सरकारले प्रसारण संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेकामा आपत्ति

विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुद्वारा प्रेसस्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि नरोकिए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा
काठमाडौं, २२ असार- सरकारले प्रसारण संस्थाहरुलाई चालू आवसम्मको रोयल्टी बुझाएर असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्न उर्दी जारी गरी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रोयल्टी नबुझाए प्रसारण इजाजतपत्र नैै खारेज गर्ने सूचना जारी गरेकामा मुलुकका विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारको यस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधिविरुद्ध नरोकिए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।
ती संगठनले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसअघिका सरकारहरुले रोयल्टी खारेज गर्ने प्रकि्रयामा रहेको आश्वासन िदंदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भने त्यसविपरीत गएर चालू आर्थिक वर्षसम्मको रोयल्टी असार मसान्तसम्म नतिरे प्रसारण इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने सूचना जारी गरेकामा आपत्ति जनाई आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले गोरखापत्रमा शनिबार सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली तेस्रो संशोधन २०६५ अनुसार विद्युतीय साचार माध्यमहरुलाई लगाइएको वार्षिक कुल आयको दुई प्रतिशत या कुल नाफाको दस प्रतिशतमध्ये जुन धेरै हुन्छ उक्त रकम चालू आवको असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा बुझाउन र नबुझाए इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने उर्दी जारी गरेको हो ।
विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरु टेलिभिजन ब्रोडकास्टस्र नेपाल टिबिएन का अध्यक्ष आरके मानन्धर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बान का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराव का अध्यक्ष मिनबहादुर शाही, काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रसारक माचका कार्यवाहक अध्यक्ष आरके श्रेष्ठ, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहले गोरखापत्रमा शनिबार प्रकाशित प्रसारण संस्थाहरुको नवीकरण गराउनेसम्बन्धी सूचनाप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा ती संगठनहरुले सूचनामा कुल आयको दुई प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम रोयल्टी नबुझाए सरकारद्वारा प्रसारण इजाजतपत्र खारेज हुने उर्दी जारी गरिएको उल्लेख गरेका छन् । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा ुप्रसारण संस्थाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क रोयल्टी लाग्ने व्यवस्था गर्न तयार भएको राष्ट्रिय प्रसारण पाँचौ संशोधन नियमावली २०६९ स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको उल्लेख छ ।
ती संगठनहरुले विज्ञप्तिमा सरकारी साचार माध्यमहरुलाई पाचायती शैलीमा मुखपत्र बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न चौतर्फी प्रयास गरिरहेको वर्तमान सरकारले सबभन्दा तल्लो तहमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेका विद्युतीय साचार माध्यमहरुलाई खारेज गर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेको आफूहरुलाई महसुस भएको उल्लेख गरेका छन् ।
'वर्तमान अवस्थामा सरकारले गरेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कि्रयाकलापहरु र विद्युतीय साचार माध्यमहरुप्रति गरिएको असंवैधानिक विभेद र अनुदार व्यवहारप्रति घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै आपत्ति प्रकट गर्दछौं' विज्ञप्तिमा छ । '२०६२/६३ को जनआन्दोलनको जनभावना र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुकूल हुने गरी नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न र विधिको शासनका निम्ति साचारमैत्री नीति ऐननियम निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं' भन्दै ती संगठनहरुले अन्यथा सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने घोषणासमेत गरेका छन् ।
'विद्युतीय संाचार माध्यमहरुलाई लिइँदै आएको रोयल्टीबापतको शुल्क जायज नभएको हुँदा खारेज गर्न र विद्युतीय साचार माध्यमले बेहोर्न परिरहेका समस्या समाधान गर्न विद्युतीय साचार माध्यहरुले माग गर्दै आएको र पटकपटक प्रधानमन्त्री साचारमन्त्रीलगायत जिम्मेवार निकायले रोयल्टी खारेज गर्नेलगायत विद्युतीय साचार माध्यमहरुले राखेको माग सम्बोधन गर्दै आएको सर्वविदितै छ' विज्ञप्तिमा छ ।
ती संगठनहरुले पटकपटक दिइँदै आएको आश्वासनविपरीत नवीकरण गर्न नवीकरण शुल्क रोयल्टीलगायत नियमअनुसारका शुल्क बुझाएर नवीकरण निम्ति विद्युतीय साचार माध्यमहरुको अहिलेसम्म नवीकरण नगर्नु प्रसारण पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एफएम रेडियोलाई पत्र लेखी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।