- मन्त्रिपरिषदद्वारा ती उद्योग साचालनको मोडालिटी सिफारिस गर्न सस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मा
- कृषि औजार बुटवल धागो र वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः साचालनमा आउने
काठमाडौं, २० असोज- सरकारले एक दसकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेका तीनवटा
सरकारी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको
पछिल्लो बैठकले कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बुटवल धागो उद्योग र वीरगन्ज
चिनी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ती उद्योगलाई सहकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजीकरण निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या पुनः सरकारले साचालन गर्नेमध्ये उपयुक्त हुन्छ मोडालिटी सिफारिस गर्न संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बोर्डले मोडालिटी सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले ती उद्योग साचालनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले जुन मोडालिटी भन्छ त्यही आधारमा ती उद्योगलाई साचालनमा ल्याइनेछ ।
ुसरकारले साचालन गर्न नसकेपछि एकचोटि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी या निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या अन्य कुनै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर यी उद्योग साचालन गर्न सरकारले थप लगानी भने नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । 'सरकारी व्यवस्थापनबाट चलाउँदा असफल भएका उद्योग निजी क्षेत्र या अन्य मोडेलबाट सफलतापूर्वक साचालनमा आउन सक्ने सम्भावना छ त्यस्तो अवसर किन नदिने ?' ती अधिकारीले भने । पुनः साचालनमा आए ती उद्योगले चर्चेको जग्गा भौतिक पूर्वाधार मेसिनलगायतका अर्बौं रुपैयाँका सम्पत्तिको सदुपयोग हुने विश्वाससमेत ती अधिकारीको छ ।
यी तीन उद्योगमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । वीरगन्ज चिनी र बुटवल धागो कारखाना उद्योग मन्त्रालय र कृषि औजार कृषि मन्त्रालयमातहत साचालनमा थिए ।सरकारले साचालन गर्दा चरम घाटामा गएपछि कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५२ बुटवल धागो उद्योग २०६२ र वीरगन्ज चिनी उद्योग ०५९ फागुनदेखि बन्द छन् । वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनः साचालनमा ल्याउन स्थानीबासीबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो ।
कृषि औजारको निर्माण र मर्मतको कार्य गर्दै आएको कृषि ओजार कारखानालाई भने ०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । कारखानाको ६५ शेयर प्रतिशत शेयर लिएको उद्योगपति रेशमलाल िसंह समूहले निजीकरणको शर्त पूरा गरेन । त्यसपछि सरकारले निजीकरणको करार तोडेपछि कारखाना बन्द भएको हो । कृषि औजार निजीकरण करार भंगसम्बन्धमा परेको मुद्दा एकातिर अदालतमा अझै विचाराधीन छ भने अर्कातिर मध्यस्थता गरेर मिलाउने प्रयाससमेत जारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडास्थित कपडा उद्योगसमेत साचालनमा ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भने निजी क्षेत्रलाई लिजमा साचालन गर्न दिने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।बलराम बानियाँ
काठमाडौं- सरकारले एक दसकभन्दा बढी समयदेखि बन्द तीनवटा सरकारी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बुटवल धागो उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ती उद्योगलाई सहकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजीकरण निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या पुनः सरकारमध्ये कसले साचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ मोडालिटी सिफारिस गर्न संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बोर्डले मोडालिटी सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले ती उद्योग साचालनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले जुन मोडालिटी भन्छ त्यही आधारमा ती उद्योगलाई साचालनमा ल्याइनेछ ।
ुसरकारले साचालन गर्न नसकेपछि एकचोटि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी या अन्य कुनै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर यी उद्योग साचालन गर्न सरकारले थप लगानी भने नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले साचालन गर्दा चरम घाटामा गएपछि कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५२ बुटवल धागो उद्योग २०६२ र वीरगन्ज चिनी उद्योग ०५९ फागुनदेखि बन्द छन् । कृषि औजारको निर्माण र मर्मतको कार्य गर्दै आएको कृषि ओजार कारखानालाई भने ०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । यी तीन उद्योगमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
