सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठनको तयारी

आयोग गठन आदेश र कसरी कति जग्गा दिने भन्ने व्यवस्थासहितको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस
घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना र हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव
ऐलानी जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको मूल्य तिरेर बढीमा डेढ बिघासम्म पाउने प्रस्ताव

काठमाडौं, ४ चैत– सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग बनाउन लागेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा ७७ जिल्ला समिति तीन वर्षका लागि गठन गर्नेछ । मुलुकमा १४ लाखदेखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउने छन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बा“ड्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बा“ड्दा मुलुकको सार्वजनिक जग्गा, जंगल, बुट्यान क्षेत्र मासिन सक्ने चिन्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै एक थरी अधिकारीको छ । नेकपा सरकारले मनोनयन गर्ने आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई सुकुम्बासी नभए पनि मूल्यवान ठाउँमा जग्गा बाँड्न सक्ने जोखिम रहेको पनि ती अधिकारी औंल्याउँछन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट आदेश जारी भएपछि आयोग गठन हुने बताए । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गर्न लागेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा ७ सदस्यीय आयोग र ७७ जिल्लामा ७७ वटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रमा गठन हुने आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलब भत्ता र गाडी सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ । केन्द्रीय आयोगमा दुई जना महिला र दुई जना भूमि मामिलाका विज्ञ राखिने जानकारीसमेत मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
सुकुम्बासी आयोगको प्रदेशस्तरमा भने कुनै संरचना हुने छैन । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । जिल्ला समितिमा संयोजक र तीन सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने छ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, वन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने छन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी सुविधासमेत उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले जिल्ला समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षलाई बनाउन सकिने प्रस्तावसमेत गठन आदेशमा गरेको छ । नेकपा सरकारले आफ्नो पार्टीका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रहेको ठाउँमा तिनैलाई संयोजक तोक्ने र नभएका ठाउ“मा अरूलाई तोक्न सक्ने तजबिजी व्यवस्था नियमावलीमा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहले आयोग र जिल्ला समितिसितको समन्वयमा आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्ने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बा“ड्ने अधिकार दिने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा खोला किनारा, सडकको ‘राइट अफ वे’ तोकिएको दाया“–बाया“, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बसेकै ठाउँमा जग्गा दिइने छैन । त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले छानबिनका क्रममा सुकुम्बासी भएको ठम्याए तिनलाई अरू ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । काठमाडौंको हकमा वाग्मतीलगायतका खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नदी क्षेत्र तोकिएको ठाउँबाट अन्यत्रै बढीमा ६ आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । देशभरका अरू नदी किनारा र सडक किनारामा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
आयोगलाई यसअघिका आयोग किन विफल भए भन्नेसमेत अध्ययन गरी यसपटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्पूर्ण समस्या समाधानको अधिकार प्रस्तावित नियमावली र गठन आदेशले दिएको जानकारीसमेत मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

कुन आयोगले कति जग्गा बाँडे ?
२०४७– बलबहादुर राई आयोग            जग्गा बाँडेन
२०४८– शैलजा आचार्य आयोग            १२७६ परिवारलाई २२९६ बिघा
२०५१– ऋषिराज लुम्साली            ५८,३४० परिवारलाई २१,९७४ बिघा
०५२ – बुद्धिमान तामाङ आयोग            जग्गा बाँडेन
२०५४– चन्दा शाह             जग्गा बाँडेन
०५४– बुद्धिमान तामाङ            ८८६ परिवारलाई ३५२ बिघा
०५५– तारिणीदत्त चटौत            ७,०३६ बिघा, परिवार संख्या खुलेको छैन
०५६– गंगाधर लम्साल            जग्गा बाँडेन
०५७– सिद्धराज ओझा            जग्गा बाँडेन
०५८– आफ्ताव आलम            ९,४५३ बिघा, परिवार संख्या खुलेको छैन
०६४– कैलाश महतो            जग्गा बाँडेन
०६६– गोपालमणि गौतम ४,८५३ बिघा ३०,४५८ परिवार
०६८– भक्तिप्रसाद लामिछाने जग्गा बाँडेन
०७१– शारदाप्रसाद सुवेदी             जग्गा बाँडेन