पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सचेतकसम्मको सबै सुविधा कटौती

सुविधा फिर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार र महालेखालाई निर्देशन
पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्रीलगायतको सबै सुविधा कटौती
३० दलका नेता या सचेतकलाई दिइएको सुविधासमेत खारेज
काठमाडौं, २२ मंसिर- सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा र राजपरिवारका सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश पूर्वगृहमन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तित्व र साना दलका नेता तथा सचेतकलाई सरकारी तजबिजी निर्णयबाट दिइएको गाडी घरभाडा सुरक्षालगायतको सम्पूर्ण सुविधा खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले सरकारी निर्णयबाट दिइएका सबै सुविधा कटौती भएकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत खारेज भएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन दरबार सरकारी गाडी सुविधा र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले विशिष्ट व्यक्तिहरुले गैरकानुनी रुपमा लिइरहेको गाडी इन्धन मर्मत खर्च घरभाडा सुरक्षाकर्मीलगायतको सुविधा फिर्ता भए÷नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजादेखि पूर्व सभासदसम्मका पहुँचवाला व्यक्तिले गाडी र सुरक्षालगायतका सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले त्यस्तो सुविधा दिने कार्य बिहीबारदेखि नै बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले पूर्व राजा पूर्व युवराज पारस पूर्व युवराज्ञी हिमानी पूर्वप्रधानमन्त्री उपपधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु र सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरुलाई लागू हुने कानुनमा ब्यवस्था गरिएभन्दा थप विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा गरिएका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिहीबारदेखि स्वतः बदर हुने ठहर गरेको हो । सरकारी कोषमा ब्ययभार हुने गरी सरकारले गैरकानुनी रुपमा पूर्व राजासहितका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई सरकारी साधन इन्धन मर्मत खर्च पछुवा गाडी सुरक्षाकर्मीलगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व युवराज पारस, पूर्व युवराज्ञी हिमानी तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई आजीवन सुविधासम्पन्न गाडी सुविधा र पछुवा गाडीसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी िदंदै आएको छ । सरकारले उनीहरुलाई चालक १२० लिटर पेट्रोल मोबिलसहित मर्मत खर्च र पछुवा गाडीलाई समेत पेट्रोल या डिजेलसहितको इन्धनसुविधा दिएको छ । पछुवा गाडी लिनेलाई थप १२० लिटर पेट्रोल÷डिजेल दिने गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व राजासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसम्म सबैले पाएको सुविधा गैरकानुनी भएको छ ।
आदेशमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई प्रदान गरिएको थप सुविधा तथा आर्थिक सहयोगको रकम उनीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाभन्दा थप अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा देखिएको हुँदा यसरी कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा थप सुविधा दिने निर्णय बदर हुने भनी सर्वोच्चबाट यसअघि नै सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ- 'निजहरुलाई लागू हुने कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप विशेष वा अतिक्ति सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट २०६० साउन १४ २०६१ मंसिर १० २०६१ मंसिर २१ २०६७ फागुन लगायत २०६८ जेठ २७ मा र त्यसभन्दा पहिले वा पछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिहीबारदेखि स्वतः बदर हुने ठहर्छ ।'  सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरुलाई रँज्यकोषबाट तलब र सुविधा लिने कर्मचारी खटाइराख्ने र दई जना स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने निजामती कार्मचारी र १०/१२ जनाको सुरक्षाकर्मीको जत्था खटाइराख्ने र उनीहरुको नाममा सरकारी सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराइराख्ने कार्यसमेत बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि सरकारी दायित्वमा नरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनीतिक दलका सभापति तथा दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानुनको अख्तियारीबिना कानुनअनुसार प्राप्त नहुने घरभाडा सवारी साधन इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाका रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कुनै पनि कानुनको अख्तियारीभित्र नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ 'कानुनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी गैरकानुनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने हंँदा आजका मितिदेखि बदर हुने ठहर्छ ।' पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई भने ३०० लिटर पेट्रोल र सभासदबापतको सुविधाबाहेक थप ८५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापतको सुविधा दिएको छ जबकि दाहालले सभासदबापतको सुविधामा नै घरभाडाबापत १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चले दाहाललाई गैरकानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा दिइँदै आएको घरभाडाबापतको ८५ हजार रुपैयाँ सुविधा बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनको अख्तियारीबिना घरभाडा सवारी साधन इन्धन तथा अन्य सुविधा दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय स्वतः शून्य भई बिहीबारदेखि बदर गएिकाले त्यस्ता गैरकानुनी सुविधा तत्काल बन्द गर्नु भनी सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले विकास आयोजनाका नाममा महँगा गाडी खरिद गरी प्रभावशाली नेताहरुलाई चढ्न दिने परम्परालाई समेत अन्त्य गर्न आदेश दिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई चमेलिया आयोजना र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालगायतलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलाशी गाडी चढ्न दिइएको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि विकास परियोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी सवारी साधन खरिद गर्दा सम्बन्धित विकास पयिोजनाको आवश्यकताअनुरुप मात्र खरिद गर्नु÷गराउनु भन्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसरी खरिद भएका सवारी साधन परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्षरुपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक लगाउनु भनी सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई तजबिजी निर्णयबाट दिइएको चालकसहित गाडी इन्धन र मर्मत सुविधालाई गैरकानुनी ठहर गरी त्यस्तो सुविधा बन्द गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई दिइएको गाडी इन्धनलगायतको सम्पूर्ण सुविधा बन्द गर्नुपर्नेछ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले सत्ताबाट बाहििरंदा आफू सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बहाल हुँदा चढेकै विलाशी गाडी नै जबर्जस्ती लाने र पछिे मन्त्रिपरिषदबाट आफूलाई गाडी दिने निर्णय गराउने गरेका कारण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई दिइएको गाडी सुविधा ठूलो विवादमा पर्दै आएको थियो ।
सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिने गरेको थियो एमालेका केपी ओली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का कृष्ण सिटौलासहितका कतिपय पूर्व गृह मन्त्रीहरुले पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । सर्वोच्चले पूर्वगृहमन्त्रीले सत्ताबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी दिने निर्णयलाई समेत गैरकानुनी करार िदंदै खारेज गरेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका ओली खड्का र सिटौलाको मात्र होइन पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष नभइसकेका वामदेव गौतम र भीम रावलको समेत सुविधा फिर्ता गर्न सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ ।
सरकारले करिब ३० दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई अनधिकृत रुपमा गाडी र राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई निर्वाचित गराउन मत दिने साना दलका नेता या सचेतकलाई तजबिजी निर्णयबाट ३० जनाभन्दा बढीलाई चालकसहित गाडी र राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा दिएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार सत्तारुढ माओवादी र विपक्षी कांग्रेसका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा पाउँछन् । उक्त ऐनअनुसार एमालेसहित बाँकी सबै दलका नेता प्रमुख सचेतक या सचेतकलाई दिइएको गाडी सुविधा गैरकानुनी हो । सर्वोच्चले त्यस्तो गैरकानुनी सुविधा बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
ऐनविपरीत गाडीलगायतको सुविधा पाउनेमा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य, सचेतक थममाया थापा, मधेशी जनअधिकारी फोरम लोकतान्त्रिक का सचेतक रामजनम चौधरी, फोरमका सचेतक जयराम यादव, साना दलका नेताहरु सीपी मैनाली, प्रेमबहादुर िसंह, रुक्मिणी चौधरी, महेश यादव, कवितादेवी यादव, रामनरेश रायसहित ३० जनाभन्दा बढी छन् । सरकारी निर्णयबाट तेस्रो ठूलो दल एमाले मधेशी दलसहित सबै साना दलका सचेतक या नेतालाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ ।
बिना हैसियत सरकारी तजबिजी निर्णयबाट गाडी सुविधा लिने नेतामा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका पूर्व सभासद अमरेशकुमार िसंहसमेत छन् । पोखरेलले इन्धन र मर्मत सुविधासमेत लिएका छन् भने िसंहले गाडी सुविधामात्र । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सरकारले यी दुवै जनाको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट सांसदहरुले हरेक वर्ष दसैं खर्च िदंदै आएको छ । कानुनमा व्यवस्था नगरी दिइएको उक्त दसैं खर्चलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउन थालेपछि संसदले केही वर्षअगाडिदेखि सांसदहरुलाई उक्त सुविधा दिन बन्द गरेको छ ।


