Saturday, March 7, 2020

दुई जनस्वास्थ्य प्रमुखविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २३ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका तत्कालीन दुई प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका तत्कालीन स्वास्थ्य प्रमुखद्वय डा. जीवनकुमार मल्ल र डा. नरेशप्रताप केसी तथा कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर हमाल छन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकुका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मल्लले जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङको प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित भएका कार्यालय सहयोगी हमाललाई उपचार खर्च, संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदाबापतको रकम र निवृत्तिभरण गरी १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा गरी सरकारी कोष हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

Wednesday, March 4, 2020

६ सचिवको सरुवा, नयाँ दुई सचिवको पदस्थापना

काठमाडौं, २० फागुन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सरुवा भएका ६ सचिवलाई मंगलबार पत्र दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सारिएको छ । उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन र जनसंख्या हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केदार न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

Tuesday, March 3, 2020

प्रबन्ध निर्देशकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १९ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित ८ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अधिकारीसहितले मिलेमतोमा सरकारको अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने १ सय १८ मेट्रिक टन उन्नत जातको मकैको बीउ खरिद नै नगरी नक्कली कागजपत्र बनाई बिक्री र बुझेकोसमेत देखाएर ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा अधिकारीका अतिरिक्त युनिक सिड कम्पनी प्रा.लि कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकाल, बिजबृद्धि कम्पनी प्रा.लि.,चितवनका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन महाशाखा प्रमुखद्वय महेशकुमार पौडेल र रेवतीरमण ओझा, कम्पनीका शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, आर्थिक महाशाखाका वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ र बरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्र कुमार झा छन् ।

Monday, March 2, 2020

कोरोनाका कारण विदेशमा भ्रमण वर्ष प्रचार कार्यक्रम स्थगित : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं, १७ फागुन– सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन लक्षित विदेशमा गरिने प्रचार कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनलगायत धेरै मुलुकमा देखिएपछि सरकारले विदेशमा हुने पर्यटन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशमा हुने प्रचार प्रसारका काम स्थगित गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणले भ्रमण वर्षलाई नकारात्मक असर परेको र विदेशी पर्यटक आगमन घटेको बताए । ‘अब विदेशमा हुने पर्यटन प्रचारप्रसारका कामलाई केही समय स्थगन गर्दै हामी देशभित्रै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको काममा बढी केन्द्रित हुन्छौं’ उनले भने । सरकारले भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि नेपालमा बढी पर्यटक आउने भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित युरोपियन मुलुकमा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

साझा पार्टीको महाधिवेशन ०७८ जेठमा

काठमाडौं, १७ फागुन— साझा पार्टीको महाधिवेशन २०७८ जेठमा हुने भएको छ । लुम्बिनीमा तीन दिनसम्म चलेको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले २०७८ जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साझा पार्टीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भेलाले १४ बु“दे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरेको जनाएको छ । भेलाले पार्टीको एक वर्षको रणनीति र कार्यनीतिसमेत पारित गरेको छ । भेलाले धर्म निरपेक्षता र संघीयताका बारेमा जनमतसंग्रह गराउनु पर्ने पक्षमा पार्टी उभिने निर्णयसमेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा आगामी वर्ष संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कुलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने व्यक्ति, समूह र राजनीतिक शक्तिहरूस“ग सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरण गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा : राष्ट्रसंघ

काठमाडौं, १७ फागुन– संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) की प्रमुख मिसेल ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेका चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।
जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको उच्चस्तरीय बैठकलाई नेपाली समयअनुसार शुक्रबार अबेर सम्बोधन गर्दै ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा पुगेको बताएकी हुन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्ष पूरा हु“दा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण टुंगोमा पुग्न नसकेकामा राष्ट्रसंघको पछिल्लो चिन्ता प्रकट भएको हो ।
उनले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुंगोमा पु¥याउन नेपाल सरकारले असल नियत राखेर द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएकी छन् । नेपालबारे उनी संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर बोलेकी थिइन् ।

कोरोनाको रोकथामका लागि उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बैठक
काठमाडौं, १७ फागुन– चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण कोरिया, युरोप र मध्यपूर्वका देशहरूसम्म देखिएपछि सरकारले मुलुकमा रोकथामका लागि उच्च सतर्कता अपाउने निर्णय गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले समेत नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको तथा मुलुकमा बढी आउजाउ हुने चीनबाहेकका अरू देशमा समेत कोरोना भाइरस देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सा“झ बालुटारमा मन्त्रीहरूको बैठक बोलाएर उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गराएका हुन् ।
बैठकले कोरोनाको रोकथामको पूर्व तयारी गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षालगायतका मन्त्री छन् ।
समितिले नेपालस“ग हवाईसहित यातायात सञ्जालले जोडिएका मुलुकहरूमा संक्रमणको स्थिति नजिकबाट नियाल्ने र रोकथामका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले दिएका छन् । ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका देशमा हवाई उडान रोक्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । अब समितिले नै यसबारे अध्ययन गरेर आवश्यक परे हवाई उडाउन स्थगित गर्नेसम्मको निर्णय गर्नेछ ।