दुई मन्त्रालय थप्दा तीन अर्ब व्ययभार थपिने

मुलुकको आवश्यकताभन्दा सरकार जोगाउन मन्त्रालय थपिए
काठमाडौं, १० पुस– मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन दुईवटा मन्त्रालय थपेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले महाभूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि तीन अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेको हो ।
ओलीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा आफ्नो सरकार जोगाउने नाउ“मा मन्त्रिपरिषदबाट बिना गृहकार्य हचुवाका भरमा मन्त्रालय फुटाएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । जाडोले कठ्यांग्रिएर भूकम्पपीडित मर्न थालेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालय थपेर अर्बौंको प्रशासनिक दायित्व बढाउने कार्य गरेको ती अधिकारीले बताए । भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बच्न न्यानोका लागि कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले संसदमा एक सिटमात्र भएका दलका नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय थपेको हो ।

मन्त्रालयको संख्या बढेर २८ वटा पुगेका छन् । संविधानसभाबाट जारी संविधानमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्ने राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व बिर्सेर मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् । प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ सहित विभिन्न अध्ययनले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित राख्न दिएको सुझावलाई समेत सरकारले लत्याउन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले दुइटा मन्त्रालय थप्न तीनवटा मन्त्रालय फुटाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनसंख्या र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातवरण झिकेर जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी र बागमती सफाइ कार्यक्रम फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ । दुवै नया“ मन्त्रालयमा बिहीबार नै नया“ मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् ।
ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट संस्कृति, स्थानीय विकास मन्त्रालयको गुम्बा व्यवस्था समिति, आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, गृह मातहतको केन्द्रीय हज समिति झिकेर छुट्टै संस्कृति मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा चीन भ्रमणमा रहेकाले उनको मन्त्रालय फुटाउने निर्णय हुन नसकेको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दिए । बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त एकनाथ ढकाललाई नया“ मन्त्रालय थपेर जिम्मेवारी दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
दुइटा मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्री, सचिव, विभिन्न महाशाखामा सहसचिव, तिनका मातहतमा कम्तीमा तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप हुनेछ । साथै मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतलाई निजी र स्वकीय सचिवालय गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय भाडालगायतमा ठूलो रकम खर्च हुनेछ । जिल्लास्तरमा कार्यालय नभएको एउटा मन्त्रालयका लागि डेढ अर्ब रुपैया“ खर्च भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार दुइटा मन्त्रालय थपिंदा राज्यको ढुकुटीमा कम्तीमा पनि तीन अर्ब रुपैया“ व्ययभार थपिनेछ । तीन अर्ब रुपैया“बाट चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेको मुलुकमा वर्षेनि २० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न या भूकम्पबाट बढी प्रभावित कुनै एक जिल्लामा भत्किएका सम्पूर्ण भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा २०४८ सालमा २१ वटा मन्त्रालय थिए । प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित राख्न सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । २०५१ देखि २०५६ सम्मको त्रिशंकु ससदकालदेखि मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा २०५२ सालमा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई लत्याई मन्त्रालयको संख्या बढाएर २६ वटा पु¥याइएको हो ।
त्यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई छुट्ट्याएर दुइटा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद, जनसंख्या तथा वातावरण, शिक्षाको समाजकल्याणलाई छुट्ट्याएर महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको हो । देउवाका पालामा राप्रपाका तत्कालीन प्रभावशाली नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई मालदार अड्डा बढी दिन जलस्रोत मन्त्रालयबाट खानेपानी झिकेर तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा गाभिएको उदाहरणसमेत छ । त्यतिबेला लोहनी भौतिक मन्त्री थिए ।
२०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मन्त्रालयको संख्या घटाई पुनः २१ वटामा झारियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन कोइराला सरकारले ०६३ सालमा नया“ मन्त्रालय शान्ति तथा पुनर्निर्माण थपी २२ वटा पु¥याएको हो ।
भागबण्डा पु¥याउन मन्त्रालय थप्ने देउवाले सुरु गरेको प्रवृत्तिलाई ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत निरन्तरता दिए । नेपालका पालामा जलस्रोत फुटाएर ऊर्जा र सिंचाइ, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाई विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई फुटाएर उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय थपेका थिए । नेपालको पालामा मन्त्रालयको संख्या २६ वटा पुगेका थिए ।
भट्टराईको पालामा भौतिक योजना तथा निर्माणलाई फुटाएर सहरी विकास, कृषि तथा सहकारीबाट फुटाएर गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइयो । तर, उनको पालामा विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभियो भने संस्कृति, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विघटन गरी संस्कृतिलाई पर्यटनमा र संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्थालाई कानुनमा गाभियो । तर भट्टराईको पालामा मन्त्रालयको संख्या भने बढेको थिएन ।