दुर्घटना कम गर्न चालक अनुमतिपत्रमा कडाइ

काठमाडौं, २६ मंसिर– सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनहरूको बढ्दै गएको दुर्घटना कम गर्न चालकलाई दिने लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) वितरणमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी सार्वजनिक गाडी चलाउन दिइने सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण्ँमा कडाइ गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीअनुसार सार्वजनिक साधन चलाउने चालक अनुमतिपत्र लिन न्यूनतम योग्यता १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ८ कक्षा उत्तीर्णलाई चालक अनुमतिपत्र दिइन्थ्यो । ठूला सवारी साधनको अनुमतिपत्र पाउन कम्तीमा दुई वर्ष साना गाडी चलाएको अनुभवसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।

२३ वर्ष पुगेको व्यक्तिले मात्र चालक अनुमतिपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम उमेरका चालकले बढी दुर्घटना गराउने गरेको पाइएकाले अनुमतिपत्र पाउने न्यूनतम उमेर बढाइएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । यसअघि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष थियो ।

चालक अनुमतिपत्र पाउन अब सार्वजनिक साधन गुडिरहेका सडकमा नै ३ किलोमिटर गाडी चलाएर ट्रायल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडकमा ट्रायल दिंदा नै गाडी चलाउन सक्ने÷नसक्ने भनी राम्रोस“ग ठम्याउन सकिने भएकाले यो नया“ व्यवस्था गरिएको हो ।

सार्वजनिक सवारी चलाउने अनुमतिपत्र पाउने या नवीकरण गर्ने अन्तिम उमेर हदसमेत तोकिएको छ । ५९ वर्षभन्दा बढी उमेरसम्मको व्यक्तिले मात्र चालक अनुमतिपत्र लिन पाउनेछ । अनुमतिपत्रको म्याद पा“च वर्ष हुने भएकाले ६४ वर्षसम्मको व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन पाउनेछ । 

सार्वजनिक सवारी चलाउने चालकले लापर्बाही गरेमा अन्य गाडी चलाउने व्यक्तिलाई भन्दा बढी दोब्बर सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ । सरकारले बढ्दो सवारी दुर्घटनाको कारण्ँ पहिल्याई समाधान खोज्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा पा“च सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकोे छ ।

मन्त्रिपषिदले दिनदिनै हुने सवारी दुर्घटनाको कारण्ँको अध्ययन गरी समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको हो । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यका अनुसार समितिमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीÔक, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव तोकिएका छन् । 

समितिलाई तीन चरण्ँमा प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेड दिइएको छ । पहिलो चरण्ँमा मौजुदा कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन, दोस्रो चरण्ँमा सात दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन बझाउन र तेस्रो चरण्ँमा पूणर््ँ प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको जानकारी आचार्यले दिए । 

चीनको सहयोगमा वृद्धि

चीन सरकारले नेपालको विकासनिर्माणमा दिने सहयोग बढाएर १२ अर्ब ८३ करोड रुपैया“ पु¥याएको छ । चीनले नेपाललाई दिने सहयोगमा भारी वृद्धि गरेको जानकारी कानुनमन्त्री आचार्यले दिए । सरकारले चीनले दिने सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने अख्तियारी अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ । 

दुई निकायमा नियुक्ति

मन्त्रिपरिÈदले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक अमरराज खयर, कृÈि मन्त्रालयअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा गंगा तिमल्सिना,

राष्ट्रिय बीउ विजन केन्द्रको महाप्रबन्धकमा धर्मराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी राजन केसीसहित १३ जनालाई महासेनानीमा बढुवा गरेको बरेको छ । बैठकले उखुलाई राष्ट्रिय बाली घोÈण्ाँ गरेको छ ।

जोशीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने

मन्त्रिपरिषदले ९५ वर्Èीय संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको सम्पूणर््ँ उपचार सरकारले व्यहोर्ने निणर््ँय समेत गरेको छ । जोशी केही दिनदेखि बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

–