कारखानाको ६५ शेयर प्रतिशत शेयर लिएको उद्योगपति रेशमलाल िसंह समूहले निजीकरणको शर्त पूरा गरेन । त्यसपछि सरकारले निजीकरणको करार तोडेपछि कारखाना बन्द भएको हो । कृषि औजार निजीकरण करार भंगसम्बन्धमा परेको मुद्दा एकातिर अदालतमा अझै विचाराधीन छ भने अर्कातिर मध्यस्थता गरेर मिलाउने प्रयाससमेत जारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडास्थित कपडा उद्योगसमेत साचालनमा ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भने निजी क्षेत्रलाई लिजमा साचालन गर्न दिने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले ती उद्योगलाई सहकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजीकरण निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या पुनः सरकारले साचालन गर्नेमध्ये उपयुक्त हुन्छ मोडालिटी सिफारिस गर्न संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बोर्डले मोडालिटी सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले ती उद्योग साचालनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले जुन मोडालिटी भन्छ त्यही आधारमा ती उद्योगलाई साचालनमा ल्याइनेछ ।
ुसरकारले साचालन गर्न नसकेपछि एकचोटि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी या निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या अन्य कुनै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर यी उद्योग साचालन गर्न सरकारले थप लगानी भने नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । 'सरकारी व्यवस्थापनबाट चलाउँदा असफल भएका उद्योग निजी क्षेत्र या अन्य मोडेलबाट सफलतापूर्वक साचालनमा आउन सक्ने सम्भावना छ त्यस्तो अवसर किन नदिने ?' ती अधिकारीले भने । पुनः साचालनमा आए ती उद्योगले चर्चेको जग्गा भौतिक पूर्वाधार मेसिनलगायतका अर्बौं रुपैयाँका सम्पत्तिको सदुपयोग हुने विश्वाससमेत ती अधिकारीको छ ।
यी तीन उद्योगमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । वीरगन्ज चिनी र बुटवल धागो कारखाना उद्योग मन्त्रालय र कृषि औजार कृषि मन्त्रालयमातहत साचालनमा थिए ।सरकारले साचालन गर्दा चरम घाटामा गएपछि कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५२ बुटवल धागो उद्योग २०६२ र वीरगन्ज चिनी उद्योग ०५९ फागुनदेखि बन्द छन् । वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनः साचालनमा ल्याउन स्थानीबासीबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो ।
कृषि औजारको निर्माण र मर्मतको कार्य गर्दै आएको कृषि ओजार कारखानालाई भने ०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । कारखानाको ६५ शेयर प्रतिशत शेयर लिएको उद्योगपति रेशमलाल िसंह समूहले निजीकरणको शर्त पूरा गरेन । त्यसपछि सरकारले निजीकरणको करार तोडेपछि कारखाना बन्द भएको हो । कृषि औजार निजीकरण करार भंगसम्बन्धमा परेको मुद्दा एकातिर अदालतमा अझै विचाराधीन छ भने अर्कातिर मध्यस्थता गरेर मिलाउने प्रयाससमेत जारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडास्थित कपडा उद्योगसमेत साचालनमा ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भने निजी क्षेत्रलाई लिजमा साचालन गर्न दिने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।बलराम बानियाँ
काठमाडौं- सरकारले एक दसकभन्दा बढी समयदेखि बन्द तीनवटा सरकारी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बुटवल धागो उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ती उद्योगलाई सहकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजीकरण निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या पुनः सरकारमध्ये कसले साचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ मोडालिटी सिफारिस गर्न संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बोर्डले मोडालिटी सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले ती उद्योग साचालनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले जुन मोडालिटी भन्छ त्यही आधारमा ती उद्योगलाई साचालनमा ल्याइनेछ ।
ुसरकारले साचालन गर्न नसकेपछि एकचोटि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी या अन्य कुनै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर यी उद्योग साचालन गर्न सरकारले थप लगानी भने नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले साचालन गर्दा चरम घाटामा गएपछि कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५२ बुटवल धागो उद्योग २०६२ र वीरगन्ज चिनी उद्योग ०५९ फागुनदेखि बन्द छन् । कृषि औजारको निर्माण र मर्मतको कार्य गर्दै आएको कृषि ओजार कारखानालाई भने ०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । यी तीन उद्योगमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
कारखानाको ६५ शेयर प्रतिशत शेयर लिएको उद्योगपति रेशमलाल िसंह समूहले निजीकरणको शर्त पूरा गरेन । त्यसपछि सरकारले निजीकरणको करार तोडेपछि कारखाना बन्द भएको हो । कृषि औजार निजीकरण करार भंगसम्बन्धमा परेको मुद्दा एकातिर अदालतमा अझै विचाराधीन छ भने अर्कातिर मध्यस्थता गरेर मिलाउने प्रयाससमेत जारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडास्थित कपडा उद्योगसमेत साचालनमा ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भने निजी क्षेत्रलाई लिजमा साचालन गर्न दिने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
