काठमाडौं र मकवानपुरमा द्रुत मार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण

पर्ती जग्गावाललाई समेत मुआब्जाको ७५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय
काठमाडौंको छैमलेमा ३२ हजारदेखि १ लाख मुआब्जा
मकवानपुरमा प्रतिकटठा १ लाख १० हजारदेखि २ लाख ८० हजारसम्म
काठमाडौं, २१ पुस- सरकारले राजधानीबाट तराई जोडने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक को पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न काठमाडौं र ललितपुरमा स्थानीयबासीसितको सहमतिमा मुआब्जा र राहत तय गरेको छ । द्रुत मार्ग आयोजनाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत दुवै जिल्लामा एक÷दुई दिनमा नै मुआब्जा र राहत वितरण थाल्ने भएको छ ।
मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भई द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि उच्चस्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयबासीसित छलफल गरी दर्तावाल घरजग्गावालालाई दिइने मुआब्जा र पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई उपलब्ध गराइने राहत तय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
मुआब्जा वितरण कार्य सकिएपछि राजधानीबाट बाराको निजगढ जोडने ७६।२ किमी लामो सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य तीव्र हुने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिएका छन । द्रुत मार्गमा नेपाली सेनाले तीन वर्षमा सर्भिस ट्रयाकसहित ४५ किमी ट्रयाकमात्र खोलेको छ ।
सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा मकवानपुरमा दर्तावाल जग्गा अधिग्रहण दिइने मुआब्जा र लामो समयदेखि पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारका लागि त्यहाँबाट उठाउन दिइने राहत रकम तय गरेको छ । द्रुत मार्गको सबभन्दा बढी भाग पर्ने मकवानपुरमा फास्ट ट्रयाकमा पर्ती जग्गामा बसोबास गर्ने परिवार ठूलो संख्यामा रहेको र कानुनमा त्यस्तालाई मुआब्जा दिने व्यवस्था नभएकाले समस्या परेको थियो ।
फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख सरोजमान श्रेष्ठका अनुसार द्रुत मार्गमा पर्ने पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका २ सय ८६ परिवारलाई राहत दिइने भएको छ । उनीहरुलाई नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिइने मुआब्जाको ६६ देखि ७५ प्रतिशत राहत दिइनेछ । २ सय ८६ मध्ये ९३ परिवार बस्दै आएको पूरै जग्गा परेकाले उनीहरुलाई ७५ प्रतिशत र कम जग्गा परेका बाँकी परिवारलाई ६६ प्रतिशत राहत दिइनेछ ।
मकवानपुरमा पर्ती जग्गामा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका २ सय ८६ परिवारको १९ सय ५० कटठा जग्गा फास्ट ट्रयाकमा परेको छ । उनीहरुलाई राहत िदंदा ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
मकवानपुरमा फास्ट ट्रयाकमा पर्ने दर्तावाल जग्गावाललाई मुआब्जाबापत प्रतिकटठा १ लाख १० हजारदेखि २ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिने तय भएको छ । मकवानपुरमा दर्तावाल जग्गावाललाई मुआब्जा दिन ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने जानकारी आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दिए ।
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्तावाललाई मुआब्जा र पर्ती जग्गावाललाई राहत वितरण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने भएको छ । कानुनअनुसार मुआब्जा वितरण जिल्ला प्रशासनले गर्छ । आयोजनाले मकवानपुर जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा वितरणका लागि ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ । उसले मुआब्जा र राहत वितरण सुरु गरिसकेपछि बाँकी आवश्यक रकमसमेत भौतिक योजनाले उपलब्ध गराउनेछ ।
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने काठमाडौंको छैमले गाविसमा समेत स्थानीयबासीसित सहमति गरी मुआब्जा तय गरिसकिएको छ । फास्ट ट्रयाकको ५ किमी भाग छैमलेमा पर्छ । छैमलेमा मुआब्जा प्रतिआना ३२ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ । छैमलेमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जामा २७ करोड खर्च हुनेछ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले एक÷दुई दिनभित्रै मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा वितरण गर्न १४ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ बाँकी रकम पनि वितरण सुरु भएपछि उपलब्ध गराइने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
फास्ट ट्रयाकको बसपार्क र १२ किमी अंश पर्ने ललितपुरमा भने मुआब्जा वितरण कार्य सबभन्दा जटिल रहेको जानकारी स्रोतले दिए । स्थानीयबासीको विरोधले ललितपुरमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन । स्थानीयबासीको विरोधले ललितपुरमा स्थलगत नापी गरी द्रुत मार्गमा कसकसको कतिकति जग्गा पर्छ भन्ने कुरासमेत अहिलेसम्म तय गर्न नसकिएको जानकारी आयोजना स्रोतले दिए ।
नापीका अधिकारी र आयोजनाका इन्जिनियर मिलेर ललितपुरमा फास्ट ट्रयाकमा कसकसको कति जग्गा पर्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन । त्यसपछि मुआब्जा निर्धारणको प्रयास थाल्ने योजना आयोजनाको छ । फास्ट ट्रयाकको बसपार्क र द्रुत मार्गको १२ किमी भाग ललितपुरको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र हँुदै जाने भएकाले उक्त जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा दिन ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान आयोजनाको छ ।

