अब सैनिक अदालतले यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्न नपाउने

काठमाडौं, १७ पुस– सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अधिकार कटौती गर्ने भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सैनिक विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रबाट यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्ने अधिकार कटौती गरी नागरिक अदालतमा लाने प्रावधान राखेको छ ।

संशोधन विधेयकमा अब सेनाका यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सैनिक ऐनमा भ्रष्टाचार, चोरीलगायतका यातना, बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्न सरकारका नायब महान्यायाधीवक्ता, रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र नेपाली सेनाको कानुन विभागको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो ।

सरकारले संशोधन विधेयकमा सैनिक ऐनको उक्त व्यवस्थाबाट यातना र बेपत्ता शब्द झिक्ने प्रस्ताव गरेको छ । संशोधन पारित भएपछि सैनिक ब्यारेकभित्र हुने यातना र बेपत्ताको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्नेछ ।

यसअघि नै सेनाका हत्या र बलात्कारको घटनामा नागरिक अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रावधान सैनिक ऐन २०६३ ले गरेको छ ।