बढी पेन्सन पाउन दुई सचिवद्वय डेढ साताअघि राजिनामा
काठमाडौं, १८ असोज- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अपराध गरेको अभियोग लागेका महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायक रथी बि्रगेडियर जनरल मा बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपिरÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् गरेको प्रस्तावअनुसार पाँच महासेनानीलाई सहायक रथीमा र पाँच प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गर्ने निर्णयसँगै विवादास्पद बस्नेतको बढुवाको समेत गरेको हो ।
बस्नेतमाथि भैरवनाथ गण्ँको गण्ँपति हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हिरासतमा राखिएका ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको र सयौंलाई चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको अभियोग छ । उनी त्यसबेला लेफ्टिनेन्ट कण्र्ँेल प्रमुख सेनानी थिए ।
मानव अधिकार आयोगले बस्नेतले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अपराध गरेको ठहर गरी सात वर्षअघि नै उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाउन र बढुवा नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस सरकारलाई बाध्यकारी हुने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदले बस्नेतको बढुवा गरेको हो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफ्नै ४९ कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको र सयौंलाई यातना दिई जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन अपराध गरेको अभियोग लागेका बस्नेतलाई बढुवा गरी पुरस्कृत गरेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङको पालामा बस्नेतलाई बढुवा गर्न प्रस्ताव गर्दा सरकारले निर्णय नगरी फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
यसैबीच मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका बस्नेतलाई बढुवा गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गरी 'सरकारको यो निर्णय शान्ति सम्झौता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत हुनुका साथै भत्सर्नायोग्य छ' भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वका यस्ता विषयमा सक्षम र निष्पक्ष कानुनी संयन्त्रबाट टुंगो नलागुन्जेल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीहरुको बढुवा रोक्न सरकारसित माग गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिएको जानकारीअनुसार सहायक रथीमा बढुवा गरिएकामा बस्नेत, प्रभुराम शर्मा, समिर शाही, सुर्वण्ँबहादुर महत र विजयध्वज कार्की छन् ।
मन्त्रिपरिषदले पाँच प्रमुख सेनानी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बाबुराम श्रेष्ठ, अरुण्ँकुमार पाल, प्रदीपजंग केसी, सन्तोÈकुमार ढकाल र निरज पौडेललाई महासेनानी कर्णेल मा बढुवा गरेको छ ।
बढी पेन्सन पाउन दुई सचिवद्वारा डेढ साताअघि राजिनामा
सचिवद्वय वामनप्रसाद न्यौपाने र उमाकान्त झाले बढी पेन्सन पाउन डेढ साताअघि दिएको राजिनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । न्यौपाने राष्ट्रपति कार्यालय र झा उद्योग मन्त्रालयको सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । सचिवको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी असोज २३ मा अनिवार्य अवकास पाउनु डेढ साताअघि उनीहरुले राजिनामा दिएका हुन् ।
निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउनुअघि स्वेच्छिक राजिनामा दिएमा थप २ वर्ष सेवा अवधि गणना गरी पेन्सन दिने कानुनी छिद्रबाट फाइदा पाउन दुई सचिवले पदावधि सकिनु नौ दिनअघि राजिनामा दिएका हुन् । नौ दिनअघि राजिनामा दिएबापत उनीहरुले मासिक १५ सय रुपैयाँ बढी पेन्सन पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
भन्सार छुटमा चिनी आयातको अनुमति
सरकारले दशैं तिहार र छठजस्ता मुख्य पर्वका बेला चिनीको अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि रोक्न नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा २० हजार मेटि्रक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।
मुख्य चाडका बेला हुने गरेको चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले भन्सार छुट चिनी आयात गर्न दिएर बजारमा हस्तक्षेप गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सरकारले दसैंतिहारको पूर्वसन्ध्यामा देशका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्न अनुमति दिएको जानकारीसमेत यादवले दिए ।
बेलायती सेनाध्यक्ष नेपाल आउने
बेलायती सेनाध्यÔले आगामी नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण्ँ गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले बेलायती सेनाध्यक्षको भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको जानकारी यादवले दिए ।
एडीबीले ९६ करोड सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंक एडीबी ले जलसंशाधन विकास कार्यक्रम साचालन तथा सुविधाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले एडीबीको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी यादवले दिए ।
शासकीय सुधार कार्ययोजना पारित
मन्त्रिपरिषदले शासकीय सुधार कार्ययोजना २०६९ लाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले परिमार्जन गरेर मिलाउने गरी स्वीकृत गरिएको जानकारी यादवले दिए ।
