प्रधानमन्त्रीद्वारा साचारमाथि पटकपटक अनुदार व्यवहार प्रदर्शन

साचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न पत्रकार महासंघलाई नै दबाब
काठमाडौं, २० असार- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत निजी तथा सरकारी साचार माध्यमाथि अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । संविधान नबनाई जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न थालेको भन्दै झूटा आरोप लगाई साचार माध्यममाथि अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेका हुन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुको समाचार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न प्रधानमन्त्रीले आफैं र सूचना तथा साचार मन्त्रालयमार्फत् सरकारी साचार माध्यमहरुमाथि ठाडो हस्तक्षेप र निजी साचार माध्यममाथिसमेत लिखित चेतावनी दिन थालेको जानकारी सम्बन्धित साचारकर्मीले दिएका छन् । संविधानअनुसार समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका साचार माध्यममाथि प्रधानमन्त्री या सरकारलाई कुनै पनि साचारमाथि नियन्त्रण या हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
संविधानअनुसार निर्वाध रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका निजी साचार माध्यमहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै झूटा आरोप लगाउने र घुमाउरो भाषामा तिनमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ । उनले राष्ट्रपतिसित भएको आफ्नो भेटवार्ताबारेमा हुँदै नभएका कुरा समाचारका रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण भएको दाबी गर्दै साचारकर्मीलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै घुमाउरो भाषामा साचार माध्यममाथि अंकुश लगाउने संकेत गरेका छन् ।
आफ्ना कमीकमजोरी र राष्ट्रपतिसित भएका भेटवार्ताको यथार्थ समाचार आएकामा आक्रोशित भएका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार र साचार माध्यमको स्वतन्त्रता र हकहितका लागि लड्ने पत्रकार महासंघको नेतृत्वलाई नै साचार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्न दबाब दिनसमेत पछि परेनन् । पत्रकार महासंघको प्रमण्डलसित मंगलबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दबाब दिएका हुन् ।
साचार माध्यमबाट झूटा समाचार आएका छन् भने त्यसलाई सच्याउन लगाउने कानुनी बाटोको अख्तियार नगरी प्रधानमन्त्रीले िसंगै पत्रकारिता जगत्माथि नियन्त्रण गर्ने कुरा र अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आफैंमा संविधानविपरीत भएको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
'कुनै साचार माध्यमबाट झूटो या आक्षेप लगाउने समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भए भने सम्बन्धित व्यक्ति या निकायले यथार्थ कुरा विज्ञप्तिका रुपमा जारी गरी प्रकाशन÷प्रकाशन गर्न लगाउने कुनै साचार माध्यमले अटेर गरेमा स्वायत्त निकाय प्रेस काउ_िन्सलमार्फत् खण्डन प्रकाशित गर्न लगाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यति गर्दा पनि साचार माध्यमले मानेनन् भने प्रेस काउ_िन्सलमा उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काउ_िन्सलले यथार्थ छानबिन गरी साचार माध्यमले गलत मनसायले झूटा र आक्षेप लगाउने समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरेको भए प्रेस काउ_िन्सल ऐनअनुसार कारबाही गर्ने कानुनी बाटो छ' एक सरकारी कानुन अधिकृतले भने- 'कानुनी बाटामा नगई प्रेसमाथि आक्षेप लगाउने पत्र पठाएर चेतावनी दिने सरकारी साचार माध्यमका प्रमुखलाई हटाउनेजस्ता कार्य गर्नु प्रेसमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।'
इमेज न्युज एमएम र नेपाल टेलिभिजनमाथि गरेको हस्तक्षेप नै प्रधानमन्त्री भट्टराईले साचार माध्यममाथि देखाएका अनुदार व्यवहारका ठोस प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्रीले साचार मन्त्रालयमार्फत् इमेज न्युज एफएमलाई दिएको असंवैधानिक दबाबका कारण 'जनचासो' कार्यक्रम नै बन्द भएको छ ।
साचार मन्त्रालयले जेठ ७ मा हरेक दिन प्रसारण हुने जनचासो कार्यक्रम निष्पक्ष नभएकामा प्रस्तोतामाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन आएको केही दिनपछि नै इमेज न्युज एफएमले जनचासो कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ । स्रोतामाझ लोकपि्रय जनचासो कार्यक्रमले सरकारका राम्रा÷नराम्रो कामको समिक्षा गर्ने गथ्र्यो । त्यसमा स्रोताहरु प्रत्यक्ष कुराकानी प्रसारण गरिन्थ्यो । उक्त कार्यक्रमका प्रस्तोता थिए पत्रकार ठाकुर बेलवासे । उक्त कार्यक्रमको सट्टामा इमेजले हाल ुसमयसन्दर्भु कार्यक्रम प्रसारण गर्न थालेको छ । इमेज व्यवस्थापनको आग्रहमा त्यसमा स्रोताको प्रत्यक्ष भनाइ राख्न बन्द गरिएको छ ।