सडक विभागमा मन्त्रीपिच्छे नयाँ महानिर्देशक

काठमाडौं, २१ पुस- सरकारले सबभन्दा बढी विकास बजेट भएको सडक विभागमा एक वर्षमै तीनपटक महानिर्देशक परिवर्तन गरेको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएका कारण ३१ अर्ब विकास बजेट भएको विभागको नेतृत्व पनि अस्थिर हुन पुगेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विभागका महानिर्देशक इन्दु शर्मा ढकाललाई हटाई नयाँ ल्याएका छन् । ढकाललाई दिगो सहरी यातायात आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा सुरुवा गरिएको छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक दिनकर शर्मालाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शर्मा ढकालभन्दा वरिष्ठ हुन् । महानिर्देशक परिवर्तन भएपछि मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरुसमेत परिवर्तन हुने गर्छन् । सरकार अस्थिर भएका कारण एक नपुग्दै तीन महानिर्देशक फेरिएका छन् । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारका पालामा महानिर्देशक बनाइएका हरिओम श्रीवास्तलाई त्यसपछिका मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ६ महिनामै हटाएर ढकाललाई ल्याए । वर्तमान मन्त्री त्रिपाठीले रायमाझीको पालामा महानिर्देशक बनाइएका ढकाललाई ५ महिनामै हटाएर शर्मालाई ल्याएका हुन् ।

४१ होइन ३७ वटा नगरपालिका घोषणा हुने

विवादले प्रस्तावित चार नगरपालिका स्थगित
थप ८३ नगरपालिका घोषणा गर्न माग
१ सय ८१ गाविस घटने
काठमाडौं, १९ पुस- सरकारले देशका विभिन्न भागका सहरोन्मुख ३७ वटा क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत २०६८ असार ३१ मा ४१ वटा नगरपालिका घोषणाा गरे पनि वडा विभाजन नभएको स्थानीयस्तरमा सीमा विवादलगायतका समस्या भएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगर क्षेत्र निर्धारण समितिको सिफारिसमा ३७ वटा नगरपालिका घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
प्राध्यापक देवेन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय समितिले घोषित ४१ नगरपालिकामध्ये स्थानीयस्तरमा रहेका विवाद समाधान गरी वडासमेत विभाजन गरेका ३७ वटालाई नगरपालिका घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको हो । मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने पहिलो बैठकले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । स्थानीयस्तरमा विवाद बाँकी रहेका चारवटा भने नगरपालिका घोषणा हुने छैनन ।
स्थानीय विकासले नयाँ नगरपालिकामा एक/एक जनाका दरले ३७ जना कार्यकारी अधिकृत राख्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले ३७ नगरपालिका घोषणासँगै ३७ शाखा अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यकारी अधिकृत खटाउनेछ । नगरपालिकामा सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा कार्यकारी अधिकृत रहनेछन बाँकी कर्मचारी नगरपालिकाले नै आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्नेछ ।
नगरपालिका घोषित हुने गाविसका सचिवहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरी काममा लगाइनेछ भने विभिन्न गाविसमा रहेका प्राविधिक सहायकलाई भने नगरपालिकाको कर्मचारीका रुपमा काममा लगाइनेछ । विभिन्न जिल्लाका १ सय ८१ वटा गाविसलाई गाभेर नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न लागिएको हो । ३७ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ७ सय ३४ वटा बाँकी रहनेछन । तनहुँ, धनुषा, सप्तरी, नवलपरासी र अछाम गरी पाँचवटामा दुई/दुईसहित ३१ जिल्लामा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न लागिएको हो । नयाँ घोषणापछि मुलुकमा नगरको संख्या ९५ पुग्नेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै ३७ वटा नगरपालिका कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । 'सरकारले निर्णय गरेको एक÷दुई दिनमा नै नयाँ नगरपालिकामा नगरको हैसियतमा कामकारबाही सुरु हुनेछ' उनले भने ।
सरकारले पूर्वघोषित ४१ नगरपालिकाका लागि अनुदान भौतिक संरचना निर्माणलगायतका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वडा विभाजन नभएको स्थानीयस्तरमा विवादका कारण नगरपालिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकी ती नगरोन्मुख क्षेत्रको विकासनिर्माण अवरुद्ध भएको छ ।
सरकारले निर्णय गर्नासाथ ३७ वटाले नगरपालिकाका रुपमा र विवादले घोषणा हुन नसकेका चारवटामा भने गाविसले पुरानै हैसियतमा आफूलाई प्राप्त बजेटबाट विकासनिर्माणका काम गर्न पाउनेछन ।
पाण्डेले स्थानीयस्तरमा विवाद रहेका कारण प्रस्तावित चारवटा नगरपालिका ललितपुरका चम्पापुर र कार्यविनायक. झापाको बिर्तामोड तथा महोत्तरीको गौशाला हाललाई कार्यान्वयनमा नआउने जानकारी दिए । विवादित चारवटामा पनि स्थानीयस्तरमा रुपमा सहमति भएपछि नगरपालिका घोषणा भई कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।
प्रस्तावित नगरपालिकामा परेको खोकनाले कार्यविनायकमा गाभिन नमानेको, ठेचो गाविसले आफूलाई चम्पापुरमा सहभागी नगराए कार्यान्वयन हुन नदिने भनी चेतावनी दिएको, बिर्तामोडमा वरपरका गाविसलाई गाभ्ने/नगाभ्ने विवाद रहेको र महोत्तरीको रामनगर गाविस गौशालामा गाभिन नमानेकाले चारवटा नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको हो ।
नयाँ घोषणा भएपछि नगरपालिका हुने जिल्लाको संख्या ६१ पुग्नेछ । नयाँ घोषणापछि नगरपालिका नहुने जिल्लामा दार्चुला, बाजुरा, जाजरकोट, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, रोल्पा, रुकुम, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा ओखलढुंगा र सोलुमात्र बाँकी रहनेछन ।
सरकारले नगर क्षेत्र निर्धारण समितिको सिफारिसमा प्रस्तावित नगरपालिकाको क्षेत्र घटबढ र नामसमेत फेरेको छ । तनहुँको प्रस्तावित खैरेनीटार-दुलेगौंडा नगरको नाम फेरेर शुक्ल गण्डकी गुल्मीको प्रस्तावित तम्घास नगरपालिकाको नाम रेसुङगा र सल्यानको प्रस्तावित सल्यानको ठाउँमा शारदा राखिएको छ । धनुषाको प्रस्तावित नगरपालिका सखुवा-महेन्द्रनगरको नाम छिरेश्वरनाथ राखिएको छ ।
प्रस्तावित नगरपालिकामा तनहुँ, धनुषा, सप्तरी नवलपरासी र अछाम गरी पाँच जिल्लामा दुई/दुईवटा छन । तनहुँमा बन्दिपुर र शुक्ल गण्डकी (खैरेनीटार-दुलेगौंडा-ढोरफिर्दी), धनुषामा धनुषाधाम र छिरेश्वरनाथ, सप्तरीमा मोहनपुर-कल्याणपुर र काचनपुर-रुपनगर र नवलपरासीमा गैंडाकोट र सुनौल तथा अछामको मंगलसेन र साँफेबगर छन । अछामबाहेक बाँकी चार जिल्लामा नगरपालिकाको संख्या तीन/तीनवटा पुग्नेछन ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा शंखरापुर, ताप्लेजुङको ताप्लेजुङ सदरमुकाम, पाँचथरको फिदिम, मोरङको उर्लाबारी, तेह्रथुमको म्याङलुङ, भोजपुरको भोजपुर सदरमुकाम, खोटाङको दिक्तेल, उदयपुरको कटारी, सिराहाको रामनगर-मिर्चैया, रामेछापको मन्थली, सर्लाहीको हरिवन, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, बाराको जितपुरलाई नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, काभ्रेपलााचोकको पाँचखाल, धादिङको नीलकण्ठ, लमजुङको लमजुङ सदरमुकाम, पर्वतको कुस्मा, म्याग्दीको बेनी, गुल्मीको रेसुङगा, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, प्युठानको प्युठान सदरमुकाम, सल्यानको शारदा, बाँकेको कोहलपुर, बर्दियाको राजापुर, बझाङको चैनपुर, जुम्लाको चन्दननाथलाई नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छन ।
थप घोषणापछि काभ्रे र झापामा चार/चार तथा काठमाडौंमा तीन. उदयपुर, रौतहट, सर्लाही, मोरङ, बाँके, बर्दिया, सिराहामा २/२ वटा नगरपालिका पुग्नेछन । पाँचखाल थपिएपछि काभ्रेमा नगरपालिकाको संख्या चार पुग्नेछ ।
नगरपालिका ऐनमा तराईमा सडक यातायात खानेपानी स्वास्थ्य टेलिफोन शिक्षाजस्ता विकासका पूर्वाधार पुगेको करदस्तुरबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने र कम्तीमा २० हजार जनसंख्या भएको क्षेत्र र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा १० हजार जनसख्या र करदस्तुरबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने क्षेत्रलाई नगर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
थप ८३ नगरपालिका माग
विभिन्न जिल्लाबाट ८३ वटा नगरोन्मुख क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसमक्ष लिखित माग गरेका छन । पछि गठन हुने नगर क्षेत्र निर्धारण समितिले तिनलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने जानकारी स्थानीयका एक अधिकारीले दिए ।

मन्त्री त्रिपाठीको स्वार्थमा सरुवा

काठमाडौं, १९ पुस- सरकारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक महानिर्देशकसहित तीन सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गरेको तीन सहसचिवको सरुवाको निर्णयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार भवन तथा सहरी विकास विभागका महानिर्देशक महेन्द्र सुब्बालाई भौतिक योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । नगर विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीलाई भवन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
चार महिनामात्र पदावधि बाँकी रहेका उप्रतीलाई पुनः महानिर्देशक बनाइएको हो । मन्त्री त्रिपाठीले आफ्नो अनुकूलका उप्रेतीलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरेका हुन् । अघिल्ला भौतिक योजना मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका पालामा उप्रेतीलाई महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । मन्त्रालयको भवन महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यलाई नगर विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।

छ सचिव बढुवाको तयारी

काठमाडौं, १९ पुस- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिव पदमा बढुवाका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ जना सचिव बढुवाका लागि १८ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गर्न शुक्रबार बढुवा समितिको बैठक बोलाएको छ ।
निजामती ऐनमा असार र पुसमा रिक्त विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले सचिवमा पदोन्नतिका लागि बढुवा समितिको बैठक बोलाएर गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा बस्ने बढुवा समितिको बैठकले पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका सहसचिवहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठता हेरी छ सचिव पदका लागि निजामती ऐनबमोजिम तीन गुना बढी अर्थात् १८ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस नाममध्येबाट ६ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ ।
लोकसेवाका अध्यक्ष कयोंदेवी यमीले बढुवा समितिका लागि पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेकी छन् । समितिमा लोकसेवाका अर्का सदस्य टिकादत्त निरौला, विज्ञ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्यसचिव छन् ।
सचिवहरु पूर्ण कडरिया, मोदराज डोटेल, मदन भट्टराई, माधव घिमिरे, गोविन्द कुसुम, शंकर पाण्डेले अवकास पाएपछि छ पद रिक्त रहेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वााचल, पश्चिमााचल, मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलमा सचिव विशिष्ट श्रेणी पद रिक्त छ ।

राजा त्रिभुवनको सालिक अब नारायणहिटीमा बस्ने

काठमाडौं, १८ पुसं- सरकारले राजधानीको सहिदगेटमा रहेको स्वर्गीय राजा त्रिभुवनको शालिकलाई त्यहाँबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले चारसहिदको शालिकका बीचमा राखिएको त्रिभुवनको शालिक त्यहाँबाट हटाएर नारायणहिटी दरबारस्थित संग्रहालयमा राख्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
'त्रिभुवनको शालिकलाई हटाउन होइन सहिदगेटबाट सारेर नारायणहिटी संग्रहालयमा सुरक्षित राख्ने निर्णय गरिएको हो' श्रेष्ठले संवाददाताहरुको थप जिज्ञासामा भने । निरंकुश राणा शासकले आफ्नाविरुद्ध विद्रोहको सुरुआत गरेको अभियोगमा चार विद्रोही युवा दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठलाई १९९७ मा मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
२००७ सालको क्रान्तिको सफल भएपछि ती चार सहिदको शालिक र बीचमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको प्रतिमा राखी सहिदगेट बनाइएको थियो । ०७ सालको क्रान्तिलाई साथ दिएको भन्दै तत्कालीन सरकारले त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिताको संज्ञासमेत दिएको थियो ।
संस्कृति मन्त्री गोपाल किराँतीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले त्रिभुवनको शालिक सहिद गेटबाट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार संस्कृति मन्त्रालयले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा चार सहिदको बीचमा त्रिभुवनको शालिक राख्नु सहिदमाथिकै अपमान हुने भन्दै हटाउने प्रस्ताव गरेको र मन्त्रिपरिषदले त्यसैलाई सदर गरेको हो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बलमा संविधानसभाले राजतन्त्र हटाई मुलुकमा गणतन्त्र बहाल गरेपछि सरकारले नेपाल एकीकरण गर्ने तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा हरेक वर्षको पुस २७ मा मनाइँदै आएको राष्ट्रिय एकता दिवससमेत मनाउन बन्द गरेको छ ।
खानेपानीको महाप्रबन्धकमा यादव
सरकारले खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक धर्मकुमार बजिमयलाई अवकास दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संस्थानकै नायव महाप्रबन्धक रामकुमार यादवलाई कायममुकायम महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको छ ।

