प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशनमा शेयर हस्तान्तरणको विवादास्पद निर्णय

 गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण 

काठमाडौं, १४ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको लिखित निर्देशनमा राजधानीको गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिएको सिंगापुरको कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय २०७० माघ २६ मा भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका बारेमा छानबिन गर्ने भएको छ । छानबिन अगाडि बढाउन समितिले ट्रष्टको कार्यालयसित शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धमा भएका निर्णय र त्यससम्बन्धी फाइल मागेको जानकारी स्रोतले दिए ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत २०७० माघ २३ मा ट्रष्टका सदस्य र तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलगायतलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई बैठक गरेपछि सिंगापुरको कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर नेपाली कम्पनी यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । 

एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि, सिंगापुर भारतीय मूलका सिंगापुरका नागरिकको कम्पनी हो । उसले तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल नेपाल अर्थात तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागसित गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा सञ्चालन गर्न नेपालमा एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि दर्ता गरेको हो । तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागले सन् १९९५ को अगस्ट १६ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई वार्षिक भाडा २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बुझाउने शर्तमा गोकर्ण रिसोर्टमा अठार होलको गल्फ कोर्स, रिसोर्ट, होटल निर्माण, स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्न ३० वर्षलाई लिजमा दिएको हो ।

संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई संविधानले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार या कानुनी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा त्यसको छानबिन गरी दोषी पाइएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारमात्र दिएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीले कुनै पनि निकायलाई यो काम गर या नगर भनेर निर्देशन दिनु अख्तियार संविधानविपरीत हुने ट्रष्टका अधिकारीहरू बताउ“छन् । ‘ट्रष्टलाई दिइएको यो लिखित निर्देशन संविधानविपरीत अख्तियार प्रमुख कार्कीले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको पराकाष्ठा नमुना हो’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । 

एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यति होल्डिङ प्रालिले शेयर खरिदबिक्री गर्न सहमति दिन २०७० माघ २३ मा ट्रष्टको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । उक्त लिखित निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई दिइएको थियो । 

प्रमुख आयुक्त कार्कीले बोधार्थ प्राप्त गरेकै दिन अर्थात् २०७० माघ २३ मा नै एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न निर्देशन दिनु नै आफैंमा रहस्यपूर्ण छ । यसले शेयर खरिदबिक्रीमा कार्कीको नाजायज स्वार्थ र नियत लुकेको प्रस्ट हुने ट्रष्टका अधिकारी बताउ“छन् ।

कार्कीले २०७० माघ २४ मा नै अख्तियारको लेटरप्याडमा ट्रष्टको कार्यालयलाई एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले यति होल्डिङ प्रालिलाई सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । ‘शेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषय लेखिएको ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ पत्रमा अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ट्रष्टको कार्यालयको सम्बोधन गरी अख्तियारले २०७०÷१०÷२४ मा पठाएको निर्देशन पत्रमा ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यस आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यूको समुपस्थितिमा मिति २०७०÷१०÷२३ मा ट्रष्ट सञ्चालक समितिका सदस्यहरूस“ग भएको छलफलमा भएको सहमतिबमोजिम एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यति होल्डिङ्स प्रालिले २०७०÷१०÷२३ मा त्यस कार्यालयलाई सम्बोधन गरी यस आयोगलाई दिएको बोधार्थ पत्रमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा नेपाल सरकारको अधिकतम हित हुने गरी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । साथै एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यति होल्डिङ्स प्रालि. को मिति २०७०÷१०÷२३ को पत्र यसै साथ संलग्न छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले सम्झौताको शर्तविपरीत आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर बेच्न र यति होल्डिङ प्रालिले किन्न २०६४÷६५ देखि नै चलखेल गर्दै आएका थिए । सम्झौताबमोजिम गोकर्ण रिसोर्टमा अठार होल गल्फ कोर्स र स्विफ्टसहित १ सय ३० पाहुना कोठा निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका शर्त पूरा नगरेको र सम्झौता अवधिभर एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले ५१ प्रतिशत शेयर कायम राख्नुपर्ने शर्तविपरीत शेयर किनबेच हुन नसक्ने ट्रष्टको सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषदले खरिदबिक्री गर्न सहमति दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

यति होल्डिङ्स प्रालिका प्रवद्र्धकहरूले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई शेयर खरिदबिक्रीको चलखेलमा सहमत गराएपछि अख्तियारलाई बोधार्थसहित ट्रष्टको कार्यालयमा निवेदन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यही कारण निवेदन दिएकै दिन एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यति होल्डिङ्स प्रालिलाई शेयर बिक्री गर्न दिन अख्तियारले ट्रष्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । यति होल्डिङ्स प्रालिमा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा र विजय श्रेष्ठलगायतको मुख्य लगानी छ ।

अख्तियारको लिखित निर्देशन आएको दुई दिनपछि अर्थात् २०७० माघ २६ मा ट्रष्ट सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौताको शर्तविपरीत एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिलाई उसको नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ्स प्रालिलाई बेच्न स्वीकृति दिएको हो । समितिको बैठक तत्कालीन अध्यक्ष गृह मन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

रानीकुञ्ज गोकर्ण क्षेत्रभित्र अठार होल गल्फ कोर्ससहितको रिसोर्ट ३० वर्षका लिजमा सञ्चालन गर्न सिंगापुरको एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागबीच सन् १९९५ को अगस्ट १६ मा भएको सम्झौता भएको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि गोकर्ण रिसोर्टको स्वामित्व नेपाल ट्रष्ट कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको छ ।

सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कार्कीको निर्देशनमा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गरी हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको हो । ट्रष्टको निर्णय र सहमतिअनुसार एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको शेयर यति होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

सम्झौताको दफा २३ मा सम्झौता अवधिभर एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर कायम राख्नुपर्ने अर्थात् बिक्री र हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ लागू भएपछि गोकर्ण रिसोर्ट स्वामित्व ट्रष्टको नाममा आएको हो । ट्रष्ट र एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच साबिकको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी सन् २०१० को अप्रिल १८ मा पुनः सम्झौता भएको थियो ।