौं । राष्ट्रपतिले मेरो कुरामा सहमति जनाउनुभयो । त्यहाँ हामीबाहेक अर्को कोही थिएन । भित्ताको पनि कान थियो भने त कसैको केही लागेन । हामी छुट्टिंदा साँढे नौ बजिसकेको थियो । राष्ट्रपति सुत्न जानुभयो होला । मंगलबार बिहानको छापामा हामीबीच हुँदै नभएका कुरा छापिएका छन् । हो यस्तो अभ्यासलाई रोक्नुपर् यो । जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रेसले यस्तो गर्नुभएन' उनको भनाइ थियो ।
पूर्ण बजेट आउने÷नआउने काम चलाउ सरकारको सट्टा सहमतिको सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने सवालमा तीव्र आमचासो रहेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्ताको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु साचार माध्यमहरुको संवैधानिक दायित्वमात्र नभई आमजनताप्रति पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । त्यो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री आफैंले साचार माध्यममाथि गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाई नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति दिनु संविधानविपरीत भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रिक्त चार सचिवमा बढुवाका लागि प्रकि्रया सुरु

काठमाडौं, १९ असार- सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा रिक्त चार सचिव विशिष्ट श्रेणी मा बढुवाका लागि प्रकि्रया सुरु गरेको छ । सरकारको आग्रहमा चार सचिवमा पदोन्नतिका लागि लोकसेवाका आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बैठक बसेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा रिक्त पदभन्दा तेब्बर संख्यामा सहसचिवको नाम सिफारिस गर्न प्रकि्रया सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बढुवा समितिको पुनः छिट्टै बस्ने बैठकले रिक्त चार सचिवमा बढुवाका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगी पदोन्नतिका योग्य भएका सहसचिवमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा १२ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । निजामती ऐनअनुसार सरकारले सिफारिस १२ सहसचिवमध्येबाट चार जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ ।
पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिमा लोकसेवाका सदस्य टिकादत्त निरौला लोकसेवाले तोकेको एक जना विज्ञ र मुख्यसचिव माधव घिमिरे सदस्य र सामान्य प्रशासन सचिव धरणीधर खतिवडा सदस्यसचिव छन् । बढुवा समितिको पुनः छिट्टै बस्ने बैठकले सचिवमा पदोन्नतिका लागि १२ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
चार सचिव बढुवाका लागि समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिवहरु दुर्गानिधि शर्मा, ज्ञानदर्शन उदास, शारदाप्रसाद त्रिताल, रमेशराज बिष्ट, सुमनप्रसाद शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, कृष्णप्रसाद आचार्य, सूर्य सिलवाल, शिवबहादुर रायमाझी, शरदचन्द्र पौडेल र लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सचिवहरु रामहरि अर्याल, आनन्द पोखरेल, पुरुषोत्तम ओझा, अर्जुनबहादुर भण्डारी ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएकाले चारवटा पद रिक्त भएको छ ।   हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना सचिव क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु सुदूर पश्चिम. मध्यपश्चिम र पश्चिममा क्षेत्रीय प्रशासक सचिव रिक्त छन् । सुदूर पश्चिममा दुर्गानिधि शर्मा र मध्यपश्चिमा ज्ञानदर्शन उदास कामु क्षेत्रीय प्रशासक छन् पश्चिमााचलमा सहसचिव निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक छन् ।
सहसचिवमा विशेष बढुवा
यसैबीच बढुवा समितिले उपसचिवमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका गंगाराम गेलाललाई सहसचिव विशेष मा बढुवा गरेको छ । निजामती ऐनको २४ घ मा उपसचिवमा १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि सहसचिव विशेष मा बढुवा हुन पाउने प्रावधान छ । गेलाल निजामती सेवाको प्रशासन समूहतर्फ विशेष बढुवा पाउने पहिलो व्यक्ति हुन् ।

लडाकुको छनौट प्रकि्रया असार २० देिख

काठमाडौं, १८ असार- सरकारद्वारा गठित भर्ना छनौट समितिले माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न यही असार २० गतेदेखि छनौट प्रकि्रया सुरु गर्ने भएको छ । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको संयोजकत्वमा गठित भर्ना छनौट समितिको सोमबार बसेको बैठकले समायोजन रोजेका लडाकुको छनौट प्रकि्रया यही २० देखि गर्ने निर्णय गरेको हो । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका सेना १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये ३ हजार १ सयले मात्र समायोजन रोजेका थिए ।
नेपाली सेनाका अधिकारीले माओवादी लडाकु रहेका शिविरभित्र गएर यही २० गतेदेखि शारीरिक तन्दुरुस्ती जाँच्ने र स्वास्थ्य जाँच बेरिङ परिक्षा सुरु गर्नेछन् । लडाकुहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती जाँच्ने र स्वास्थ्य जाँच सेनाका अधिकारीले गर्ने जानकारी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं भर्ना छनौट समितिका सदस्य द्वारिका आचार्यले खिए ।
आचार्यका अनुसार शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य जाँचबाट छानिएका लडाकुको लिखित तथा मौखिक परिक्षा भने भर्ना छनौट समितिले लिनेछ । लिखित तथा मौखिक परिक्षा लडाकुको योग्यता र उनीहरु सेनामा प्रवेश गर्ने तहअनुसार फरक फरक लिइने जानकारी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य जाँच सकिनासाथ भर्ना छनौट समितिले लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिएर समायोजन हुने लडाकुको छनौट गर्नेछ । माओवादी लडाकुको शिविर सेनाको मातहतमा लगिए भने दलहरुबीचको विवादले समायोजन प्रकि्रया अघि बढेको थिएन । सरकारले समायोजन प्रकि्रया पूरा गर्न सेना समायोजन विशेष समितिमा यसअघि भएको सहमतिअनुसार एकलौटी रुपमा छनौट प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो ।

थप दुई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा

थापालाई विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो  र पूर्वसभामुख रानाभाट स्कर्पियो गाडी
काठमाडौं, १८ असार- सरकारले थप दुई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी सूर्यबहादुर थापा र तारानाथ रानाभाटलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री थापालाई विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी मासिक ५० हजार आवास सुविधा र सरकारी खर्चमा सचिवालय सुविधा प्रदान गरेको हो । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई भने संसद सचिवालयले गाडी र सचिवालय सुविधा दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई आजीवन ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले पछिल्लोपटक आइतबार थापालाई गाडी र सचिवालय सुविधा दिएको हो ।
संसद सचिवालयले पछिल्लोपटक पूर्वसभामुख रानाभाट स्कर्पियो गाडी र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिएको हो । यसअघि नै पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई सचिवालयले स्कर्पियो गाडी र सचिवालय सुविधा दिइसकेको छ । पूर्वसभामुखमध्ये दमननाथ ढुंगानाले मात्र गाडी र सचिवालय सुविधा लिन बाँकी छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेशअनुसार सर्वोच्च अदालत १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई फोर्ड गाडी खरिद गरी सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई चालक इन्धन मर्मत खर्चका अतिरिक्त मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्चबापत वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ र शाखा अधिकृत एक जना कार्यालय सहायक एक कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरेको छ ।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखहरुलाई भने चालक, इन्धन, मर्मत खर्चका अतिरिक्त नायव सुब्बा र एक जना कार्यालय सहयोगी रहेको सुविधा प्रदान गरेको हो । सरकारले अध्यादेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई मात्र गाडी सुविधा दिन बाँकी छ ।

सचिव कार्कीको अवकास भोलि

काठमाडौं, १८ असार- कानुन आयोगका सचिव प्रमोदकुमार कार्कीले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । कानुन सचिव कार्कीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकास पाएका हुन् । उनी सोमबार नै आयोगबाट औपचारिक रुपमा बिदाइ भएका छन् । उनी २८ वर्ष २ महिना सरकारी सेवामा रहेका थिए ।
कार्कीले अवकास पाएपछि रिक्त भएको पदमा कानुन सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री बढुवा हुनेछन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सरकारले क्षेत्रीलाई कानुन सचिव बढुवा गरी पदस्थापना गर्नेछ । कानुन सेवामा सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवलाई नै बढुवा गर्ने परम्परा छ यही परम्पराअनुसार वरिष्ठताका हिसाबले क्षेत्री सचिवमा बढुवा हुनेछन् ।