जग्गा छानबिन आयोग पुनगर्ठित

काठमाडौं, ७ चैत– सरकारले पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अतिक्रमण छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोग पुनर्गठन गरेको छ । सरकारले पूर्व सहसचिव महेन्द्र थापालाई आयोगको सदस्य मनोनयन गरेको छ । सरकारले आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी उनको ठाउँमा थापालाई नियुक्त गरेको हो ।
थापा बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसमेत थिए । भट्टराई आयोगको थपिएको म्याद करिब ५ महिना बाँकी छ । छ महिनाका लागि गठित आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्ने काम नसिध्याएकाले थप छ महिनाका लागि म्याद थपिएको हो । आयोगमा दुर्गा दाहाल र जानकीबल्लभ अधिकारी सदस्य छन् ।