ओलीले सरकार टिकाउने नाउँमा मन्त्रालय बढेर ३० वटा पुगे
काठमाडौं, ११ पुस– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाभूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि छ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै शुक्रबार पुनः दुइटा मन्त्रालय थपेका छन् ।
ओलीले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर दुइटा नया“ मन्त्रालय थपेको भोलिपल्टै शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखी फेरि दुइटा मन्त्रालय थपेका हुन् । ओलीले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालयको संख्या थपेका हुन् ।
चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका भूकम्पपीडितलाई ओत लाग्ने घर बनाउन होइन कि जाडोमा ओढ्ने न्यानो कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले दुई दिनमा चारवटा मन्त्रालय थपेर गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ६ अर्बको दायित्व थपेको हो । चारवटा मन्त्रालय थप्दा राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार जिल्लास्तरमा कार्यालय नभएका एउटा मन्त्रालयका लागि वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैया“ खर्च हुने गरेको छ ।
ओलीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा आफ्नो सरकार टिकाउने नाउ“मा मन्त्रिपरिषदबाट बिना गृहकार्य हचुवाका भरमा शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई कृषि विकासलाई फुटाएर पशु विकास र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आपूर्ति झिकेर दुइटा नया“ मन्त्रालय बनाएका हुन् । पशु विकास र आपूर्ति नया“ मन्त्रालयका रूपमा खडा भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेको थियो ।
फुटाइएका दुवै मन्त्रालय कृषि विकास र वाणिज्य तथा आपूर्तिमा एमाओवादीका क्रमशः हरिबोल गजुरेल र गणेशमान पुन मन्त्री छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालय फुटाएको र जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भोलिपल्टै ओलीले उनकै पार्टीका मन्त्री भएका दुई मन्त्रालय फुटाएर दुई÷दुईवटा बनाइदिएका हुन् । कृषिबाट फुटाइएको पशु विकासमा एमालेकी नेतृ शान्त मानवी र वाणिज्य तथा आपूर्तिबाट फुटाइएको वाणिज्यमा राप्रपाका दीपक बोहोरालाई मन्त्री तोकिएको छ । राप्रपाका नेता बोहोराले आफ्नो पार्टीलाई मन्त्रालय नपुगेको गुनासो गरेपछि ओलीले उनको पार्टीलाई फुटाइएको वाणिज्य मन्त्रालय दिएका हुन् ।
मन्त्रालयको संख्या बढेर २६ बाट ३० वटा पुगेका छन् । एक जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (अध्ययन) नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चार मन्त्री, पा“च सचिव, कम्तीमा आठ सहसचिव र विभिन्न तहका हजारभन्दा बढी कर्मचारी थपिने गरी चारवटा मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सचिवको दरबन्दी थप गर्दा कुनै अध्ययनसमेत नगरी निजामती सेवा ऐनसहित विद्यमान विभिन्न कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानमा नया“ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय हुने र मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ वटा हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्ने राजनीतिक तथा नैतिक दायित्वबाट च्युत भई मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् । प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ तथा बहालवाला उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीय संरचनामा गइसकेपछि मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित राख्न दिएको सुझावलाई समेत सरकारले लत्याएर मन्त्रालयको संख्या ३० वटा पु¥याएको हो ।
ओलीले थपिएका चारवटै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । विनाविभागीय मन्त्री एकनाथ ढकाललाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शान्त मानवीलाई पशु विकास, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरालाई वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघिका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनलाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । ढकाललाई खुसी पार्न मानवीको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयकोे जिम्मेवारी दिएका हुन् । मानवीलाई भने नया“ मन्त्रालय पशु विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चारवटा मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्री, सचिव, विभिन्न महाशाखामा सहसचिव, तिनका मातहतमा कम्तीमा हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप हुनेछ । साथै मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतलाई निजी र स्वकीय सचिवालय गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय भाडालगायतमा ठूलो रकम खर्च हुनेछ । ती अधिकारीका अनुसार चारवटा मन्त्रालय थपिंदा राज्यको ढुकुटीमा कम्तीमा पनि वषेनि ६ अर्ब रुपैया“ व्ययभार थपिनेछ । ६ अर्ब रुपैया“बाट चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेको मुलुकमा वर्षेनि ४० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न या भूकम्पबाट बढी प्रभावित कुनै दुई जिल्लामा भत्किएका सम्पूर्ण भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । सिंहदरबारमा थपिएका चारवटा मन्त्रालय राख्ने ठाउ“ छैन, बाहिर कार्यालय भवन भाडामा लिनुपर्दा राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि दसौं करोड रुपैया“ खर्च हुनेछ ।
मुलुकमा २०४८ सालमा २१ वटा मन्त्रालय थिए । प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित राख्न सरकारलाई दिएको सुझावविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा २०५२ सालमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा २०६५ मा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६८ मा हचुवाका भरमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर २६ वटा पु¥याइएको हो । देउवा, नेपाल र भट्टराईका पालामा दुई÷दुईवटा मन्त्रालय थपिएको रेकर्डलाई उछिन्दै ओलीले चारवटा मन्त्रालय थपेका हुन् । उनको मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न र सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलबाट मन्त्री थप्न अझै थप मन्त्रालय फुटाउने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
१४ सचिव सरुवा, ६ जनालाई कामुको जिम्मेवारी
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १४ सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै ६ सहसचिवलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सहरी विकासका अर्जुनकुमार कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई विज्ञान तथा प्रविधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका विजयकुमार मल्लिकलाई जनसंख्या तथा वातावरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सुरेशप्रकाश आचार्यलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिका सुनिलबहादुर मल्ललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका विजय मल्लिकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका रमेशकुमार शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरणका कृष्णचन्द्र पौडेललाई पशु विकास, पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक महेश दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक राजेन्द्र नेपाललाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई वाणिज्य, लोकसेवा आयोगका विष्णुप्रसाद लम्साललाई आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले छ जना वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिवमा बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएकामा चन्द्रकुमार घिमिरे, शशिशेखर श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद कोइराला, महेन्द्रमान गुरुङ, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र मधुसुदन अधिकारी छन् । घिमिरेलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, शशीशेखर श्रेष्ठलाइ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, मध्यपश्चिम, शंंकरप्रसाद कोइरालालाइ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल, महेन्द्रमान गुरुङलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पूर्वाञ्चल, लक्ष्मीप्रसाद ढकाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासक र नापी विभागका महानिर्देशक मधुसुदन अधिकारीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामू सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
योजना आयोगलाई पूर्णता
सरकारले योजना आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सदस्यमा डा सुमित्रा अमात्य, डा रामानन्द देव, डा चन्द्रकान्त पौडेल, डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, डा गीतानन्द जोशी, डा कृपासुन्दर प्रसाद, विजयबहादुर कु“वरलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा डा युवराज खतिवडा नियुक्त गरे पनि सदस्य नियुक्त गरेको थिएन ।
चिनिया“ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा मिनाहा
सरकारले मुलुकमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट पर्यटकको आगमनलाई प्रोत्साहित गर्न चिनिया“ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क मिनाहा गरेको छ । सार्कका आठ मुलुकका नागरिकलाई निःशुल्क भिसा दिंदै आएको सरकारले चिनिया“ नागरिकलाई समेत त्यस्तै सुविधा दिएको हो । चिनिया“ नागरिकलाई कति अवधिका लागि भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने भन्ने चाहि“ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन ।
No comments:
Post a Comment