अब पञ्चेश्वरको क्षमता ५ हजार ४० मेगावाटमात्र
काठमाडौं, २४ असार– नेपाल र भारत बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई आगामी असोज महिनासम्ममा अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छन् ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बुधबार सम्पन्न बैठकमा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमाथि दुवै देशले आ–आफ्ना कमेन्ट (धारणा) ढिलोमा असोजसम्ममा राखिसक्ने र तत्काल त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको जानकारी ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले कान्तिपुरलाई दिए ।
दुवै देशको सहमतिमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि दुवै देश ५ खर्ब रूपैया“ लागत लाग्ने आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाउन लाग्नेछन् ।
उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच आइतबार र सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तर र मंगलबार र बुधबार सचिवस्तरमा भएको बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन जति सक्दो छिटो डीपीआर तयार पार्ने सहमति भएको छ ।
शर्माले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र आयोजना अघि बढाउन आइपर्ने समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने तथा सहमति हुन बा“की विषयमा छलफल अघि बढाउ“दै जाने समझदारी भएको जानकारीसमेत दिए ।
महाकाली सन्धि भएको २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि डीपीआर तयार पार्ने काम अघि बढेको हो । मोदीको भ्रमणपछि पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतबीच चारवटा बैठक भइसकेका छन् ।
दुई देशबीचको सहमतिमा भारतीय कम्पनी वापकोसले पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर तयार पारिसकेको छ । वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा दुवै देशको कमेन्टसहित सहमति गर्न बा“की छ । ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगले डीपीआरमा आफ्नो देशका तर्फबाट दिने कमेन्ट तयार पार्न विज्ञहरूसित छलफल अघि बढाउ“दै आएको छ ।
गभर्निङ बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको चालू वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर ४० करोड रुपैया“ पारित गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त बजेट सडक निर्माण तथा जग्गा खरिद गर्न उपयोग गर्ने जानकारी शर्माले दिए । बैठकमा प्राधिकरणलाई आयोजना अघि बढाउन कानुनी बाटो खोलिदिन नियमावली छिट्टै बनाउनेबारेमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा र भारतीय पक्षको भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए ।
वापकोसको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाबाट कुल ५ हजार ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसमा ४ हजार ८ सय मेगावाट पञ्चेश्वरको मुख्य बा“धबाट तथा रूपालीगाढमा बन्ने रि–रेगुलिङ बा“धबाट २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसअघिको अध्ययनमा उक्त आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो ।
विद्युत उत्पादन क्षमता केही घटे पनि वर्षभरि आयोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुली भने बराबर जस्तै हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाबाट प्रतिवर्ष ११ हजार ८ सय ८५ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
वापकोसको डीपीआरमा आयोजनाको लागत ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा नेपाल र भारतले बराबर लगानी गर्ने सहमति छ, तर वर्षाभरिको पानी जलाशयमा जम्मा गरिने भएकाले भारतमा महाकाली नदीबाट हुने डुबान र कटानको समस्या समाधान हुने भएकाले त्यसको फाइदाबापत भारतले ५० प्रतिशतको ठाउ“मा ६३ प्रतिशत र नेपालले ३७ प्रतिशत लागत बेहोर्ने अनौपचारिक समझदारी दुई देशका जलस्रोतहरूबीच यसअघि नै बनिसकेको छ । तर त्यसलाई औपचारिक समझदारीको रूप दिन बा“की छ । महाकाली नदीको पानीको बा“डफा“डको विषयमा समेत दुई देशबीच अनौपचारिक रूपमा समान धारणा बनिसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment