पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा रोक

काठमाडौं, २७ मंसिर– महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गम्भीर हुनुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी’ का नाममा तजबिजी निर्णयबाट आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी गरेर राज्यलाई चर्को व्ययभार पार्न लागेको छ । 

भूकम्पमा घर क्षतिग्रस्त भएका भूकम्पपीडितलाई नौ महिना भइसक्ता पनि सामान्य ओत लाग्ने घर बनाउन अनुदान या ऋण प्रवाह गर्न तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र सम्पदाहरूको पुननिर्माणतर्फ कुनै काम गर्न नसकिरहेको सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन मासिक भत्ता, विलाशी गाडी, चालक, सचिवालय सुविधा दिन हतारिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । 

सरकारले कुनै मापदण्डबिना नै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आवास, सचिवालय, गाडीलगायतको सुविधा तथा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई विलाशी गाडी सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ । भूकम्पमा घर गुमाउन बाध्य सर्वसाधारण जाडोयाममा कठ्यांग्रिएर मर्ने अवस्था आइसक्ता पनि गम्भीर नभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कुनै मापदण्डबिना नै विलाशी सुविधा दिन गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्न लिखित दबाब दिनु आफैंमा खेदजनक घटना हो । मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले आमजनता अभाव, चर्को मूल्यवृद्धि र कालोबजारीले पिल्सिन थालेका छन्, जिल्लाजिल्लामा अत्यावश्यक औषधि र खाद्यान्नको अभाव भई गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । औषधि नपाएर बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने स्थिति आइसकेको छ । यसतर्फ गम्भीर भई मधेसी दलसित गम्भीर वार्ता गरी मधेस आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गर्न र भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन घनीभूत कूटनीतिक पहल गर्न सरकार चुकिरहेको अनुभूति भइरहेको छ । तत्काल बन्द र नाकाबन्दी खुल्ने वातावरण बनाई आमजनतालाई राहत दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने सरकार लामो समय पदमा रही राज्यबाट लाभ लिएर राजधानीमा आफ्नै घर र गाडीसहित राम्रो आर्थिक हैसियत आर्जन गरिसकेका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिई पोस्न खोज्नु नाजायज कदम हो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यका तर्फबाट सम्मान र सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हो । सम्मानका नाममा गरिब मुलुकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिनु कुनै पनि अर्थमा तर्कसंगत हु“दैन । मुलुकमा सरकारले दुर्गम जिल्लाहरूमा अत्यावश्यक औषधि पु¥याउन नसकेका कारण वर्षेनि दर्जनौं व्यक्तिको अकालमा मृत्यु हुने गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यो यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन हतारिने र पदबाट बाहिरिनासाथ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका नाममा राज्यबाट सुविधा लिन खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि अर्थमा सही ठहरिन सक्तैन । सरकारले ३२ जना पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई जति सुविधा दिन खोजेको छ, त्यसबाट गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ३ अर्ब हाराहारीमा दायित्व पर्नेछ । त्यति रकमबाट दुर्गम जिल्लामा आधुनिक अस्पतालहरू निर्माण गरी राम्रो स्वास्थ्य सुविधा दिन सकिन्छ ।

फेरि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूमा राज्यबाट घोषित सुविधा लिन पाउ“दा आफू ठूलो मान्छे हु“ भन्ने जुन मानसिकता हुर्कंदै गएको छ, त्यो गलत छ । राजनीतिसहित सबै क्षेत्रमा राज्यबाट सुविधा लिंदा होइन राज्यलाई योगदान दिन सक्ता गौरव गर्ने मानसिकताको विकास हुनु र गराउनु अपरिहार्य भएको छ । राज्यले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर पनि विलाशी सुविधा दिनुहु“दैन । यति कुनै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आर्थिक हैसियत कमजोर छ र बस्ने घरसमेत छैन भनेमात्र उसलाई सामान्य आवाससहितको सुविधा दिनुलाई उचित कदम मान्न सकिन्छ । कुनै जायजेथा नभएका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आवाससहितको सुविधा दिंदा सरकारको सर्वत्र प्रशंसा भएकै थियो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूमध्ये कोही भट्टराईजस्तै आर्थिक हैसियत नभएका छन् भने तिनलाई सरकारले सुविधा दिन सक्छ । पदमा हु“दा या पुस्तैनी सम्पत्तिले राम्रो आर्थिक हैसियत भएकालाई राज्यले आजीवन विलाशी सुविधा दिनु फजुल खर्च गर्नु सरह हो । तसर्थ सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइसकेको र दिन लागेको आजीवन विलाशी सुविधा दिने गृहकार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका नाममा फजुल खर्च गर्ने हो भने सरकारप्रति आमजनताको विश्वास टुट्छ भन्ने यथार्थ सत्तारूढ एमाले र एमाओवादीलगायतका पार्टीले बुझ्न ढिलाइ नगर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।