यतिसम्म गैर जिम्मेवार हुँदा रहेछन् सचिव र सहसचिव

काठमाडौं, १७ पुस- कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारी आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी हदैसम्मको हेल्चक्र्याइँ र गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नसमेत पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण बनेको छ- मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गर्न गठित महत्वपूर्ण निकाय ुनेपाल व्यवसाय माचु मातहतको निजी क्षेत्र विकास समिति । मुख्यसचिव माधव घिमिरेले आइतबार केन्द्रीय सचिवालय िसंहदबारमा बोलाएको समितिको बैठक धेरैजसो जिम्मेवार अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण एजेन्डामा प्रवेशै नगरी स्थगित गरिएको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको निजी क्षेत्र विकास समितिको मातहतमा विभिन्न चार मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सहअध्यक्ष रहेका पाँचवटा कार्यसम्पादन समूह छन् । छलफलको सुरुमै महिला मन्त्रालयका सचिव आनन्द पोखरेल र अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव शान्तराज सुवेदीले आफू सहअध्यक्ष रहेको कार्यसम्पादन समूहमा को को सदस्य छन् त्यसको के के काम हो भन्नेसमेत आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
समितिको फोकल मन्त्रालय उद्योगका सचिव उमाकान्त झा र सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले कुनै पनि कार्यसम्पादन समूहको प्रगति विवरण माग्न र आए/नआएको फ्लोअप गर्न नभ्याएको लाचारी व्यक्त गरेपछि पछि निजी क्षेत्र विकास समितिको बैठक एजेन्डामा प्रवेशै गर्न नसकी स्थगित भएको हो ।
व्यवसायी माच गठन आदेश २०६७ अनुसार उद्योग निजी क्षेत्र विकास समितिको समन्वयकारी मन्त्रालय हो भने त्यसका औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव समितिको सदस्यसचिव । पाँचवटै कार्यसम्पादन समूहमा उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग परिसंघ चेम्बर अफ कमस्रसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्यलाई अभिप्रेरित गर्न व्यवसाय साचालन र लगानी अभिवृद्धिमा आइपर्ने अवरोध तथा समस्याको पहिचान व्यवसाय साचालन र लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न तथा त्यसलाई कार्यान्वयन र अनुगमन गराउन नेपाल व्यवसाय माच गठन गरिएको हो । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको निजी क्षेत्र विकास समिति र पाँचवटा कार्यसम्पादन समूह निजी क्षेत्रका व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधिहरुसित नियमित छलफल गरी माचका तर्फबाट समस्या समाधान गरी लगानी अभिवृद्धि गराउने अधिकार सम्पन्न कार्यकारी अंग हुन् ।
यति महत्वपूर्ण समिति र कार्यसम्पादन समूहमा रहेका अधिकांश जिम्मेवार अधिकारीमा आ-आफ्नो दायित्वप्रति यस्तो अज्ञानता र लाचारी रहेपछि अधिकारसम्पन्न नेपाल व्यवसाय माचको मुलुकमा लगानी बढाउने उद्धेश्य पूरा नहुने चिन्ता सरकारी अधिकारीले नै प्रकट गरेका छन् ।
समितिका सहअध्यक्ष विभिन्न मन्त्रालयका सचिव समन्वयकारी मन्त्रालय उद्योगका सचिव झा र सदस्यसचिवले नै कार्यसम्पादन समूहको प्रगति विवरण दिनु त परको कुरा समूहमा को सदस्य छन् भन्नेबारेमा नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बैठकमा सहभागी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मुख्यसचिव घिमिरेले कार्यसम्पादन समूहले कुनै प्रगति विवरण दिन नसक्नु हेल्चक्र्याइँ र गैरजिम्मेवारी हो भन्दै बैठक स्थगित गरेका हुन् । 'सह-अध्यक्षहरुलाई नै आ-आफ्नो कार्यसम्पादन समूहमा को को सदस्य छन् त्यसले के के काम गर्ने हो मुलुकमा लगानी बढाउन बनेको यति महत्वपूर्ण समितिका बारेमा ज्ञान नहुनु र त्यसबारेमा कुनै तयारी नगर्नु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो' मुख्यसचिव घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । स्रोतका प्रगति विवरण आएपछिमात्र बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ ।
मुख्यसचिवले समितिको फोकल मन्त्रालय उद्योगका सचिव झा र औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव ठाकुरप्रति कार्यसम्पादन समूहहरुसित प्रगति विवरण माग्ने फ्लो अप गर्ने दायित्व निर्वाह नगरेकामा पनि रोष प्रकट गरेका थिए ।
समितिका सदस्यसचिव ठाकुरले कार्यसम्पादन समूहमा रहेका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु बैठकमा आउँदै नआउने गरेकाले प्रगति विवरण दिन नसकिएको दाबी गरे । 'कार्यसम्पादन समूहको बैठकमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु नै आउँदैनन् त्यही कारण प्रगति विवरण दिन नसकेका हौं' उनले भने ।