गाडीलगायतका सुविधा खोसिएकाहरु
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र
पूर्व युवराज पारस
पूर्व युवराज्ञी
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु
सूर्यबहादुर थापा
लोकेन्द्रबहादुर चन्द
शेरबहादुर देउवा
पुष्पकमल दाहाल
माधवकुमार नेपाल
झलनाथ खनाल
पूर्वगृहमन्त्रीहरु
केपी ओली
कृष्ण सिटौला
भीम रावल
पूर्णबहादुर खड्का
वामदेव गौतम

संसदीय दलका नेता तथा सचेतक
भीम आचार्य
थममाया थापा
रामजनम चौचरी
जयराम यादव
प्रेमबहादुर िसंह
 रुक्मिणी चौधरी
सीपी मैनाली
 महेश यादव
कवितादेवी यादव
रामनरेश राय

पूर्व सभासद
 ईश्वर पोखरेल
अमरेशकुमार िसंह

प्रशासनको हालीमुहालीले कानुनतर्फको एउटा सचिव पद खारेज

काठमाडौं, २१ मंसिर- प्रशासनतर्फका उच्च अधिकारीको दबाबमा सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयविपरीत कानुन सेवाका चारमध्ये एउटा सचिव विशिष्ट श्रेणी पद खारेज गरेको छ । सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयविपरीत कानुन सेवाप्रति पक्षपात गर्दै संघीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालयमा रहेको कानुन सचिवको दरबन्दी खारेज गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न ुविशिष्ट श्रेणीका दुइटा दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरुका दुई सचिवमध्ये जसको पहिले अन्यत्र सरुवा र अवकास हुन्छ उसको दरबन्दी स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार संस्कृति मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सचिव मोदराज डोटेलले राजिनामा दिई चार महिनाअघि अवकास लिएपछि उनको दरबन्दी खारेज हुनुपर्नेमा उक्त मन्त्रालयमा हालै आएर कानुनतर्फको सचिवको दरबन्दी काटिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रशासनतर्फका सचिवको अवकास हुनासाथ सरकारी निर्णयअनुसार उक्त मन्त्रालयमा कानुनतर्फको एउटामात्र सचिव पद कायम हुनुपथ्र्यो तर डोटेलको अवकासपछि पनि उक्त मन्त्रालयमा प्रशासन र कानुनतर्फका दुवै सचिवको दरबन्दी कायम राखियो ।
प्रशासनतर्फका उच्च पदस्थ अधिकारीको दबाबमा सरकारले डोटेलको अवकासपछि उक्त मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फको दरबन्दी कायम राख्न अर्को सचिव पठायो । मन्त्रिपरिषदले कानुनतर्फका सचिव प्रमोद कार्कीलाई हालै नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा गरेपछि भने उक्त मन्त्रालयमा रहेको कानुनतर्फको दरबन्दी खारेज गरेको छ । एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख्ने नीतिअनुसार कानुनतर्फको दरबन्दी खारेज गरिएको दाबी मन्त्रिपरिषदका अधिकारीले गरे ।
संघीय मामिलामा दरबन्दी खारेज भएपछि कानुन सेवामा सचिवको पद घटेर तीनवटा कायम भएको छ । सचिवद्वय कानुन मन्त्रालयका सचिव माधव पौडेल र कानुन आयोगका मोहन बाजाडेले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त दुई पदमा बढुवाको प्रकि्रया अघि बढाइएका बेला एउटा दरबन्दी खारेज गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रशासनतर्फका उच्च अधिकारी हावी भएकाले पक्षपातपूर्ण तरिकाले प्रशासनको एउटा सचिव पद खारेज हुनुपर्नेमा कानुन सेवातर्फको दरबन्दी काटिएको र त्यसले कानुन सेवाका वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता न्याय सेवाका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ गाडी राज्यमन्त्रीलाई

काठमाडौं, २१ मंसिर- संघीय मामिला तथा संस्कृति राज्यमन्त्री सुष्मा शर्माले 'मुस्ताङ म्याक्स' गाडी चढ्न थालेकी छन् । जम्बो मन्त्रिपरिषद बनेपछि गाडी अपुग भएकाले सरकारले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिला चढ्दै आएको मुस्ताङ म्याक्स शर्मालाई दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले पछि खरिद गरिएको सुविधासम्पन्न नयाँ मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढ्न थालेपछि पुरानो मुस्ताङ म्याक्स जगेडामा थियो । त्यही गाडी राज्यमन्त्री शर्मालाई दिइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ गाडी राज्यमन्त्रीलाई

