विकासमा चिनियाँ ठेकेदार बाधक

मुलुकका ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको ठेक्कामा एकाधिकार कायम गरेका चिनियाँ कम्पनीहरुको काम गराइमा गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित हुन पुगेको छ भने चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ठेकेदारका कारण भेरिएसनमार्फत् ती दुई आयोजनाको लागत दोब्बर पुग्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ भने सन् २०११ मा विद्युत् उत्पादन भइसक्नुपर्ने ती आयोजना तीन वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने भएका छन् । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भइसकेको त्रिशूली ३ ए आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदारले वर्षामा मात्र ३० मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्ने अव्यावहारिक प्रस्ताव स्वीकृत गराउन शक्ति केन्द्र धाइरहेको छ । उसले प्रधानमन्त्री भट्टराईका निकटवर्तीमार्फत् ऊर्जा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारिसकेको छ । फलस्वरुव क्षमता विस्तारको प्रस्तावको पक्षमा राय दिने खालको समिति गठन भएको छ । क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने आयोजनाको लागत तीन अर्ब र निर्माण अवधिसमेत तीन वर्ष लम्बिनेछ । उक्त आयोजना सम्पन्न हुने अवधिसम्म मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई वर्षामा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ र उक्त आयोजनाबाट वर्षामा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली र त्यसको लागत दुवै खेर जानेछ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्षपछि आयोजनाको क्षमता विस्तारमा लाग्नुले त्यसमा ठेकेदार र त्यसलाई स्वीकृत गराउन पर्दा पछाडिबाट प्रयास गर्नेहरुको नियतमा गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता विस्तारको पक्षमा निर्णय भयो भने मुलुकलाई ठूलो घाटा लाग्नेछ ठेकेदार र स्वार्थी राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुको मात्र स्वार्थपूर्तिमात्र हुनेछ । तसर्थ यस्तो चलखेल रोक्न अख्तियार समयमै अग्रसर हुनु ढिलाइ भइसकेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारको असक्षमताका कारण थुप्रै ठूला आयोजनामध्ये कुनै कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित भएको छ भने कुनैमा निर्माण अवधि र लागत अनावश्यक रुपमा बढ्दै गएको छ । चिनियाँ ठेकेदारका कारण मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको छ । तसर्थ चिनियाँ ठेकदारप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अझ माथिल्लो तामाकोसी र राहुघाट आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेकेदारसमेत चिनियाँ कम्पनी नै हुन् । चिनियाँ ठेकेदारका कारण मेलम्चीजस्तै माथिल्लो तामाकोसी र राहुघाटलगायतका आयोजना पनि शिकार हुन पुगे भने मुलुकले एकातिर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भने लोडसेडिङको समस्या विकराल हुन पुग्नेछ ।
मेलम्चीलगायतको नियति अरु आयोजनाले भोग्नुनपरोस् भनेर सरकारले ठेकेदारको छनौट प्रकि्रया र समयमै कामको नियमित अनुगमनमा कडाइ गर्नु जरुरी भएको छ । समस्या क्रोनिक भइसेपछिमात्र सरकार गम्भीर हुने जुन प्रवृत्ति छ त्यसमा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्छ । कानुनअनुसार सबभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधानको विकल्प त खोज्न सकिन्न । तर छनौट भइसकेको ठेकेदारले सम्झौताअनुसार निर्माणस्थलमा समयमै पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक उपकरण निर्माण सामग्री र काम गर्न आवश्यक रकम ल्याए÷नल्याएको कार्यतालिकाअनुसार कार्य प्रगति गरे÷नगरेको सम्बन्धित निकाय र आयोजना प्रमुखले समयमै नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने नगरेको भए चेतावनी दिएर गर्न लगाउने परम्परा बसाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले समयमै नियमित अनुगमन नगरेकै कारण ठेकेदारको लापर्बाही बढ्दै गएको हो भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । जहाँसम्म चिनियाँ ठेकेदारको प्रसंग छ सबै चिनियाँ सरकारी कम्पनी हुन् । चिनियाँ कम्पनीको कम रकम कबोल गरेर ठेक्का कब्जा गर्ने र निर्माण अवधि लम्ब्याएर भेरिएसनमार्फत रकम बढाउने जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ यसको समाधान नखोज्ने हो भने भविष्यमा धेरै आयोजनाले मेलम्चीलगायतका आयोजनाको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । केही ठेकेदारको लापर्बाहीले चिनियाँ सबै कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । नेपालको विकासमा चिनियाँ कम्पनी बाधक बनिरहेको प्रश्न उठेको छ जसले गर्दा विश्वकै दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ । सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी चीन सरकारलाई यो यथार्थप्रति सचेत गराई उसका कम्पनीको कमजोरी सच्याउन लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावित हुन नदिन सरकारले त्यस्तो कूटनीतिक पहल गर्न जति ढिलाइ गर्छ मुलुकले त्यत्ति नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।