काठमाडौं, १८ असोज- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अपराध गरेको अभियोग लागेका महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायक रथी बि्रगेडियर जनरल मा बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपिरÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् गरेको प्रस्तावअनुसार पाँच महासेनानीलाई सहायक रथीमा र पाँच प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गर्ने निर्णयसँगै विवादास्पद बस्नेतको बढुवाको समेत गरेको हो ।
बस्नेतमाथि भैरवनाथ गण्ँको गण्ँपति हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हिरासतमा राखिएका ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको र सयौंलाई चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको अभियोग छ । उनी त्यसबेला लेफ्टिनेन्ट कण्र्ँेल प्रमुख सेनानी थिए ।
मानव अधिकार आयोगले बस्नेतले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अपराध गरेको ठहर गरी सात वर्षअघि नै उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाउन र बढुवा नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस सरकारलाई बाध्यकारी हुने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदले बस्नेतको बढुवा गरेको हो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफ्नै ४९ कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको र सयौंलाई यातना दिई जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन अपराध गरेको अभियोग लागेका बस्नेतलाई बढुवा गरी पुरस्कृत गरेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङको पालामा बस्नेतलाई बढुवा गर्न प्रस्ताव गर्दा सरकारले निर्णय नगरी फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
यसैबीच मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका बस्नेतलाई बढुवा गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गरी 'सरकारको यो निर्णय शान्ति सम्झौता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत हुनुका साथै भत्सर्नायोग्य छ' भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वका यस्ता विषयमा सक्षम र निष्पक्ष कानुनी संयन्त्रबाट टुंगो नलागुन्जेल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीहरुको बढुवा रोक्न सरकारसित माग गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिएको जानकारीअनुसार सहायक रथीमा बढुवा गरिएकामा बस्नेत, प्रभुराम शर्मा, समिर शाही, सुर्वण्ँबहादुर महत र विजयध्वज कार्की छन् ।
मन्त्रिपरिषदले पाँच प्रमुख सेनानी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बाबुराम श्रेष्ठ, अरुण्ँकुमार पाल, प्रदीपजंग केसी, सन्तोÈकुमार ढकाल र निरज पौडेललाई महासेनानी कर्णेल मा बढुवा गरेको छ ।
बढी पेन्सन पाउन दुई सचिवद्वारा डेढ साताअघि राजिनामा
सचिवद्वय वामनप्रसाद न्यौपाने र उमाकान्त झाले बढी पेन्सन पाउन डेढ साताअघि दिएको राजिनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । न्यौपाने राष्ट्रपति कार्यालय र झा उद्योग मन्त्रालयको सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । सचिवको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी असोज २३ मा अनिवार्य अवकास पाउनु डेढ साताअघि उनीहरुले राजिनामा दिएका हुन् ।
निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउनुअघि स्वेच्छिक राजिनामा दिएमा थप २ वर्ष सेवा अवधि गणना गरी पेन्सन दिने कानुनी छिद्रबाट फाइदा पाउन दुई सचिवले पदावधि सकिनु नौ दिनअघि राजिनामा दिएका हुन् । नौ दिनअघि राजिनामा दिएबापत उनीहरुले मासिक १५ सय रुपैयाँ बढी पेन्सन पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
भन्सार छुटमा चिनी आयातको अनुमति
सरकारले दशैं तिहार र छठजस्ता मुख्य पर्वका बेला चिनीको अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि रोक्न नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा २० हजार मेटि्रक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।
मुख्य चाडका बेला हुने गरेको चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले भन्सार छुट चिनी आयात गर्न दिएर बजारमा हस्तक्षेप गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सरकारले दसैंतिहारको पूर्वसन्ध्यामा देशका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्न अनुमति दिएको जानकारीसमेत यादवले दिए ।
बेलायती सेनाध्यक्ष नेपाल आउने
बेलायती सेनाध्यÔले आगामी नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण्ँ गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले बेलायती सेनाध्यक्षको भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको जानकारी यादवले दिए ।
एडीबीले ९६ करोड सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंक एडीबी ले जलसंशाधन विकास कार्यक्रम साचालन तथा सुविधाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले एडीबीको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी यादवले दिए ।
शासकीय सुधार कार्ययोजना पारित
मन्त्रिपरिषदले शासकीय सुधार कार्ययोजना २०६९ लाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले परिमार्जन गरेर मिलाउने गरी स्वीकृत गरिएको जानकारी यादवले दिए ।
No comments:
Post a Comment