४१ होइन ३७ वटा नगरपालिका घोषणा हुने

विवादले प्रस्तावित चार नगरपालिका स्थगित
थप ८३ नगरपालिका घोषणा गर्न माग
१ सय ८१ गाविस घटने
काठमाडौं, १९ पुस- सरकारले देशका विभिन्न भागका सहरोन्मुख ३७ वटा क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत २०६८ असार ३१ मा ४१ वटा नगरपालिका घोषणाा गरे पनि वडा विभाजन नभएको स्थानीयस्तरमा सीमा विवादलगायतका समस्या भएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगर क्षेत्र निर्धारण समितिको सिफारिसमा ३७ वटा नगरपालिका घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
प्राध्यापक देवेन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय समितिले घोषित ४१ नगरपालिकामध्ये स्थानीयस्तरमा रहेका विवाद समाधान गरी वडासमेत विभाजन गरेका ३७ वटालाई नगरपालिका घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको हो । मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने पहिलो बैठकले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । स्थानीयस्तरमा विवाद बाँकी रहेका चारवटा भने नगरपालिका घोषणा हुने छैनन ।
स्थानीय विकासले नयाँ नगरपालिकामा एक/एक जनाका दरले ३७ जना कार्यकारी अधिकृत राख्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले ३७ नगरपालिका घोषणासँगै ३७ शाखा अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यकारी अधिकृत खटाउनेछ । नगरपालिकामा सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा कार्यकारी अधिकृत रहनेछन बाँकी कर्मचारी नगरपालिकाले नै आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्नेछ ।
नगरपालिका घोषित हुने गाविसका सचिवहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरी काममा लगाइनेछ भने विभिन्न गाविसमा रहेका प्राविधिक सहायकलाई भने नगरपालिकाको कर्मचारीका रुपमा काममा लगाइनेछ । विभिन्न जिल्लाका १ सय ८१ वटा गाविसलाई गाभेर नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न लागिएको हो । ३७ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ७ सय ३४ वटा बाँकी रहनेछन । तनहुँ, धनुषा, सप्तरी, नवलपरासी र अछाम गरी पाँचवटामा दुई/दुईसहित ३१ जिल्लामा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न लागिएको हो । नयाँ घोषणापछि मुलुकमा नगरको संख्या ९५ पुग्नेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै ३७ वटा नगरपालिका कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । 'सरकारले निर्णय गरेको एक÷दुई दिनमा नै नयाँ नगरपालिकामा नगरको हैसियतमा कामकारबाही सुरु हुनेछ' उनले भने ।
सरकारले पूर्वघोषित ४१ नगरपालिकाका लागि अनुदान भौतिक संरचना निर्माणलगायतका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वडा विभाजन नभएको स्थानीयस्तरमा विवादका कारण नगरपालिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकी ती नगरोन्मुख क्षेत्रको विकासनिर्माण अवरुद्ध भएको छ ।
सरकारले निर्णय गर्नासाथ ३७ वटाले नगरपालिकाका रुपमा र विवादले घोषणा हुन नसकेका चारवटामा भने गाविसले पुरानै हैसियतमा आफूलाई प्राप्त बजेटबाट विकासनिर्माणका काम गर्न पाउनेछन ।
पाण्डेले स्थानीयस्तरमा विवाद रहेका कारण प्रस्तावित चारवटा नगरपालिका ललितपुरका चम्पापुर र कार्यविनायक. झापाको बिर्तामोड तथा महोत्तरीको गौशाला हाललाई कार्यान्वयनमा नआउने जानकारी दिए । विवादित चारवटामा पनि स्थानीयस्तरमा रुपमा सहमति भएपछि नगरपालिका घोषणा भई कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।
