काठमाडौं, २३ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका तत्कालीन दुई प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका तत्कालीन स्वास्थ्य प्रमुखद्वय डा. जीवनकुमार मल्ल र डा. नरेशप्रताप केसी तथा कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर हमाल छन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकुका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मल्लले जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङको प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित भएका कार्यालय सहयोगी हमाललाई उपचार खर्च, संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदाबापतको रकम र निवृत्तिभरण गरी १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा गरी सरकारी कोष हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।मल्ल अगाडिका तत्कालीन जनस्वास्थ्य प्रमुख केसीले समेत भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका कार्यालय सहयोगी हमाललाई सेवाबाट नहटाई थप चार महिना तलबभत्ता खुवाई कार्यरत रहन दिई सरकारी कोष हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । हमाललाई समेत भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि उपचार, बिदा तथा निवृत्तिभरणबापत सरकारबाट बुझेको ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएकोसमेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएको कर्मचारीले सरकारबाट निवृत्तिभरण, सञ्चित बिदाको रकमलगायतको कुनै पनि सुविधा नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका तत्कालीन स्वास्थ्य प्रमुखद्वय डा. जीवनकुमार मल्ल र डा. नरेशप्रताप केसी तथा कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर हमाल छन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकुका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मल्लले जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङको प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार कसुर प्रमाणित भएका कार्यालय सहयोगी हमाललाई उपचार खर्च, संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदाबापतको रकम र निवृत्तिभरण गरी १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा गरी सरकारी कोष हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।मल्ल अगाडिका तत्कालीन जनस्वास्थ्य प्रमुख केसीले समेत भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका कार्यालय सहयोगी हमाललाई सेवाबाट नहटाई थप चार महिना तलबभत्ता खुवाई कार्यरत रहन दिई सरकारी कोष हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । हमाललाई समेत भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि उपचार, बिदा तथा निवृत्तिभरणबापत सरकारबाट बुझेको ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएकोसमेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएको कर्मचारीले सरकारबाट निवृत्तिभरण, सञ्चित बिदाको रकमलगायतको कुनै पनि सुविधा नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
No comments:
Post a Comment