काठमाडौं, २१ मंसिर- संघीय मामिला तथा संस्कृति राज्यमन्त्री सुष्मा शर्माले ुमुस्ताङ म्याक्सु गाडी चढ्न थालेकी छन् । जम्बो मन्त्रिपरिषद बनेपछि गाडी अपुग भएकाले सरकारले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिला चढ्दै आएको मुस्ताङ म्याक्स शर्मालाई दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले पछि खरिद गरिएको सुविधासम्पन्न नयाँ मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढ्न थालेपछि पुरानो मुस्ताङ म्याक्स जगेडामा थियो । त्यही गाडी राज्यमन्त्री शर्मालाई दिइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

संवैधानिक निकायमा २६८ को हानाथाप, परिषदद्वारा नियुक्तिको प्रकि्रया सुरु

अख्तियारमा १७७, लोकसेवामा १३१, निर्वाचन आयोगमा १२६ र महालेखामा २४ जनाको आवेदन 
परिषदबाट सूचना मन्त्री गुप्तालाई हटाउन माग 

काठमाडौं, २० मंसिर- संवैधानिक परिषदले चार महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने प्रकि्रया सुरु गरेको छ । परिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी तयार पारेको रोस्टर खोली इच्छुक व्यक्तिहरुमध्येबाट छनौट गर्ने आधार र प्रकि्रया तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद बैठकले मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट छनौट गर्ने आधार र प्रकि्रया तयार पार्ने जिम्मा दिएको जानकारी प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार घिमिरेले नियुक्तिका आधार र प्रकि्रया तयार गरेपछि बस्ने परिषदको बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुरा भने तय भएको छैन ।
परिषदका अर्का सदस्य एवं सभामुख सुवास नेम्वाङले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिबारेमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । उनले अब संवैधानिक निकायको नियुक्तिको आधार र प्रकि्रया तयार पारी पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ तरिकाले निर्णय हुने बताए । 'संवैधानिक निकायमा कुन व्यक्ति के कारणले नियुक्त गरिएको हो भन्ने स्पष्ट आधार खुलाएरै परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ' नेम्वाङले भने ।
सरकारको आह्वानअनुसार योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरुले आफूले नियुक्त हुन चाहेको पद त्यसका लागि आफ्नो अनुभव र नियुक्त भएपछि आफूले संवैधानिक निकायलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने लिखित प्रस्तावसहित आवेदन दिएका छन् । परिषदले ती लिखित प्रस्तावको अध्ययन गरी कसरी छनौट गर्ने भन्ने आधार र प्रकि्रया तयार पार्ने जिम्मा मुख्यसचिवलाई दिएको जानकारी परिषदका एक सदस्यले दिए ।
परिषद बैठकमा कुन निकायमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भनेर छलफलको सुरु नै भएन । 'बैठकमा परिषदमा नियुक्तमा हुने व्यक्तिका बारेमा छलफलै भएन' पौडेलले बैठकपछि भने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा मुख्य तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेको हानाथान भएकाले संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
अख्तियारमा कांग्रेसले बाबुराम आचार्य माओवादीले रामकुमार श्रेष्ठ र एमालेले उदय नेपाली श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव यसअघि नै राखिसकेका छन् । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा प्रमुख पद रिक्त भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा भने झन्डै दुई वर्षदेखि प्रमुख पद रिक्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार र सरकारी हिसाबकिताब केलाउने महालेखा परिक्षक कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सरकारी निकायमा अनियमितता र गैरजिम्मेवारी बढ्दै गएको छ ।
चार संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन आवेदन दिनेहरुको संख्या अपेक्षा गरेभन्दा बढी रहेको जानकारी परिषदका सदस्यहरुले दिए । चार संवैधानिक निकायका तीन प्रमुख र चार आयुक्त पदका लागि २ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका छन् । सरकारले १५ दिने सूचना आह्वान गरेका बेला उनीहरुले संवैधानिक पदमा आवेदन दिएका हुन् ।
परिषदका सदस्य पौडेलका अनुसार चार संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियारमा नियुक्तिका चाहना राख्दै सबभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । अख्तियारमा १ सय ७७, लोकसेवा आयोगमा १ सय ३१, निर्वाचन आयोगमा १ सय २६ र महालेखा परिक्षकमा २४ जनाले आवेदन दिएका छन् । एउटै व्यक्तिले तीनवटासम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन तीनवटा भिन्नभिन्नै आवेदन दिएका छन् । यही कारण कुल आवेदकको संख्या थोरै र चारवटा संवैधानिक अंगका आवेदक बढी देखिएको हो ।
परिषदबाट गुप्तालाई हटाउन माग
यसैबीच भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको नागरिक दबाब समूहले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित सूचना तथा साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई संवैधानिक परिषदको सदस्यबाट हटाउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसित माग गरेका छन् । ुभ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित व्यक्ति नै परिषदको सदस्य हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानुनी शासनको विपक्षमा छु समूहले प्रधानमन्त्रीलाई मंगलबार बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा छ ।
समूहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र सुनुवाइका क्रममा झगडिया झिकाउने आदेश भइसकेको मुद्दामा आरोपित व्यक्ति सम्मिलित परिषदमा सर्वोच्चका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश बस्न पटक्कै नमिल्ने उल्लेख गर्दै गुप्तालाई परिषदबाट हटाउन माग गरेका हुन् । दबाब समूहको ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल चर्चित कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य समिरमणि दीक्षित सन्तोष आचार्य र स्तुति बस्नेत छन् ।
उनीहरुले संवैधानिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सार्वजनिक गर्न नियुक्ति प्रकि्रयालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन आवेदन दिएका व्यक्तिहरुमध्येबाट योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु रहेको समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
शिविर छाडिसकेका माओवादी लडाकुका नाममा अबौं रुपैयाँ सरकारी हिनामिना भएकोबारेमा छानबिन गर्न तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा मुछिएका मन्त्रीहरुलाई तत्काल देखिने गरी कारबाही गर्नसमेत समूहले प्रधानमन्त्रीले समक्ष माग गरेको छ ।

