उखुको मूल्य १५ दिनभित्र निर्धारण गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २ पुस– सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी १५ दिनभित्र उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उखुको क्रसिङ सिजन सुरु भइसक्दासमेत उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन नसकेको र अघिल्लो वर्ष चिनी उद्योगहरूलाई बिक्री गरेको उखुको रकमसमेत किसानहरूले हालसम्म भुक्तानी नपाएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मंगलबार त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

चैतभित्रै थप ६५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

आठ आयोजनामा १२ अर्बभन्दा बढी लगानी

काठमाडौं, २८ मंसिर– स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूले लगानी गरेका आठवटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई मुलुकमा आउ“दो चैत मसान्तभित्र थप ६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । यही चैत मसान्तभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पोस्टेड रेट (बिजुलीको बढेको मूल्य प्रतियुनिट वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दमा ८ रुपैया“ २० पैसा) पाउने भएकाले धमाधम आयोजना सम्पन्न हुन लागेका हुन् ।

हाल ४३ वटा आयोजनाबाट ७ सय १८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । 

यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकमा जलस्रोतबाट ७ सय ८३ मेगावाट विद्युत उत्पादन पुग्नेछ । विद्युत् प्राधिकरण या उसमातहतको कम्पनीमार्फत् ९ वटा परियोजना निर्माणाधीन भए पनि यस वर्ष कुनै पनि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने छैन । 

भोटेकोसीको अराजकता बन्द गर

काठमाडौं, २६ मंसिर–सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीको नाजायज मागका कारण एकातिर भोटेकोसी आयोजनाको बिजुली साढे दुई महिनादेखि खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर निर्माणाधीन मध्य भोटेकोसी आयोजनाको काममा अवरोध पुगिरहेको छ । 

मध्य भोटेकोसीको ठेकेदारले चार दलको सन्डिकेटको अनावश्यक दबाब अन्त्य नभए आयोजना निर्माणको कामै छाड्ने चेतावनी दिनुका साथै सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई गुहार्नुपर्ने दुःखद स्थिति उत्पन्न भएको छ । चार दलले आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र निर्माण र आपूर्तिको काम दिन दबाब दिएका कारण ठेकेदार मध्य भोटेकोसी आयोजना निर्माण गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो ।

दुर्घटना कम गर्न चालक अनुमतिपत्रमा कडाइ

काठमाडौं, २६ मंसिर– सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनहरूको बढ्दै गएको दुर्घटना कम गर्न चालकलाई दिने लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) वितरणमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी सार्वजनिक गाडी चलाउन दिइने सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण्ँमा कडाइ गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीअनुसार सार्वजनिक साधन चलाउने चालक अनुमतिपत्र लिन न्यूनतम योग्यता १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ८ कक्षा उत्तीर्णलाई चालक अनुमतिपत्र दिइन्थ्यो । ठूला सवारी साधनको अनुमतिपत्र पाउन कम्तीमा दुई वर्ष साना गाडी चलाएको अनुभवसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।

२३ वर्ष पुगेको व्यक्तिले मात्र चालक अनुमतिपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम उमेरका चालकले बढी दुर्घटना गराउने गरेको पाइएकाले अनुमतिपत्र पाउने न्यूनतम उमेर बढाइएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । यसअघि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष थियो ।

सत्तारूढ र विपक्षीको अवरोधले दैनिक थप एक घन्टा लोडसेडिङ

सत्तारूढले नै विकासविरोधी गतिविधि गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा : ऊर्जाका अधिकारी

काठमाडौं, २५ मंसिर– सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमाले र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका कारण आमजनताले दिनहु“ थप एक घन्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलको अनावश्यक माग र जबर्जस्तीले गर्दा दिनहु“ आमजनता बढी समय लोडसेडिङको मारमा पर्दै आएका छन् । 

सिन्धुपाल्चोकस्थित ती दलका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताले अनावश्यक माग राखी ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनालाई जिल्लाको जुरेमा साउन १७ मा गएको भीषण पहिरामा परी ध्वस्त भएका विद्युत् टावर पुननिर्माण गर्न अवरोध पु¥याइरहेका कारण त्यसको बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा लाइनमा जोडिन पाएको छैन ।

अनावश्यक माग राखी आमजनतालाई अन्धकारमा पार्ने विकासविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेका आफ्ना कार्यकर्तामाथि अनुशासनको डण्डा चलाउनुपर्ने सरकार र सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी रमितेमात्र बनिरहेपछि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वातावरण बन्दै गइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । भोटेकोसी विदेशी लगानीमा बनेको आयोजना हो ।

सडक पनि गाडी दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण

• ५२ हजार किमी ग्रामीण सडकमध्ये ४२ हजार किमी गाडी चलाउन योग्य छैन
• ग्रामीण सडकमा कानुनविपरीत सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो 

काठमाडौं, २४ मंसिर–  सार्वजनिक सवारीका साधनको दुर्घटना बढै जानुमा सडक, त्यसमा पनि ग्रामीण ट्रयाक (कच्ची सडक) प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको जानाकारहरू बताउ“छन् । उनीहरूका अनुसार गाडी चलाउन योग्य भनेर प्रमाणित नगरेका देशभरका ट्रयाकमात्र खुलेका कच्ची सडकमा बिना रोड पर्मिट सवारी साधन चलाउने क्रम बढ्नाले दिनहु“जसो दुर्घटना हुने गरेको हो । 

गाडी दुर्घटना हुनुमा चालकको लापर्बाही र थोत्रा गाडी जति जिम्मेवार छन्, गाडी चलाउन योग्य नभएका सडकमा समेत बिना रोड पर्मिट जथाभावी सवारी साधन चलाउन दिने प्रवृत्तिसमेत त्यत्तिकै दोषी रहेको सडक यातायातका जानाकारहरू बताउ“छन् ।

सभासद दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं, २२ असोज– सरकारले दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका बागलुङ क्षेत्र नं १ का सभासद हरिबहादुर खड्काको गाडी दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सोमबार समिति गठन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा प्रहरी नायव महानिरक्षक माधव नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक गण्ँेश अधिकारी छन् ।
समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । सभासद खड्का गत बुधबार बलेवा क्याम्पसले आयोजना गरेको महायज्ञको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा बागलुङमा जिप दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएपछि उनलाई बा“सबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।