Wednesday, August 6, 2014

वन उपभोक्ता समूहका दुईविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङ जिल्ला पाटी गाविस–७ स्थित समला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पारशकुमार विश्वकर्मा र सचिव असलमाया मगरविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
विश्वकर्मा र मगरले समूहको काठ लिलाम बिक्रीसमेतबाट भएको आम्दानी २० लाख ६ हजार ५ सय ९६ रुपैया“ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारद्वारा उपकुलपतिसहित चार जनालाई निलम्बन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका उपकुलपति पदमलाल देवकोटासहित ४ जनालाई निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण्ँ, खरिद प्रक्रिया, शिÔक तथा कर्मचारी नियुक्ति र कोÈ सञ्चालनलगायतका आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उक्त विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो । पदमा रहिरह“दा आर्थिक अनियमितताको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
अख्तियारले उक्त विश्वविद्यालयका पा“च डिनसहित १४ अधिकारीलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै उपकुलपतिसहितलाई निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले बुधबार देवकोटासहित सेवा आयोगका अध्यÔ प्राध्यापक नवराज क“डेल, सदस्य श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रजिष्ट्रार ठकेन्द्रप्रसाद गिरीलाई निलम्बन गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का कानुनविपरीत : अर्थमन्त्रालय

ठेक्का तोडिए दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ : पर्यटनमन्त्री
अर्थ र पर्यटनको द्वन्द्वले निर्माण नरोकियोस् : पोखरेली सभासद
काठमाडौैं, २१ साउन– अर्थमन्त्रालयले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनिया“ कम्पनी सीएएमसीईबीच भएको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन र मन्त्रिपरिषदको पूर्वसहमतिविपरीत रहेको गम्भीर प्रश्न उठाउ“दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसित स्पष्टीकरण मागेको छ ।
विमानस्थलका लागि आवश्यक रकम जुटाउनका लागि चिनिया“ एक्जिम बैंकसित सहुलियतपूर्ण ऋण लिइदिन प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयले नै टेन्डर प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएपछि निर्माण नै अन्यौलमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौताबमोजिम चिनिया“ एक्जिम बैंकस“ग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरिदिन आफूलाई लिखित आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्रालयले साउन ७ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी स्पष्टीकरण माग गरेको हो । साउन ७ मा अर्थसचिव युवराज भुषाल थिए ।
अर्थमन्त्रालयले अनुमानित लागत १४ करोड ७० लाख डलर भएको पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको चिनिया“ कम्पनीलाई किन दिइएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्थले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमानित लागतभन्दा ७ करोड डलर बढी प्रस्ताव गरेको कम्पनीको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेमा किन पुरस्कृत गरेको भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

Tuesday, August 5, 2014

सरकारद्वारा अबुधाबी फन्डको तीन अर्ब सहयोग अस्वीकार

विकल्पमा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले डेढ अर्ब सहयोग बढाउने र बा“की सरकारले बेहोर्ने 
तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि लगानी जुट्यो 
काठमाडौं, २० साउन– सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दातृ निकाय अबुधावी फन्डको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । अबुधावी फन्डले सहयोगका लागि स्वीकार गर्न नसकिने शर्त राखेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकले उसको करिब ३ अर्ब रुपैया“ (३० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहायता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।
अबुधाबी फन्डले माथिल्लो सेतीमा निर्माण गर्न लागिएको १ सय ४० मेगावाटको तनहु“ हाइड्रो पावरलाई १ प्रतिशत ब्याजमा करिब ३ अर्ब सहुलितयपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उसले आफ्नो सहयोग प्रस्तावलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने असम्भव शर्त राखेका कारण अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति आएको जानकारीसमेत अर्थका अधिकारीले दिए ।
मुलुकमा मन्त्रिपरिषदले मात्र विदेशी मुलुक तथा दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोग स्वीकार या अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था र परम्परा छ । संसदले नै वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषदलाई दिएकोसमेत अर्थले अबुधाबी फन्डलाई जानकारी गराएको थियो । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले पटकपटक यो कानुनी व्यवस्था र परम्पराका बारेमा जानकारी गराउ“दासमेत अबुधाबी फन्डका अधिकारीले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडान छाडेनन् ।