सुकुम्बासी समस्या बल्झाउने आयोग गठन

अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका जिल्लाबासी
काठमाडौं, २० मंसिर- सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन भक्ति लामिछानेको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सुकुम्बासी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । अघिल्ला आयोगहरुका अनुभवका आधारमा सरकारी अधिकारीहरु यो आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा जथाभावी जग्गा बाँडेर समस्या बल्झाउने बताउँछन् ।
आयोगका अध्यक्ष लामिछाने माओवादीको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान संघ २००७ का उपाध्यक्ष हुन् । उनी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका गृह जिल्ला गोरखा आरुघाटबासी हुन् । आयोगका सदस्यहरु नियुक्त गर्न भने बाँकी छ । मँिन्त्रपरिषदले आयोगमा सदस्यहरु नियुक्त गर्ने अधिकार भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमलाई दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
सचिव पाण्डेको राजिनामा स्वीकृत
मन्त्रिपरिषदले सचिव शंकर पाण्डेले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । पाण्डेले निजामती ऐनविपरीत आफ्नो अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला आफूलाई अपमानपूर्वक शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा सरुवा गरिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजिनामा दिएका हुन् । ऐनमा अनिवार्य अवकास पाउने समय एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेको व्यक्तिलाई सरुवा गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी, पालना हुनेमा आशंका

