नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा : राष्ट्रसंघ

काठमाडौं, १७ फागुन– संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) की प्रमुख मिसेल ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेका चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।
जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको उच्चस्तरीय बैठकलाई नेपाली समयअनुसार शुक्रबार अबेर सम्बोधन गर्दै ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा पुगेको बताएकी हुन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्ष पूरा हु“दा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण टुंगोमा पुग्न नसकेकामा राष्ट्रसंघको पछिल्लो चिन्ता प्रकट भएको हो ।
उनले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुंगोमा पु¥याउन नेपाल सरकारले असल नियत राखेर द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएकी छन् । नेपालबारे उनी संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर बोलेकी थिइन् ।

उक्त बैठकलाई नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मंगलबार सम्बोधन गरेका थिए । ज्ञवालीले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू हेर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नया पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको र उनीहरूले आफ्नो काम अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए ।
उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारबाट प्रतिबद्धता, द्वन्द्व पीडितको सरोकार र घरेलु यथार्थका आधारमा सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।