सरकारले संविधानसभा विघटनपछि प्रतिपक्षी दलहरुले राजधानीको खुलामाचमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकामा त्यसका कायममुकायम महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताललाई कारबाही गरी पदबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषदको असार ३ मा बसेको बैठकले धिताललाई कांग्रेस एमालेसहित २७ दलले गरेको आमसभा एनटीभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकामा धिताललाई कारबाही स्वरुप नायव महाप्रबन्धकमा घटुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले सरकार सरकारी साचार माध्यममाथि हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा रहेको र प्रतिपक्षी दलहरुको समाचार निषेध गर्न चाहेको प्रमाणित भएको एनटीभीका कर्मचारीहरुले बताए । सरकारी साचार माध्यमबाट सरकारको विपक्षमा रहेका कसैको पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा अंकुश लगाउन धितालमाथि कारबाही गरिएको विश्लेषण उनीहरुको छ ।
उनीहरुका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरुको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि प्रधानमन्त्री साचारमन्त्री राजकिशोर यादव र साचार मन्त्रालयका अधिकारीले पटकपटक धिताल र समाचार प्रमुख राजेन्द्रदेव आचार्यलाई फोन गरी कांग्रेस-एमालेको पक्षपोषण गरेको भन्दै धम्क्याएका थिए । जबकि हस्तक्षेप हुनुअघि सन्तुलित समाचार िदंदै आएको एनटीभीले माओवादीले असार १ मा राजधानीको खुलामाचमा गरेको आमसभाको समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।
आफ्नो र सरकारका कमकमजोरीको समाचार साचार माध्यमबाट आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री साचारकर्मी निष्पक्ष नभएको भन्दै पत्रकारिता जगत्माथि नै खनिन थालेका हुन् । उनले साचार माध्यमलाई अंकुश लगाउनुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिन थालेका छन् । राष्ट्रपतिसित आफ्नो सोमबार भएको भेटवार्ताको समाचार साचार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक झन् बढी आक्रोशित भएका छन् । उनले मंगलबार पत्रकार महासंघको प्रमण्डलसित भएको भेटमा साचार माध्यममाथि आक्रोश पोख्दै संविधानविपरीत पत्रकारिता जगत्माथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । उनले महासंघलाई समेत साचार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्न दबाब दिएका थिए ।
'मिडियाहरुले गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । हुन त यति सानो देश बजारमा यति धेरै मिडिया छन् । यति धेरै ब्रोडसिट टेलिभिजनहरु छन् जुन हाम्रो बजारले धान्न सक्ने अवस्थै छैन । त्यही भएरै होला सबैले ठीक तरिकाले काम पनि गर्न नसकेका । तर कम्तीमा ब्रोडसिटहरुले यस्तो गर्नुभएन नि । हामीले भनेकै कुरा तलमाथि हुनेभन्दा पनि यहँँ हामीले भन्दै नभनेका कुरा पनि आविष्कार गरेर छापिइरहेका छन् । यस्तो अवस्था रोक्न पत्रकार महासंघले केही गर्न सक्दैन केही त गर्नुपर् यो' प्रधानमन्त्रीले मंगलबार अपरान्ह ४ बजे पत्रकार महासंघको प्रमण्डलसँग िसंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालमा भने ।
उनले साचार माध्यमाथि राष्ट्रपति र आफूबीच भएको भेटवार्ताको साचार माध्यमले गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार प्रसारण गरेको आरोप लगाए । 'मंगलबारकै छापामा आएको कुरा हेर्नोस् न । सोमबार रातीको राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा मैले सुरुमै भने- 'हेर्नोस राष्ट्रपतिज्यू मिडियामा तपाईं र मबीच भएका कुराकानी जथाभावी ढंगले आउन थाले । हाम्राबीचका कुरा कसरी मिडियामा पुग्छ कसले भन्छ कसरी बिग्रेर आइपुग्छ यसले गर्दा हामी दुवै विवादमा पर्दै जान्छौं । राष्ट्रपति भएर तपाईं त विवादमै पर्नुभएन म पनि सकेसम्म पर्न चाहन्न । त्यसैले हामी दुवै आफूबीच भएका कुरा कसैलाई पनि पटक्कै नभनौं । राष्ट्रपतिले मेरो कुरामा सहमति जनाउनुभयो । त्यहाँ हामीबाहेक अर्को कोही थिएन । भित्ताको पनि कान थियो भने त कसैको केही लागेन । हामी छुट्टिंदा साँढे नौ बजिसकेको थियो । राष्ट्रपति सुत्न जानुभयो होला । मंगलबार बिहानको छापामा हामीबीच हुँदै नभएका कुरा छापिएका छन् । हो यस्तो अभ्यासलाई रोक्नुपर् यो । जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रेसले यस्तो गर्नुभएन' उनको भनाइ थियो ।
पूर्ण बजेट आउने÷नआउने काम चलाउ सरकारको सट्टा सहमतिको सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने सवालमा तीव्र आमचासो रहेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्ताको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु साचार माध्यमहरुको संवैधानिक दायित्वमात्र नभई आमजनताप्रति पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । त्यो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री आफैंले साचार माध्यममाथि गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाई नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति दिनु संविधानविपरीत भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।