काठमाडौं, २७ मंसिर– महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गम्भीर हुनुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी’ का नाममा तजबिजी निर्णयबाट आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी गरेर राज्यलाई चर्को व्ययभार पार्न लागेको छ ।
भूकम्पमा घर क्षतिग्रस्त भएका भूकम्पपीडितलाई नौ महिना भइसक्ता पनि सामान्य ओत लाग्ने घर बनाउन अनुदान या ऋण प्रवाह गर्न तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र सम्पदाहरूको पुननिर्माणतर्फ कुनै काम गर्न नसकिरहेको सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन मासिक भत्ता, विलाशी गाडी, चालक, सचिवालय सुविधा दिन हतारिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
