भोटेकोसीको अराजकता बन्द गर

काठमाडौं, २६ मंसिर–सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीको नाजायज मागका कारण एकातिर भोटेकोसी आयोजनाको बिजुली साढे दुई महिनादेखि खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर निर्माणाधीन मध्य भोटेकोसी आयोजनाको काममा अवरोध पुगिरहेको छ । 

मध्य भोटेकोसीको ठेकेदारले चार दलको सन्डिकेटको अनावश्यक दबाब अन्त्य नभए आयोजना निर्माणको कामै छाड्ने चेतावनी दिनुका साथै सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई गुहार्नुपर्ने दुःखद स्थिति उत्पन्न भएको छ । चार दलले आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र निर्माण र आपूर्तिको काम दिन दबाब दिएका कारण ठेकेदार मध्य भोटेकोसी आयोजना निर्माण गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो ।

 दलहरूले ४५ मेगावाटको भोटेकोसीमा सिन्धुपाल्चोकबासीलाई १० देखि ३५ प्रतिशतसम्म शेयर दिनुपर्ने माग राखेर आयोजनालाई जुरेमा गएको भीषण पहिरामा परी ध्वस्त भएका सातवटा विद्युत् टावर पुनर्निर्माण गर्न दिइरहेका छैनन् । भोटेकोसीले शेयर दिने निर्णय नगरेसम्म टावर बनाउनै नदिने अडान चार दलका स्थानीय नेताको छ । टावर निर्माण रोकिएका कारण भोटेकोसीको बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत् वितरण हुन पाएको छैन । टावर नभएकाले भोटेकोसी आयोजना बिजुली उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएको छ । चार दलको अराजकताले गर्दा आमजनताले दिनहु“ थप एक घन्टा लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ भने विदेशी लगानीको भोटेकोसीलाई दिनहु“ ८६ लाख रुपैया“ घाटा भइरहेको छ । 

मुलुकमा विकास निर्माणको वातावरण बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै जलविद्युत् विकासमा बाधक बन्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला टावर र आयोजना निर्माणमा स्थानीयस्तरमा समस्या भएमा समाधान गर्न लाग्नुपर्ने जिम्मेवार सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीले नै उल्टै लामो समयदेखि अवरोध पु¥याउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीको यस्तो अराजकता देख्दा ती दल नै मुलुकलाई झन् बढी लोडसेडिङको मारमा धकेल्न लागिपरेका त होइनन् भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा आफ्ना जिल्लास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताले झन्डै तीन महिनादेखि जलविद्युत् विकासमा अवरोध पु¥याइरह“दासमेत सरकार, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका जिम्मेवार नेता समस्या समाधान गर्नेतर्फ नलागी कानमा तेल हाले झैं रमिते बनेर बसिरहेका छन् । विकास विरोधी गतिविधिमा लागेका आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न नसक्ने सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलप्रति जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको विश्वसनीयता समाप्त हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीकै व्यवहार कारण मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित हु“दै जाने चिन्ताजनक वातावरण बन्दै गएको छ ।

भोटेकोसी आयोजनामा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने सम्झौता गर्दा उसले स्थानीयबासीलाई शेयर दिनुपर्ने शर्त राखिएको थिएन । भोटेकोसीको सम्झौता हु“दा कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नै सत्तामा थिए । सम्झौताको झन्डै १६ वर्षपछि आएर तिनै दलले टावरै बनाउन नदिएर स्थानीयबासीले शेयर पाउनुपर्ने माग राख्नु मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको वातावरण बिथोल्नु हो । सरकारले हालै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भारतीय कम्पनीसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाएको छ । भोटेकोसीमा दलका स्थानीय कार्यकर्ताले सम्झौतामा हु“दै नभएको जुन नाजायज माग राख्ने प्रवृत्ति देखियो, त्यसले पीडीए गरिसकेका र गर्ने क्रममा रहेका विदेशी लगानीकर्तामा आफ्नो आयोजनामा समेत भोटेकोसी प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता परिसकेको हुन सक्छ । भोटेकोसी प्रवृत्ति समयमै नियन्त्रण भएन भने मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा आउने निश्चित भएको खबौं लगानी फर्किने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउनेछ । तसर्थ सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्ना स्थानीयस्तरका नेता–कार्यकर्तालाई सम्झाएर भने पनि भोटेकोसी आयोजनालाई टावर र मध्यभोटेकोसीको ठेकेदारलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण अविलम्ब बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यदि स्थानीयस्तरका नेता–कार्यकर्ता आयोजनालाई निर्वाध काम गर्न दिन तयार हु“दैनन् भने सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले पार्टीको अनुशासन डण्डामात्र होइन कानुनी कारबाही गर्नसमेत पछाडि पर्नुहुन्न । स्थानीयस्तरमा हुने जुनसुकै खालका अवरोधलाई सरकार र सबै दल मिलेर तत्काल नियन्त्रण गर्न थाल्ने हो भनेमात्र मुलुकमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा विकासको वातावरण बन्छ । दलीय अराजकता नियन्त्रण नहुने हो भने जलविद्युत्को विकास गरी मुलुक धनी हुने त परको कुरा, आमजनता सधैं लोडसेडिङको चपेटामा परिहिरहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिरहनेछ ।