पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सचेतकसम्मको सबै सुविधा कटौती

सुविधा फिर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार र महालेखालाई निर्देशन
पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्रीलगायतको सबै सुविधा कटौती
३० दलका नेता या सचेतकलाई दिइएको सुविधासमेत खारेज
काठमाडौं, २२ मंसिर- सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा र राजपरिवारका सदस्य पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश पूर्वगृहमन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तित्व र साना दलका नेता तथा सचेतकलाई सरकारी तजबिजी निर्णयबाट दिइएको गाडी घरभाडा सुरक्षालगायतको सम्पूर्ण सुविधा खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले सरकारी निर्णयबाट दिइएका सबै सुविधा कटौती भएकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत खारेज भएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन दरबार सरकारी गाडी सुविधा र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले विशिष्ट व्यक्तिहरुले गैरकानुनी रुपमा लिइरहेको गाडी इन्धन मर्मत खर्च घरभाडा सुरक्षाकर्मीलगायतको सुविधा फिर्ता भए÷नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजादेखि पूर्व सभासदसम्मका पहुँचवाला व्यक्तिले गाडी र सुरक्षालगायतका सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले त्यस्तो सुविधा दिने कार्य बिहीबारदेखि नै बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले पूर्व राजा पूर्व युवराज पारस पूर्व युवराज्ञी हिमानी पूर्वप्रधानमन्त्री उपपधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु र सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरुलाई लागू हुने कानुनमा ब्यवस्था गरिएभन्दा थप विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा गरिएका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिहीबारदेखि स्वतः बदर हुने ठहर गरेको हो । सरकारी कोषमा ब्ययभार हुने गरी सरकारले गैरकानुनी रुपमा पूर्व राजासहितका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई सरकारी साधन इन्धन मर्मत खर्च पछुवा गाडी सुरक्षाकर्मीलगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व युवराज पारस, पूर्व युवराज्ञी हिमानी तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई आजीवन सुविधासम्पन्न गाडी सुविधा र पछुवा गाडीसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी िदंदै आएको छ । सरकारले उनीहरुलाई चालक १२० लिटर पेट्रोल मोबिलसहित मर्मत खर्च र पछुवा गाडीलाई समेत पेट्रोल या डिजेलसहितको इन्धनसुविधा दिएको छ । पछुवा गाडी लिनेलाई थप १२० लिटर पेट्रोल÷डिजेल दिने गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व राजासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसम्म सबैले पाएको सुविधा गैरकानुनी भएको छ ।
आदेशमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई प्रदान गरिएको थप सुविधा तथा आर्थिक सहयोगको रकम उनीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाभन्दा थप अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा देखिएको हुँदा यसरी कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा थप सुविधा दिने निर्णय बदर हुने भनी सर्वोच्चबाट यसअघि नै सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ- 'निजहरुलाई लागू हुने कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप विशेष वा अतिक्ति सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट २०६० साउन १४ २०६१ मंसिर १० २०६१ मंसिर २१ २०६७ फागुन लगायत २०६८ जेठ २७ मा र त्यसभन्दा पहिले वा पछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिहीबारदेखि स्वतः बदर हुने ठहर्छ ।'  सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरुलाई रँज्यकोषबाट तलब र सुविधा लिने कर्मचारी खटाइराख्ने र दई जना स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने निजामती कार्मचारी र १०/१२ जनाको सुरक्षाकर्मीको जत्था खटाइराख्ने र उनीहरुको नाममा सरकारी सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराइराख्ने कार्यसमेत बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि सरकारी दायित्वमा नरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनीतिक दलका सभापति तथा दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानुनको अख्तियारीबिना कानुनअनुसार प्राप्त नहुने घरभाडा सवारी साधन इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाका रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कुनै पनि कानुनको अख्तियारीभित्र नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ 'कानुनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी गैरकानुनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने हंँदा आजका मितिदेखि बदर हुने ठहर्छ ।' पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई भने ३०० लिटर पेट्रोल र सभासदबापतको सुविधाबाहेक थप ८५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापतको सुविधा दिएको छ जबकि दाहालले सभासदबापतको सुविधामा नै घरभाडाबापत १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चले दाहाललाई गैरकानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा दिइँदै आएको घरभाडाबापतको ८५ हजार रुपैयाँ सुविधा बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनको अख्तियारीबिना घरभाडा सवारी साधन इन्धन तथा अन्य सुविधा दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय स्वतः शून्य भई बिहीबारदेखि बदर गएिकाले त्यस्ता गैरकानुनी सुविधा तत्काल बन्द गर्नु भनी सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले विकास आयोजनाका नाममा महँगा गाडी खरिद गरी प्रभावशाली नेताहरुलाई चढ्न दिने परम्परालाई समेत अन्त्य गर्न आदेश दिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई चमेलिया आयोजना र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालगायतलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलाशी गाडी चढ्न दिइएको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि विकास परियोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी सवारी साधन खरिद गर्दा सम्बन्धित विकास पयिोजनाको आवश्यकताअनुरुप मात्र खरिद गर्नु÷गराउनु भन्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसरी खरिद भएका सवारी साधन परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्षरुपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक लगाउनु भनी सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई तजबिजी निर्णयबाट दिइएको चालकसहित गाडी इन्धन र मर्मत सुविधालाई गैरकानुनी ठहर गरी त्यस्तो सुविधा बन्द गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई दिइएको गाडी इन्धनलगायतको सम्पूर्ण सुविधा बन्द गर्नुपर्नेछ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले सत्ताबाट बाहििरंदा आफू सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बहाल हुँदा चढेकै विलाशी गाडी नै जबर्जस्ती लाने र पछिे मन्त्रिपरिषदबाट आफूलाई गाडी दिने निर्णय गराउने गरेका कारण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई दिइएको गाडी सुविधा ठूलो विवादमा पर्दै आएको थियो ।
सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिने गरेको थियो एमालेका केपी ओली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का कृष्ण सिटौलासहितका कतिपय पूर्व गृह मन्त्रीहरुले पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । सर्वोच्चले पूर्वगृहमन्त्रीले सत्ताबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी दिने निर्णयलाई समेत गैरकानुनी करार िदंदै खारेज गरेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका ओली खड्का र सिटौलाको मात्र होइन पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष नभइसकेका वामदेव गौतम र भीम रावलको समेत सुविधा फिर्ता गर्न सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ ।
सरकारले करिब ३० दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई अनधिकृत रुपमा गाडी र राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई निर्वाचित गराउन मत दिने साना दलका नेता या सचेतकलाई तजबिजी निर्णयबाट ३० जनाभन्दा बढीलाई चालकसहित गाडी र राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा दिएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार सत्तारुढ माओवादी र विपक्षी कांग्रेसका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा पाउँछन् । उक्त ऐनअनुसार एमालेसहित बाँकी सबै दलका नेता प्रमुख सचेतक या सचेतकलाई दिइएको गाडी सुविधा गैरकानुनी हो । सर्वोच्चले त्यस्तो गैरकानुनी सुविधा बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
ऐनविपरीत गाडीलगायतको सुविधा पाउनेमा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य, सचेतक थममाया थापा, मधेशी जनअधिकारी फोरम लोकतान्त्रिक का सचेतक रामजनम चौधरी, फोरमका सचेतक जयराम यादव, साना दलका नेताहरु सीपी मैनाली, प्रेमबहादुर िसंह, रुक्मिणी चौधरी, महेश यादव, कवितादेवी यादव, रामनरेश रायसहित ३० जनाभन्दा बढी छन् । सरकारी निर्णयबाट तेस्रो ठूलो दल एमाले मधेशी दलसहित सबै साना दलका सचेतक या नेतालाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ ।
बिना हैसियत सरकारी तजबिजी निर्णयबाट गाडी सुविधा लिने नेतामा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका पूर्व सभासद अमरेशकुमार िसंहसमेत छन् । पोखरेलले इन्धन र मर्मत सुविधासमेत लिएका छन् भने िसंहले गाडी सुविधामात्र । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सरकारले यी दुवै जनाको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट सांसदहरुले हरेक वर्ष दसैं खर्च िदंदै आएको छ । कानुनमा व्यवस्था नगरी दिइएको उक्त दसैं खर्चलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउन थालेपछि संसदले केही वर्षअगाडिदेखि सांसदहरुलाई उक्त सुविधा दिन बन्द गरेको छ ।


गाडीलगायतका सुविधा खोसिएकाहरु
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र
पूर्व युवराज पारस
पूर्व युवराज्ञी
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु
सूर्यबहादुर थापा
लोकेन्द्रबहादुर चन्द
शेरबहादुर देउवा
पुष्पकमल दाहाल
माधवकुमार नेपाल
झलनाथ खनाल
पूर्वगृहमन्त्रीहरु
केपी ओली
कृष्ण सिटौला
भीम रावल
पूर्णबहादुर खड्का
वामदेव गौतम

संसदीय दलका नेता तथा सचेतक
भीम आचार्य
थममाया थापा
रामजनम चौचरी
जयराम यादव
प्रेमबहादुर िसंह
 रुक्मिणी चौधरी
सीपी मैनाली
 महेश यादव
कवितादेवी यादव
रामनरेश राय

पूर्व सभासद
 ईश्वर पोखरेल
अमरेशकुमार िसंह