सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर

काठमाडौं, १२ असार– वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछि पटकपटक आएका पराकम्पका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र थङथिलो भएको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा सिंगै मुलुकको ध्यान भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माण र पीडितहरूको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, मुलुक भूकम्पबाट आहत छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सेर कोइराला सरकारले यही बेलामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, विलाशी गाडी, इन्धन, चालक, सचिवालय, उपचार खर्चलगायतको आकर्षक सुविधा दिन ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदमा पेस गरेको छ । सरकारले १५ हजार रुपैया“ राहतसम्म दिन नसकेकाले भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्ता पनि घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका लाखौं परिवारले वर्षामा ओत लाग्ने अस्थायी टहरासमेत बनाउन सकेका छैनन् । 

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, गाडी र सचिवालय सुविधा

पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा चालक, इन्धनसहितको गाडी सुविधा

काठमाडौं, ८ असार– भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउन १५ हजार रुपैया“ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास, सचिवालय सुविधा पाउन थाल्नेछ । पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा आजीवन गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

सुवेदीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न छानबिन समिति

काठमाडौं, ७ असार– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखानाबाट विवादास्पद सहसचिव भरतराज सुवेदीको व्यक्तिगत फाइल एकाएक गायब भएपछि उनको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र खोज्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
कान्तिपुरमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका ‘सुवेदीस“ग दुइटा नागरिकता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारले उनको व्यक्तिगत फाइल बुझ्दा गायब रहेको पाइएपछि सामान्य प्रशासनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेको हो । सामान्य प्रशासनका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सामान्यका उपसचिव नन्दराज ज्ञवाली र कानुन अधिकृत बाबुराम पाण्डे छन् ।

विवादास्पद सहसचिव सुवेदीसँग दुइटा नागरिकता

जागिर अवधि तीन वर्ष लम्ब्याउन किर्ते गरी दोस्रो नागरिकता

नागरिकतामा किर्ते गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : गृह प्रवक्ता 

काठमाडौं, ६ असार– वैदेशिक रोगजार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले कानुनविपरीत किर्ते गरी तीन वर्ष उमेर घटाएर दोस्रोपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको पाइएको छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उल्लंघन गरी तीन वर्ष जागिर अवधि बढाउन उनले जन्ममिति सच्याई दोस्रो नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका हुन् । निजामती प्रशासनमा प्रायःजसो विवाद र चर्चामा आइरहने विवादास्पद सहसचिव सुवेदीले गैरकानुनी रूपमा दुवै नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरिरहेकोसमेत पाइएको छ ।

दुवै नागरिकतामा उनको जन्मस्थान र बाबुआमाको नाम एउटै छ । उनले निजामती किताबखानामा जागिर प्रयोजनका लागि उमेर घटाएको नागरिकता पेस गरेका छन् । किताबखाना सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश, उमेर, पदोन्नति र अवकास मितिसहितको सबै विवरण राख्ने कार्यालय हो ।

स्वागतयोग्य कदम

काठमाडौं– २८ चैत– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मापदण्डबिना हचुवाका आधारमा १२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा बसेको सीटीईभीटीको बैठकले नर्सिङ प्राक्टिस गर्ने आफ्नै अस्पताल र र राम्ररी अध्ययन गर्ने आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिनेजस्तो जुन गम्भीर र अक्षम्य गल्ती गरेको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय भएको चार दिनमै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न लिखित निर्देशन दिएर प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य काम गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा र पेसालाई गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउन प्रा. डा. गोविन्द केसीसित भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविपरीत नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुपरेको हो । 

आगलागी पीडितलाई सहुलियत ब्याजमा ३० लाख ऋण

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले ताप्लेजुङ र डडेल्धुरा जिल्लाका आगलागी पीडित परिवारलाई घर निर्माण र व्यवसाय गर्न ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सहयोग दिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले आगलागी तथा त्यस्तै प्रकृतिका घटनाबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि क्षतिका आधारमा ३० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।    

केसीसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठक

अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न आयोग गठन

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले चिकित्सा शिक्षाका रहेका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघसित भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई शुक्रबार नै अनुमोदन गरी सहमतिका बु“दा कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौड्याल र डा. केसी तथा चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाबीच बिहीबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरी सहमतिका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।