काठमाडौं, १७ पुस– नेपाली सेनाको सिपाही भर्नाका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका १ सय ७३ मध्ये ६ जनाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।
उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेका अधिकृतसहित ६ जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला या आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले ३५ दिनभित्र विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सैनिक विशेष अदालतमा न्याय परिषदो सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य छन् । अदालतले छ जनाको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
०७३ र ०७४ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भर्नामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित २३ अधिकृतसहित १८७ जनामाथि कोर्ट मार्सल (कारबाही) गर्न सिफारिस गरेको थियो ।नेपाली सेनाले अनियमितताको छानबिनका लागि उपरथी गिरीको अध्यक्षतामा जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गरेको थियो । समरी सैनिक अदालतले १४ जनालाई सफाइ दिंदै १७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेका अधिकृतसहित ६ जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला या आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले ३५ दिनभित्र विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सैनिक विशेष अदालतमा न्याय परिषदो सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य छन् । अदालतले छ जनाको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
०७३ र ०७४ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भर्नामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित २३ अधिकृतसहित १८७ जनामाथि कोर्ट मार्सल (कारबाही) गर्न सिफारिस गरेको थियो ।नेपाली सेनाले अनियमितताको छानबिनका लागि उपरथी गिरीको अध्यक्षतामा जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गरेको थियो । समरी सैनिक अदालतले १४ जनालाई सफाइ दिंदै १७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment