प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशनमा शेयर हस्तान्तरणको विवादास्पद निर्णय

 गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण 

काठमाडौं, १४ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको लिखित निर्देशनमा राजधानीको गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिएको सिंगापुरको कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय २०७० माघ २६ मा भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका बारेमा छानबिन गर्ने भएको छ । छानबिन अगाडि बढाउन समितिले ट्रष्टको कार्यालयसित शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धमा भएका निर्णय र त्यससम्बन्धी फाइल मागेको जानकारी स्रोतले दिए ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत २०७० माघ २३ मा ट्रष्टका सदस्य र तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलगायतलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई बैठक गरेपछि सिंगापुरको कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर नेपाली कम्पनी यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । 

पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई असोजसम्ममा अन्तिम रूप दिइने

अब पञ्चेश्वरको क्षमता  ५ हजार ४० मेगावाटमात्र

काठमाडौं, २४ असार– नेपाल र भारत बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई आगामी असोज महिनासम्ममा अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छन् ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बुधबार सम्पन्न बैठकमा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमाथि दुवै देशले आ–आफ्ना कमेन्ट (धारणा) ढिलोमा असोजसम्ममा राखिसक्ने र तत्काल त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको जानकारी ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले कान्तिपुरलाई दिए ।

दुवै देशको सहमतिमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि दुवै देश ५ खर्ब रूपैया“ लागत लाग्ने आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाउन लाग्नेछन् ।

बिजुलीको महसुलमा भारी वृद्धि

• महसुल ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशतसम्म वृद्धि
• मासिक ३० देखि १० हजारसम्म सेवा शुल्क

काठमाडौं, २० असार– विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी बिजुलीको महसुलमा भारी वृद्धि गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कम्तीमा ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशतसम्म बिजुलीको महसुल वृद्धि गरेको छ ।

आयोगले वर्षेनि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई आर्थिक संकटमा पर्न नदिन विद्युत महसुल वृद्धि गरिएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरण वार्षिक ५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी घाटामा छ । महसुल वृद्धिबाट प्राधिकरणले वार्षिक थप साढे ५ अर्ब रुपैया“ बराबरको आम्दानी हुने र घाटामा नजाने दाबीसमेत आयोगको छ ।

प्राधिकरणको कुल बिजुलीको २८ प्रतिशतसम्म चुहावट हु“दै आएको छ । प्राधिकरण महसुल कम भएर होइन चुहावटका कारण वर्षेनि घाटामा गएको हो । प्राधिकरणले चुहावट घटाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिई महसुल वृद्धि गरी घाटाबाट जोगिन खोजेको हो । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणस“ग चुहावट घटाउने कुनै रणनीति र योजना नमागी उसैको मागअनुसार हुबहु रूपमा महसुल वृद्धि गरिदिएको हो ।

आयोगले सबै खाले उपभोक्तासित पहिलोपटक मासिक कम्तीमा ३० रुपैया“देखि बढीमा १० हजार रुपैया“सम्म सेवा शुल्क लिन स्वीकृति दिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले सेवा शुल्क लिने गरेको थिएन । न्यूनतम विद्युत महसुल भने तोकिएको थियो, कुनै उपभोक्ताले विद्युत खपत नगरेको अवधिको प्राधिकरणले न्यूनतम शुल्क लिने गरेको थियो ।

रकम बुझ्ने, इन्धन भने आयोजना हाल्ने

मन्त्रीहरूद्वारा गाडी, इन्धन दुरुपयोग

काठमाडौं, १० जेठ– सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले गाडीको इन्धनका नाममा कानुनविपरीत लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीबाट महिनाको करोडौं रुपैया“ दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले कानुनविपरीत कम्तीमा तीनवटाका दरले गाडी चढ्ने र इन्धन तथा मर्मत खर्च विकास आयोजनाबाट लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरह“दा पनि आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नियन्त्रणको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउ“छन् ।

उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले सरकारबाट एक÷एकवटामात्र गाडी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर सबै जसो मन्त्रीले कानुनविपरीत कम्तीमा तीन÷चारवटासम्म गाडीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट इन्धन खर्चबापतको रकम बुझ्ने गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । 

सल्लाहकार समूहका पदाधिकारीलाई अस्वाभाविक सुविधा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिभन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवले बढी रकम बुझ्छन्

काठमाडौं ३० जेठ– सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जम्बो’ सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका पदाधिारीहरूलाई कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट अस्वभाविक रूपमा आकर्षक सुविधा दिएको छ । 

ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई १ लाख ३४ हजार ४ सय ७० देखि सबभन्दा तल्लो तहका स्वकीय सचिवलाई ८० हजार ८ सय २० रुपैया“ मासिक तलब सुविधा दिन थालिएको छ । गाडी आफैंले व्यवस्था गरी चढ्ने नाममा उनीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । 

पेन्सन पाउने पदमा हाम्रो परामर्शबिना नियुक्ति नगर : लोकसेवा

लोकसेवाको परामर्शबिना हुने नियुक्ति खारेज हुन्छ : अध्यक्ष मैनाली

काठमाडौं, ३० पुस– लोकसेवा आयोगले सबै सरकारी निकायहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आफ्नो परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नलिए नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।

नया“ संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले गर्ने स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिने जनाएको छ ।

‘जोकर’ सरकार

काठमाडौं, ३० पुस– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ । खरो बोल्ने नेता प्रधानमन्त्री हु“दा मुलुकमा सरकार चुस्त बन्ला, केही सुधार आउला र विकास निर्माणले गति लिएला भन्ने विश्वास आमजनतामा थियो । पहिलो गा“समै झिंगा भनेजसरी मन्त्रिपरिषद निर्माण गर्दा नै आमजनताको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । ओलीले ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनासाथ उनी मुलुकप्रति इमानदार रहेनछन् भन्ने उजागर भएको छ । अझ उनी भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ता गर्दै चालीस जनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बनाउनसमेत पछि परेनन् । ४० जना मन्त्री बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाएर चारवटा बढाएका छन् । एउटा मन्त्रालय बढाउ“दा राज्यको ढुकुटीमा डेढ अर्ब दायित्व बढ्छ, चारवटा बढाउ“दा गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ६ अर्ब रुपैया“ दायित्व बढेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा त्यति रकमले वर्षेनि ४० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । चिसाले कठ्यांग्रिएर मर्न बाध्य भइरहेका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बा“ड्न नसकेको सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपेर उल्फाको धन, फुपूको श्राद्धजसरी खर्च गर्न लाग्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अझ प्रधानमन्त्री मन्त्रालय फुटाएकामा, मन्त्रिपरिषद जम्बो बनाएकामा आलोचनात्मक समाचार÷टिप्पणी लेख्ने पत्रकारहरूलाई गाली गर्न उद्यत देखिएका छन् ।