Monday, August 4, 2014

बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने बाटो खुल्यो


  • नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता
  • सम्झौता आयोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुने
  • आयोजना छिट्टै अघि बढ्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १८ साउन– नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको संयुक्त कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) सम्बन्धमा आइतबार सम्झौता भएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
महाकाली सन्धि भएको करिब १८ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता भएपछि पञ्चेश्वर अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
२०६६ सालमा पोखरामा भएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको १९ बु“दे कार्यादेशको मस्यौदा तय गरेको थियो । तर, पछि भारतले कार्यादेशको १७ र १८ नं. बु“दामा संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै ७ वर्षसम्म यसबारेमा मौन रह्यो । 
मोदीको भ्रमणका क्रममा भारतकै सक्रियतामा १७ र १८ नं. बु“दामा दुई देशबीच सहमति गरी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता सम्भव भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता हुनु महाकाली सन्धिभित्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै पञ्चेश्वर आयोजनालाई विशेष महत्वका साथ उठाएर एक वर्षभित्र देखिने गरी यसमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘महाकाली सन्धि भएको १७ वर्षभन्दा बढी समय त्यसै खेर गयो । पञ्चेश्वर अब ढिला हु“दैन । एक वर्षभित्र देखिने गरी यो आयोजनाको काम अघि बढ्छ’ मोदीले संसदमा भने । उनले आफू आगामी तीन महिनापछि सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउ“दासमेत यसको प्रगतिको समिक्षा गर्ने आश्वासन समेत दिए । 

Sunday, August 3, 2014

मन्त्रिपरिषदद्वारा मोदीको भ्रमण कार्यतालिका पारित

काठमाडौैं, १७ साउन– सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आइतबारदेखि सुरु हुने दुईदिने नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मोदीको भ्रमणलाई सफल र परिणाममुखी बनाउने निर्णय गर्दै उनको भ्रमण कार्यतालिका स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लिखित सबै विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय अधिकारीहरूसितको द्विपक्षीय वार्तामा सहमति खोज्न अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 
तीमध्ये द्विपक्षीय वार्ताका क्रमा सहमति हुन बा“की रहने विषयका हकमा भने दुई देशबीच डेढ महिनामा समझदारीमा पुग्न द्विपक्षीइ कार्यदल बनाई अन्तिम गृहकार्य गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । रिजालले मोदीको भ्रमणका बेला नेपालले राख्ने विभिन्न एजेन्डा र गरिने सहमतिका विषयमा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा बताउन चाहेनन् ।
सरकारले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको संयुक्त कार्यालय कञ्चनपुरमा खोल्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउन सहमतिको प्रयास गर्नेसमेत निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सवारी मन्त्री (मिनिस्टर अफ वेटिङ) सञ्चारमन्त्री रिजाललाई तोकेको छ ।

Friday, August 1, 2014

हुलाकी मार्ग : सम्झौता भएको २३ वर्षमा जम्मा ८ प्रतिशत काम

काठमाडौं, १७ साउन– पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग भारतीय सहयोगबाट नेपालमा हुने पूर्वाधार विकासका आयोजनामा भारतीय सहयोगमा कुन गतिमा काम हुन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २३ वर्षअघि गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सडक निर्माण गर्ने सहयोग सम्झौता भएको हो ।
सहमति भएको १८ वर्षपछिमात्र यो सडक निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भयो । दुई वर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र ठेक्कापट्टा आह्वानको काम भयो । ठेकेदार छनौट भएको तीन वर्षमा पनि यो सडकको हालसम्म १४ किलोमिटरमात्रै कालोपत्र गर्ने काममात्र सम्पन्न भएको छ, जबकि यो सडक १५ सय किमी लामो छ । झापाको चारआली–केचनादेखि कञ्चनपुरको बह्मदेवमण्डीसम्म निर्माण हुने यो सडक भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ २ देखि २५ देखि ३० किमीभित्रसम्म निर्माण हुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताका लागि हुलाकी मार्ग भारत सरकारको सहयोगको समिक्षा गर्न एउटा राम्रै उदाहरण बन्न सक्छ । राणाकालमा तराईमा हुलाकीहरूले चिठीपत्र ओसार्ने प्रमुख बाटो भएकाले यसको नाम हुलाकी मार्ग राखिएको हो ।