प्रमुख प्रशिक्षक घुससहित पक्राउ

काठमाडौं, १८ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख प्रशिक्षक सरिफा पन्त र कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने खगेन्द्र बोहोरालाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार घरेलु उद्योग दर्ताको लागि घरधनीको नागरिकता प्रमाणपत्र नभए पनि मिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीस“ग लिएको ५ हजार रुपैयाँ घुससहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

यसैगरी अख्तियारले इलाका प्रशासन कार्यालय, सिमराका कम्प्युटर अपरेटर राज्यनारायण साहलाई समेत पक्राउ गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग लिएको १५ सय रुपैयाँ घुससहित साह पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रस्तावित ५ राजदूतको सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, १८ पुस– संघीय संसदको सुनुवाइ समितिले बुधबार प्रस्तावित ५ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गरी प्रस्तावित ५ जनाका बारेमा बिहीबारदेखि १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
 मन्त्रिपरिषदले पुस ६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू दीपक अधिकारी (फ्रान्स), दुर्गाप्रसाद भण्डारी (कुवेत), भृगु ढुंगाना (क्यानाडा), गणेशप्रसाद ढकाल (थाइल्यान्ड) र मणिप्रसाद भट्टराई (जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग) लाई राजदूत सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदमा नाम पठाएको थियो ।
१० दिनपछि समितिले प्राप्त हुने उजुरीको अध्ययन र उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नेछ । त्यसपछि समितिले पा“चै जनासित उनीहरूको कार्ययोजना, उजुरीको जवाफ र सांसदहरूले राख्ने जिज्ञासाको उत्तर सुनेपछि अनुमोदन गर्ने÷निर्णय गर्नेछ । 

अब सैनिक अदालतले यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्न नपाउने

काठमाडौं, १७ पुस– सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अधिकार कटौती गर्ने भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सैनिक विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रबाट यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्ने अधिकार कटौती गरी नागरिक अदालतमा लाने प्रावधान राखेको छ ।

संशोधन विधेयकमा अब सेनाका यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सैनिक ऐनमा भ्रष्टाचार, चोरीलगायतका यातना, बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्न सरकारका नायब महान्यायाधीवक्ता, रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र नेपाली सेनाको कानुन विभागको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो ।

सरकारले संशोधन विधेयकमा सैनिक ऐनको उक्त व्यवस्थाबाट यातना र बेपत्ता शब्द झिक्ने प्रस्ताव गरेको छ । संशोधन पारित भएपछि सैनिक ब्यारेकभित्र हुने यातना र बेपत्ताको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्नेछ ।

कारबाहीमा परेका ६ सैनिकद्वारा पुनरावेदन

काठमाडौं, १७ पुस– नेपाली सेनाको सिपाही भर्नाका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका १ सय ७३ मध्ये ६ जनाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।
उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेका अधिकृतसहित ६ जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला या आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले ३५ दिनभित्र विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सैनिक विशेष अदालतमा न्याय परिषदो सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य छन् । अदालतले छ जनाको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
०७३ र ०७४ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भर्नामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित २३ अधिकृतसहित १८७ जनामाथि  कोर्ट मार्सल (कारबाही) गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढदै : कांग्रेस

काठमाडौंं, १६ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा नेतृत्वको सरकार राज्यका सबै निकायलाई पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याई स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएको छ ।त्रिचालीसौं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा काठमाडौं कांग्रेसद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कांग्रेसले मेलमिलाप चाहे पनि सरकारले नचाहेको आरोप लगाए ।
‘सरकार राज्यका सबै निकायलाई पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याउने र स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढ्ने योजनामा छ’ देउवाले भने– ‘कर्मचारीतन्त्रमा समायोजन अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप भइरहेको छ, त्यसैले कर्मचारी आन्दोलन गर्न बाध्य छन् ।’
उनले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप सुरु गरेको सरकारले क्रमशः प्रहरी र सेनामा हस्तक्षेप गरी मुलुकमा अधिनायकवाद लादने सोचमा रहेको रहेको बताए । उनले सरकारको यस्तो हस्तक्षेप बढदै गएपछि आमजनतामा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
‘निजामती कर्मचारीपछि क्रमशः प्रहरी, सेनालगायत राज्यका सबै निकायमा पनि हस्तक्षेप हुनेछ, यही नै अधिनायकवाद सोचको सुरुआत हो’ उनले भने– ‘यसरी हस्तक्षेप बढै गए आमजनता र कांग्रेस आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छन् ।’

शाक्य राजदूत नियुक्त

काठमाडौं, १६ पुस– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अञ्जान शाक्यलाई सोमबार इजरायलका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरेकी छन् । संविधानको धारा २८२ को उपाधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा शाक्यलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइबाट समेत अनुमोदित भइसकेकी शाक्यलाई इजरायलबाट एग्रिमा आएपछि राजदूत नियुक्त गरिएको हो ।

समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारी सडकमा

काठमाडौं, १६ पुस– निजामती कर्मचारीहरूले सरकारद्वारा जारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै सोमबार राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन गरी त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

विभेदपूर्ण तरिकाले सरकारले जर्बजस्ती समायोजनमा पठाउन लागेको भन्दै निजमती कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन भएको हो ।

अध्यादेशमा एउटै प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कर्मचारी कोही मुख्यसचिवसम्म हुन पाउनेछन् भने कोही बढीमा प्रदेश सहससचिव भएर अवकास हुने विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको दाबी युनियनको छ । युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।

’सरकारले सरोकारवालासित छलफल नगरी लोकसेवाको आयोगको सुझावसमेत बेवास्ता गरी एकलौटी रूपमा अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश हो । यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने हुनाले हामी मान्दैनौं’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले अध्यादेशले कर्मचारीलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको बताए ।