काठमाडौं र मकवानपुरमा द्रुत मार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण

पर्ती जग्गावाललाई समेत मुआब्जाको ७५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय
काठमाडौंको छैमलेमा ३२ हजारदेखि १ लाख मुआब्जा
मकवानपुरमा प्रतिकटठा १ लाख १० हजारदेखि २ लाख ८० हजारसम्म
काठमाडौं, २१ पुस- सरकारले राजधानीबाट तराई जोडने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक को पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न काठमाडौं र ललितपुरमा स्थानीयबासीसितको सहमतिमा मुआब्जा र राहत तय गरेको छ । द्रुत मार्ग आयोजनाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत दुवै जिल्लामा एक÷दुई दिनमा नै मुआब्जा र राहत वितरण थाल्ने भएको छ ।
मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भई द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि उच्चस्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयबासीसित छलफल गरी दर्तावाल घरजग्गावालालाई दिइने मुआब्जा र पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई उपलब्ध गराइने राहत तय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
मुआब्जा वितरण कार्य सकिएपछि राजधानीबाट बाराको निजगढ जोडने ७६।२ किमी लामो सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य तीव्र हुने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिएका छन । द्रुत मार्गमा नेपाली सेनाले तीन वर्षमा सर्भिस ट्रयाकसहित ४५ किमी ट्रयाकमात्र खोलेको छ ।
सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा मकवानपुरमा दर्तावाल जग्गा अधिग्रहण दिइने मुआब्जा र लामो समयदेखि पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारका लागि त्यहाँबाट उठाउन दिइने राहत रकम तय गरेको छ । द्रुत मार्गको सबभन्दा बढी भाग पर्ने मकवानपुरमा फास्ट ट्रयाकमा पर्ती जग्गामा बसोबास गर्ने परिवार ठूलो संख्यामा रहेको र कानुनमा त्यस्तालाई मुआब्जा दिने व्यवस्था नभएकाले समस्या परेको थियो ।
फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख सरोजमान श्रेष्ठका अनुसार द्रुत मार्गमा पर्ने पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका २ सय ८६ परिवारलाई राहत दिइने भएको छ । उनीहरुलाई नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिइने मुआब्जाको ६६ देखि ७५ प्रतिशत राहत दिइनेछ । २ सय ८६ मध्ये ९३ परिवार बस्दै आएको पूरै जग्गा परेकाले उनीहरुलाई ७५ प्रतिशत र कम जग्गा परेका बाँकी परिवारलाई ६६ प्रतिशत राहत दिइनेछ ।
मकवानपुरमा पर्ती जग्गामा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका २ सय ८६ परिवारको १९ सय ५० कटठा जग्गा फास्ट ट्रयाकमा परेको छ । उनीहरुलाई राहत िदंदा ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
मकवानपुरमा फास्ट ट्रयाकमा पर्ने दर्तावाल जग्गावाललाई मुआब्जाबापत प्रतिकटठा १ लाख १० हजारदेखि २ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिने तय भएको छ । मकवानपुरमा दर्तावाल जग्गावाललाई मुआब्जा दिन ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने जानकारी आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दिए ।
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्तावाललाई मुआब्जा र पर्ती जग्गावाललाई राहत वितरण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने भएको छ । कानुनअनुसार मुआब्जा वितरण जिल्ला प्रशासनले गर्छ । आयोजनाले मकवानपुर जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा वितरणका लागि ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ । उसले मुआब्जा र राहत वितरण सुरु गरिसकेपछि बाँकी आवश्यक रकमसमेत भौतिक योजनाले उपलब्ध गराउनेछ ।
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने काठमाडौंको छैमले गाविसमा समेत स्थानीयबासीसित सहमति गरी मुआब्जा तय गरिसकिएको छ । फास्ट ट्रयाकको ५ किमी भाग छैमलेमा पर्छ । छैमलेमा मुआब्जा प्रतिआना ३२ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ । छैमलेमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जामा २७ करोड खर्च हुनेछ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले एक÷दुई दिनभित्रै मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा वितरण गर्न १४ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ बाँकी रकम पनि वितरण सुरु भएपछि उपलब्ध गराइने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
फास्ट ट्रयाकको बसपार्क र १२ किमी अंश पर्ने ललितपुरमा भने मुआब्जा वितरण कार्य सबभन्दा जटिल रहेको जानकारी स्रोतले दिए । स्थानीयबासीको विरोधले ललितपुरमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन । स्थानीयबासीको विरोधले ललितपुरमा स्थलगत नापी गरी द्रुत मार्गमा कसकसको कतिकति जग्गा पर्छ भन्ने कुरासमेत अहिलेसम्म तय गर्न नसकिएको जानकारी आयोजना स्रोतले दिए ।
नापीका अधिकारी र आयोजनाका इन्जिनियर मिलेर ललितपुरमा फास्ट ट्रयाकमा कसकसको कति जग्गा पर्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन । त्यसपछि मुआब्जा निर्धारणको प्रयास थाल्ने योजना आयोजनाको छ । फास्ट ट्रयाकको बसपार्क र द्रुत मार्गको १२ किमी भाग ललितपुरको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र हँुदै जाने भएकाले उक्त जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा दिन ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान आयोजनाको छ ।