निजामती र संगठित संस्थाका सेवा प्रवेश परिक्षा स्थगित

काठमाडौं, ७ चैत– लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा, सुरक्षा निकायसहित सरकारी स्वामित्व सबै संगठित संस्थाको पूर्वनिर्धारित लिखित तथा मौखिक परिक्षाका सबै कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । लोकसेवाको बिहीबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकारबाट चालिएका कदमलाई सहयोग पु¥याउन पूर्वनिर्धारित परिक्षाका सबै कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको हो ।
शाखा अधिकृत तहका विभिन्न पदका लागि निजामतीको इन्जिनियरिङ सेवाका २० वटा, कृषि, वन तथा विविध सेवाका २० वटा, प्रशासन, न्याय, परराष्ट्र तथा संघीय संसद सेवाका १४ वटा, स्वास्थ्य सेवाका १५ वटा विज्ञापनका पूर्वनिर्धारित सबै परिक्षा स्थगन गरिएको लोकसेवाको सूचनामा उल्लेख छ ।
लोकसेवाले सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाहरू नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल नोटरी पब्लिक र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विभिन्न पदका लागि पूर्व निर्धारित लिखित परिक्षा स्थगन गरिएकोसमेत जनाएको छ ।

जग्गा छानबिन आयोग पुनगर्ठित

काठमाडौं, ७ चैत– सरकारले पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अतिक्रमण छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोग पुनर्गठन गरेको छ । सरकारले पूर्व सहसचिव महेन्द्र थापालाई आयोगको सदस्य मनोनयन गरेको छ । सरकारले आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी उनको ठाउँमा थापालाई नियुक्त गरेको हो ।
थापा बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसमेत थिए । भट्टराई आयोगको थपिएको म्याद करिब ५ महिना बाँकी छ । छ महिनाका लागि गठित आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्ने काम नसिध्याएकाले थप छ महिनाका लागि म्याद थपिएको हो । आयोगमा दुर्गा दाहाल र जानकीबल्लभ अधिकारी सदस्य छन् ।

नेपाल–भारत मैत्री बस सेवा स्थगित

गाडीलाई दैनिक सफा गरी जिवाणुरहित बनाउन र स्यानिटाइजर राख्न आह्वान
काठमाडौं, ७ चैत– सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने र अनुमतिपत्रमा वर्ग थप गर्ने कार्य अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सूचना जारी गरी सरकारको निर्देशनमा आगामी १३ गतेदेखि लागू हुने गरी नया“ लाइसेन्स जारी गर्ने र अनुमतिपत्रमा वर्ग थप गर्ने कार्य अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार नया“ लाइसेन्सका लागि आवेदन लिने र ट्रायल दिने कार्यसमेत स्थगन गरिएको छ । विभागले सूचनामा लाइसेन्स नवीकरण र प्रतिलिपि दिने कार्य भने सुचारु रहने जनाएको छ ।
विभागले शुक्रबारदेखि यात्रुवाहक सबै सार्वजनिक सवारी साधनका लागि रुट पर्मिट लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणलाई ध्यान दिई सरकारले चैत मसान्तसम्मका लागि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरेको र निर्धारित परिक्षासमेत स्थगित भएकाले विद्यार्थीहरू मुख्य सहरबाट एकैपटक आ–आफ्ना घर जाने भएकाले यात्रु वाहक सवारी साधनका लागि वैसाख ३ सम्मका लागि रुट पर्मिट लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ६ चैत– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) कमलप्रसाद पौडेलसहित २ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पौडेलको योजनाअनुसार नगरपालिकाका खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन चित्रबहादुर केसीले झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारसित २ लाख रुपैया“ घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठनको तयारी

आयोग गठन आदेश र कसरी कति जग्गा दिने भन्ने व्यवस्थासहितको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस
घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना र हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव
ऐलानी जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको मूल्य तिरेर बढीमा डेढ बिघासम्म पाउने प्रस्ताव

काठमाडौं, ४ चैत– सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग बनाउन लागेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा ७७ जिल्ला समिति तीन वर्षका लागि गठन गर्नेछ । मुलुकमा १४ लाखदेखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ ।

२६ जिल्लामा प्रजिअ हेरफेर

केसी अध्यागमनको महानिर्देशक
काठमाडौँ, ३ चैत— गृह मन्त्रालयले २६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हेरफेर गरेको छ । गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सहसचिव र उपसचिवस्तरका प्रजिअ र कामु प्रजिअको हेरफेर गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो अनुकूलका प्रशासकलाई महत्त्वपूर्ण जिल्ला र निकायको जिम्मेवारी दिएको तथा अनुकूल काम गर्न नमान्नेहरूलाई मन्त्रालय र मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा थन्क्याएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रजिअहरूमध्ये धनुषाका प्रदीपराज कँडेललाई कारागार विभागको महानिर्देशक र कास्कीका रमेशकुमार केसीलाई अध्यागमनको महानिर्देशक बनाइएको छ। मकवानपुरका नारायणप्रसाद भट्ट र बाराका फणीन्द्रमणि पोखरेललाई गृह मन्त्रालयमा सारिएको छ।

इन्जिनियर र शाखा अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १ चैत– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्जिनियर र शाखा अधिकृत (रेन्जर) सहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीका इन्जिनियर श्रीकृष्ण खनाल र सब–इन्जिनियर प्रमोदकुमार उप्रेती र महोत्तरीको जलेश्वरनाथ सब–डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर (शाखा अधिकृत) राम आशिष यादव छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीका इन्जिनियर खनाल र सब–इन्जिनियर उप्रेतीले धवलागिरी गाउँपालिका–३ स्थित श्री सूर्य ज्योति आधारभूत विद्यालयमा भवन निर्माणका क्रममा ठेकेदारसित ७० हजार रुपैयाँ घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।