रकम बुझ्ने, इन्धन भने आयोजना हाल्ने

मन्त्रीहरूद्वारा गाडी, इन्धन दुरुपयोग

काठमाडौं, १० जेठ– सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले गाडीको इन्धनका नाममा कानुनविपरीत लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीबाट महिनाको करोडौं रुपैया“ दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले कानुनविपरीत कम्तीमा तीनवटाका दरले गाडी चढ्ने र इन्धन तथा मर्मत खर्च विकास आयोजनाबाट लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरह“दा पनि आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नियन्त्रणको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउ“छन् ।

उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले सरकारबाट एक÷एकवटामात्र गाडी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर सबै जसो मन्त्रीले कानुनविपरीत कम्तीमा तीन÷चारवटासम्म गाडीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट इन्धन खर्चबापतको रकम बुझ्ने गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । 

सल्लाहकार समूहका पदाधिकारीलाई अस्वाभाविक सुविधा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिभन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवले बढी रकम बुझ्छन्

काठमाडौं ३० जेठ– सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जम्बो’ सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका पदाधिारीहरूलाई कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट अस्वभाविक रूपमा आकर्षक सुविधा दिएको छ । 

ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई १ लाख ३४ हजार ४ सय ७० देखि सबभन्दा तल्लो तहका स्वकीय सचिवलाई ८० हजार ८ सय २० रुपैया“ मासिक तलब सुविधा दिन थालिएको छ । गाडी आफैंले व्यवस्था गरी चढ्ने नाममा उनीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । 

पेन्सन पाउने पदमा हाम्रो परामर्शबिना नियुक्ति नगर : लोकसेवा

लोकसेवाको परामर्शबिना हुने नियुक्ति खारेज हुन्छ : अध्यक्ष मैनाली

काठमाडौं, ३० पुस– लोकसेवा आयोगले सबै सरकारी निकायहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आफ्नो परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नलिए नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।

नया“ संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले गर्ने स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिने जनाएको छ ।

‘जोकर’ सरकार

काठमाडौं, ३० पुस– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ । खरो बोल्ने नेता प्रधानमन्त्री हु“दा मुलुकमा सरकार चुस्त बन्ला, केही सुधार आउला र विकास निर्माणले गति लिएला भन्ने विश्वास आमजनतामा थियो । पहिलो गा“समै झिंगा भनेजसरी मन्त्रिपरिषद निर्माण गर्दा नै आमजनताको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । ओलीले ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनासाथ उनी मुलुकप्रति इमानदार रहेनछन् भन्ने उजागर भएको छ । अझ उनी भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ता गर्दै चालीस जनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बनाउनसमेत पछि परेनन् । ४० जना मन्त्री बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाएर चारवटा बढाएका छन् । एउटा मन्त्रालय बढाउ“दा राज्यको ढुकुटीमा डेढ अर्ब दायित्व बढ्छ, चारवटा बढाउ“दा गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ६ अर्ब रुपैया“ दायित्व बढेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा त्यति रकमले वर्षेनि ४० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । चिसाले कठ्यांग्रिएर मर्न बाध्य भइरहेका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बा“ड्न नसकेको सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपेर उल्फाको धन, फुपूको श्राद्धजसरी खर्च गर्न लाग्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अझ प्रधानमन्त्री मन्त्रालय फुटाएकामा, मन्त्रिपरिषद जम्बो बनाएकामा आलोचनात्मक समाचार÷टिप्पणी लेख्ने पत्रकारहरूलाई गाली गर्न उद्यत देखिएका छन् ।

हचुवाको भरमा मन्त्रालय थपेकामा लेखा समितिमा आपत्ति

काठमाडौं, १२ पुस– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार बढाई हचुवाका भरमा चारवटा मन्त्रालय थप गरेकामा सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले प्रशासन सुधार आयोगको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनीहरूले विभाग वा सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न सांगठिनक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालय थप गर्दा कुनै अध्ययन र कानुनी आधार लिनु नपर्ने देखिएको भन्दै कुन आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो भनेर सरकारसित स्पष्टकीकरण माग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बिहीबार र शुक्रबार गरी ५ वटा मन्त्रालय फुटाएर चार मन्त्रालय बढाएका छन्, जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय फुटाए जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ ।

दुई दिनमा चार मन्त्रालय थप्दा छ अर्ब व्ययभार बढ्ने

ओलीले सरकार टिकाउने नाउँमा मन्त्रालय बढेर ३० वटा पुगे

काठमाडौं, ११ पुस– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाभूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि छ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै शुक्रबार पुनः दुइटा मन्त्रालय थपेका छन् । 

ओलीले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर दुइटा नया“ मन्त्रालय थपेको भोलिपल्टै शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखी फेरि दुइटा मन्त्रालय थपेका हुन् । ओलीले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालयको संख्या थपेका हुन् ।

चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका भूकम्पपीडितलाई ओत लाग्ने घर बनाउन होइन कि जाडोमा ओढ्ने न्यानो कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले दुई दिनमा चारवटा मन्त्रालय थपेर गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ६ अर्बको दायित्व थपेको हो । चारवटा मन्त्रालय थप्दा राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार जिल्लास्तरमा कार्यालय नभएका एउटा मन्त्रालयका लागि वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैया“ खर्च हुने गरेको छ ।

दुई मन्त्रालय थप्दा तीन अर्ब व्ययभार थपिने

मुलुकको आवश्यकताभन्दा सरकार जोगाउन मन्त्रालय थपिए
काठमाडौं, १० पुस– मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन दुईवटा मन्त्रालय थपेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले महाभूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि तीन अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेको हो ।
ओलीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा आफ्नो सरकार जोगाउने नाउ“मा मन्त्रिपरिषदबाट बिना गृहकार्य हचुवाका भरमा मन्त्रालय फुटाएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । जाडोले कठ्यांग्रिएर भूकम्पपीडित मर्न थालेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालय थपेर अर्बौंको प्रशासनिक दायित्व बढाउने कार्य गरेको ती अधिकारीले बताए । भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बच्न न्यानोका लागि कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले संसदमा एक सिटमात्र भएका दलका नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय थपेको हो ।