कार्यालय समयमा परिचयपत्र र पोशाक अनिवार्य
सेवाग्राहीबाट उपहारसमेत लिन प्रतिबन्ध
दाताबाट व्यक्तिगत सहयोग लिने प्रवृत्तिमा रोक
राजकीय सामन्ती स्वभाव झल्कने भाषाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध
तडकभडक र भोजभतेर गर्नेलाई कारबाही हुने
काठमाडौं, १९ मंसिर- सरकारले ५ लाखको संख्यामा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार अनुशासित र सेवाग्राही जनताप्रति जवाफदेही बनाउन २६ बुँदे आचारसंहिता जारी गरी लागू गरेको छ । अराजक भ्रष्ट र अनुशासनहीन हुँदै गएका कर्मचारीहरुको आचरण र व्यवहारलाई अनुशासित र मर्यादित तथा सार्वजनिक सेवालाई जनतामैत्री बनाउन मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले 'सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०६८' पारित गरी जारी गरेको हो । ऐननियमसमेत लागू नहुने मुलुकमा संहिता पालना हुनेमा कर्मचारीहरु नै आशंका प्रकट गर्छन् ।
सरकारको राजस्वबाट तलब भत्ता वा अन्य सुविधा लिने विभिन्न सेवामा कार्यरत निजामती नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी शिक्षक वित्तीय क्षेत्र एवं सरकारी संस्थान विकास समिति र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुका लागि पहिलोपटक आचारसंहिता बनाई लागू गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
आचारसंहिताले कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत प्रयासबाट विदेशमा कार्यशाला र तालिममा जान दातालाई प्रभावमा पार्ने व्यक्तिगत विदेश भ्रमणका लागि दाताबाट हवाई भाडालगायत भ्रमण खर्च मागेर लिने बढ्दो प्रवृत्तिलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । राष्ट्रसेवकको हैसियतले आफूलाई या आफ्ना छोराछोरी र नातेदारका लागि छात्तवृत्ति माग्न नपाइने व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा गरिएको छ ।
आचारसंहिताले राष्ट्रसेवकले सेवाग्राहीसित घूस कमिसन त परको कुरा कुनै पनि किसिमको उपहारसमेत लिन बन्देज लगाएको छ । संहिताका अनुसार विभिन्न निकायका जिम्मेवारी कर्मचारीले विभिन्न दल र तिनका भातृ संस्थाका कार्यक्रमका लागि सवारी साधन इन्धनलगायतका सरकारी सम्पत्ति दिन पाउने छैनन् । ुसरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सवारीसाधन इन्धन आदि अनधिकृत रुपमा कुनै पनि दल वा तिनका भातृ संगठनको कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न वा गराउन दिन हुँदैनु संहितामा भनिएको छ ।
राष्ट्रसेवकहरुलाई अनुशासित र जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन आचारसंहितामा राष्ट्रसेवकहरुले कार्यालयमा रहँदा या कार्यक्षेत्रमा खटिई काम गर्दा परिचयपत्र लगाउनु अनिवार्य गरिएको छ । कार्यालय समयावधिभर पोसाक तोकिएका राष्ट्रसेवकका लागि सोहीबमोजिमको र नतोकिएकाको हकमा मर्यादित पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
संहिता कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु सबै सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुखहरुको कर्तव्य हुने व्यवस्था आचारसंंहितामा गरिएको छ । संहितामा प्रत्येक मन्त्रालय केन्द्रीय निकाय संवैधानिक निकाय र मातहतका समन्वय गर्नुपर्ने कार्यालयका प्रमुखहरुलाई संहिता पालना भए÷नभएको नियमित अनुगमन गरी पालना नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राष्ट्रसेवकले सेवा प्रवाह गर्दा अशक्त वृद्धवृद्धा गर्भवती महिला वा सुत्केरी बालबालिका असहाय विद्यार्थी कमजोर वर्ग र टाढाका सेवाग्राही जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो व्यावसायिक सीप ज्ञान र अनुभवले गर्न सक्ने कामसमेत बाहिरका व्यक्तिलाई दिने र त्यसबाट व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत संहिताले अंकुश लगाएको छ ।
संहितामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनावश्यक तडकभडक नगरी ुसादा जीवन उच्च विचारु को मान्यतालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने र आफ्नो नगरी नहुने पारिवारिक भोजभतेरलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । कर्मचारीलाई समाजमा शालीन शिष्ट र सादा पहिचान कायम गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न सरकारी सेवामा रहेको आफूभन्दा माथिका कर्मचारीलाई अनावश्यक उच्च आदरार्थी र राजकीय सामन्ती स्वभाव झल्कने भाषाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई संहितामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाली सेना र प्रहरीमा अनावश्यक उच्च आदरार्थी र राजकीय सामन्ती स्वभाव झल्कने भाषाको बढी प्रयोग प्रवृत्ति छ ।
कर्मचारीले सेवाग्राही र आफूभन्दा माथिका कर्मचारीप्रति उचित आदरभाव देखाउनुपर्ने र आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति सम्माजनक व्यवहवार गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आफू मातहतका कर्मचारीलाई हेयवाचक शब्दमा बोल्नसमेत निषेध गरिएको छ ।
संहिताले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सेवाग्राहीलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा कर्मचारीले जातजाति धर्म भाषा िलंग राजनीतिक वा सामाजिक हैसियत भौगोलिकता राजनीतिक दृष्टिकोण पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई सम्मानका साथ समान व्यवहार गरी सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । बोलीचाली हाउभाउ वा शारीरिक संकेतबाट सेवाग्राहीलाई अवहेलना गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्थासमेत संहितामा गरिएको छ ।