स्वास्थ्यकर्मी-अस्पतालको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नियमावली

लापरबाहीबाट पीडित क्षतिपूर्ति दिन स्थायी संयन्त्र
काठमाडौं, १६ असोज- सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको सुरक्षाको स्थायी व्यवस्था गर्न नियमावली जारी गरेको छ । नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी या अस्पतालको कमजोरी र लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु या अंगभंग भएमा अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन स्थायी निकायसमेत खडा गरिएको छ । उक्त निकायले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट वार्षिक दस्तुर लिई आवश्यक रकम जुटाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
चिकित्सक संघको लामो समयको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषदको बैठकले ुस्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली पारित गरी जारी गरेको हो । नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालले सुरक्षाको माग गर्न सक्ने र स्थानीय प्रशासनले तत्कालीन अवस्थाको मूल्यांकन गरी मनासिव अवधिका लागि सुरक्षाकर्मी खटाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
नियवमालीअनुसार स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाको व्यवस्था गरेमा सुरक्षाकर्मीका लागि खाने तथा बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी या अस्पताल गर्नुपर्नेछ । पचास शैया या बढी क्षमताको अस्पतालले आफ्नो सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनको सिफारिससहित वाकीटकीसहितको साचार साधन माग गरेमा सूचना तथा साचार मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सुरक्षा माग गर्ने तथा चिकित्साकर्मीको बद्नियत या गम्भीर लापरबाही भएको अवस्था निर्धारण गर्न आवश्यक आधार तथा मापदण्ड बनाउने र लागू गर्न या गराउन अधिकारसम्पन्न स्थायी समिति रहने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालले आफ्नो सुरक्षाका लागि समितिमा अनिवार्य रुपमा ५ सय रुपैयाँ तिरी नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ । सुरक्षा माग गर्ने स्वास्थ्यकर्मी या अस्पतालले अनिवार्य रुपमा वार्षिक दस्तुर तिनुपर्नेछ ।
नियमावलीअनुसार अस्पतालले समितिलाई वार्षिक प्रति शैया ६०, जर्नल सर्जन, डेन्टल सर्जन, गाइनोलोजिस्टले ११ सयदेखि सामान्य स्वास्थ्यकर्मीले ३ सय ६५ रुपैयाँसम्म वार्षिक दस्तुर समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने कमजोरी र लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा न्यायालयले तोकेको क्षतिपूर्ति रकम समितिले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट वार्षिक रुपमा उठ्ने आम्दानीबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित अस्पताल या चिकित्सकले क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने छैन । समितिले आफ्नो प्रशासनिक खर्चसमेत अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट उठ्ने आम्दानीबाट चलाउनुपर्नेछ । समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने जानकारीसमेत सम्बन्धित अधिकारीले दिए ।