प्रस्तावित नगरपालिकामा परेको खोकनाले कार्यविनायकमा गाभिन नमानेको, ठेचो गाविसले आफूलाई चम्पापुरमा सहभागी नगराए कार्यान्वयन हुन नदिने भनी चेतावनी दिएको, बिर्तामोडमा वरपरका गाविसलाई गाभ्ने/नगाभ्ने विवाद रहेको र महोत्तरीको रामनगर गाविस गौशालामा गाभिन नमानेकाले चारवटा नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको हो ।
नयाँ घोषणा भएपछि नगरपालिका हुने जिल्लाको संख्या ६१ पुग्नेछ । नयाँ घोषणापछि नगरपालिका नहुने जिल्लामा दार्चुला, बाजुरा, जाजरकोट, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, रोल्पा, रुकुम, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा ओखलढुंगा र सोलुमात्र बाँकी रहनेछन ।
सरकारले नगर क्षेत्र निर्धारण समितिको सिफारिसमा प्रस्तावित नगरपालिकाको क्षेत्र घटबढ र नामसमेत फेरेको छ । तनहुँको प्रस्तावित खैरेनीटार-दुलेगौंडा नगरको नाम फेरेर शुक्ल गण्डकी गुल्मीको प्रस्तावित तम्घास नगरपालिकाको नाम रेसुङगा र सल्यानको प्रस्तावित सल्यानको ठाउँमा शारदा राखिएको छ । धनुषाको प्रस्तावित नगरपालिका सखुवा-महेन्द्रनगरको नाम छिरेश्वरनाथ राखिएको छ ।
प्रस्तावित नगरपालिकामा तनहुँ, धनुषा, सप्तरी नवलपरासी र अछाम गरी पाँच जिल्लामा दुई/दुईवटा छन । तनहुँमा बन्दिपुर र शुक्ल गण्डकी (खैरेनीटार-दुलेगौंडा-ढोरफिर्दी), धनुषामा धनुषाधाम र छिरेश्वरनाथ, सप्तरीमा मोहनपुर-कल्याणपुर र काचनपुर-रुपनगर र नवलपरासीमा गैंडाकोट र सुनौल तथा अछामको मंगलसेन र साँफेबगर छन । अछामबाहेक बाँकी चार जिल्लामा नगरपालिकाको संख्या तीन/तीनवटा पुग्नेछन ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा शंखरापुर, ताप्लेजुङको ताप्लेजुङ सदरमुकाम, पाँचथरको फिदिम, मोरङको उर्लाबारी, तेह्रथुमको म्याङलुङ, भोजपुरको भोजपुर सदरमुकाम, खोटाङको दिक्तेल, उदयपुरको कटारी, सिराहाको रामनगर-मिर्चैया, रामेछापको मन्थली, सर्लाहीको हरिवन, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, बाराको जितपुरलाई नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, काभ्रेपलााचोकको पाँचखाल, धादिङको नीलकण्ठ, लमजुङको लमजुङ सदरमुकाम, पर्वतको कुस्मा, म्याग्दीको बेनी, गुल्मीको रेसुङगा, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, प्युठानको प्युठान सदरमुकाम, सल्यानको शारदा, बाँकेको कोहलपुर, बर्दियाको राजापुर, बझाङको चैनपुर, जुम्लाको चन्दननाथलाई नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छन ।
थप घोषणापछि काभ्रे र झापामा चार/चार तथा काठमाडौंमा तीन. उदयपुर, रौतहट, सर्लाही, मोरङ, बाँके, बर्दिया, सिराहामा २/२ वटा नगरपालिका पुग्नेछन । पाँचखाल थपिएपछि काभ्रेमा नगरपालिकाको संख्या चार पुग्नेछ ।
नगरपालिका ऐनमा तराईमा सडक यातायात खानेपानी स्वास्थ्य टेलिफोन शिक्षाजस्ता विकासका पूर्वाधार पुगेको करदस्तुरबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने र कम्तीमा २० हजार जनसंख्या भएको क्षेत्र र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा १० हजार जनसख्या र करदस्तुरबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने क्षेत्रलाई नगर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
थप ८३ नगरपालिका माग
विभिन्न जिल्लाबाट ८३ वटा नगरोन्मुख क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसमक्ष लिखित माग गरेका छन । पछि गठन हुने नगर क्षेत्र निर्धारण समितिले तिनलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने जानकारी स्थानीयका एक अधिकारीले दिए ।