ठेक्का तोडिए दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ : पर्यटनमन्त्री
अर्थ र पर्यटनको द्वन्द्वले निर्माण नरोकियोस् : पोखरेली सभासद
काठमाडौैं, २१ साउन– अर्थमन्त्रालयले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनिया“ कम्पनी सीएएमसीईबीच भएको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन र मन्त्रिपरिषदको पूर्वसहमतिविपरीत रहेको गम्भीर प्रश्न उठाउ“दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसित स्पष्टीकरण मागेको छ ।
विमानस्थलका लागि आवश्यक रकम जुटाउनका लागि चिनिया“ एक्जिम बैंकसित सहुलियतपूर्ण ऋण लिइदिन प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयले नै टेन्डर प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएपछि निर्माण नै अन्यौलमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौताबमोजिम चिनिया“ एक्जिम बैंकस“ग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरिदिन आफूलाई लिखित आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्रालयले साउन ७ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी स्पष्टीकरण माग गरेको हो । साउन ७ मा अर्थसचिव युवराज भुषाल थिए ।
अर्थमन्त्रालयले अनुमानित लागत १४ करोड ७० लाख डलर भएको पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको चिनिया“ कम्पनीलाई किन दिइएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्थले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमानित लागतभन्दा ७ करोड डलर बढी प्रस्ताव गरेको कम्पनीको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेमा किन पुरस्कृत गरेको भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले २०६९ चैत ४ मा निर्णय गरी विमानस्थलको कुल लागत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनी प्रदान गरिएको सहमति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले उल्लंघन गरी कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणीसमेत अर्थको छ ।
प्राधिकरण्ँको आङ्खनै परामर्शदाता कम्पनीले गरेको लागत अनुमान १४ करोड ७० लाख डलर थियो । पछि प्राधिकरण्ँ सञ्चालक समितिले विमानस्थलको न्यूनतम संशोधित अनुमानित लागत १६ करोड ६० लाख डलर हुने निर्णय गरेको थियो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ उपदफा १ खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने या रद्द गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ, तर सो गरिएको छैन र सो रद्द नगर्नुको कानुनी आधार र कारण’ अर्थले पर्यटनलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देश गरेको छ ।
अर्थले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ असार ३१ को बैठकको निर्णयअनुसार मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले प्राप्त बोलपत्रहरू कार्यालयको लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा धेरै नै बढी भई आएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरेको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीच जेठ ९ मा २१ करोड ६० लाख डलरमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको देखियो’ भन्दै अर्थले ‘उक्त सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कुन प्रावधानबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सम्पन्न भएको हो’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता भएको १० दिनपछि नै जेठ १९ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी दातृ निकाय या सरकारबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पोखरा विमानस्थल अनुदान या सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाउने सम्बन्धमा द्विविधामा रहेकामा त्यससम्बन्धमा समेत स्पष्ट पार्न अर्थले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले त्यति ठूला ऋण लागतमा पोखरा विमानस्थल बनाउ“दा आर्थिक रूपले धान्न नसकिने ठहर गर्दै अनुदान मागेको स्रँेतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रस्तावित परियोजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताका सम्बन्धमा योजना आयोगको रायसमेत नलिएको देखिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा त्यसको कारण खुलाउन माग गरेको छ । पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले अर्थ मन्त्रालयले उठाएका कुरा यसअघि उसैले निर्णय गरेको विषय रहेको दाबी गर्दै विमानस्थलको ठेक्का तोडिन पुगे दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए ।
‘केही अस्पष्ट कुरा प्रष्ट पारेर अर्थलाई जवाफ पठाइसकेका छौ’ उनले भने,‘सम्झौता नै रोक्ने कुरा भए दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।’ उनले अर्थले फाइला अड्काएर विकासलाई पछाडि धकेल्ने काम गर्न नहुने बताए ।
विमानस्थल निर्माण्ँ गर्न प्राधिकरण्ँले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा सबभन्दा सस्तो प्रस्ताव गरेको गरेको चाइना सिएएमसीई त्यो भन्दा पनि कम लागतमा बनाउन सहमत भएपछि ठेक्का पाएको हो । प्राधिकरण्ँले पोखरामा उक्त विमानस्थल निर्माण्ँ गर्न २०६८ चैतमा आह्वान गरेको टेन्डरमा सिएएमसीले यसअघि २८ अर्ब ६ करोड रुपैया“मा विमानस्थल बनाउन टेन्डर हालेको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको थियो । सीएएमसीई धेरै पछि आएर विमानस्थल २१ करोड ६० लाख डलर लागतमा निर्माण गर्न तयार भएको हो ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई लिएर स्थानीय तहमा राजनीतिक ऐक्यबद्धता देखिए पनि केन्द्रमा राजनीतिक खिंचातानी देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको अर्थमन्त्रालय र एमालेले नेतृत्व गरेको पर्यटन मन्त्रालयको आपसी द्वन्द्वले विमानस्थल निर्माण नै अन्यौलमा पर्न लागेकामा पोखरेलीहरू चिन्तित भएका छन् । अर्थमन्त्री रामशरण महत आफू र अर्थमन्त्रालयलाई बाइपास गरेर पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले सम्झौता गरी राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै उनीसित चिढिएका हुन् । महतले चिनिया“ अधिकारीलाई आफू र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूस“ग भेटसम्म गर्न नदिएर ठेक्का दिएको र सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको भन्दै रद्द गराउने प्रक्रिया थालेको स्रोतले बतायो । महतले विकल्पमा एडीबीको लगानीमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने बताउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा भने सबै दल विमानस्थल निर्माणको पक्षमा उभिएका छन् । लामो समयपछि विमानस्थल निर्माण हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कुनै बहानामा रोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कास्कीका एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्ताव अर्को मन्त्रालयले रोकेर पोखरा विमानस्थल निर्माण अवरुद्ध गर्न खोज्नु पोखरेली माथि ज्यादती र अन्याय हुने बताए । ‘आफ्नो स्वार्थका लागि नियतवश संझौता उल्टाउन खोजिएको छ । यसो भए पोखरेलीको धैर्यको बा“ध फुट्न सक्छ’ अधिकारीले भने, ‘ठूलो योजना हुन नदिने र मुलुकलाई सधै पछि धकेल्ने काम भए अब जनताले सहने छैनन ।’
कास्कीका कांग्रेस सभासद् शारदा पौडेलले अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावमा केही प्राविधिक समस्या देखिएको बताउ“दै सम्झौता रद्द गर्न नहुने बताइन् । ‘पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणको प्राविधिक कमजोरी भएको छ । यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले पनि एयरपोर्ट बनाउने दिशामा ढोका खोल्दिनुपर्छ । सा“चो लगाएर राख्ने होइन ।’
No comments:
Post a Comment