काठमाडौं, ११ फागुन– चार वर्षअघि तीस हजार रुपैया“सम्मको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिएर सरकारी वित्तीय संस्थालाई धरासायी बनाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट पुनः द्वन्द्वपीडितका नाममा सत्तारूढ माओवादी र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई पोस्न पुनः ऋण मिनाहा दिने निर्णय गराएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले द्वन्द्वपीडितका नाममा पा“चवटा सरकारी बैंकबाट आफ्ना कार्यकर्ताले लिएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको ऋणको ब्याज र अन्य दस्तुर सम्बन्धित बैंकले मिनाहा गर्नुपर्ने निर्णयले ती पा“चवटा वित्तीय संस्था धरासायी हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले साना किसान तथा घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि २०६५ लाई संशोधन गरी द्वन्द्व पीडितलाई ऋण तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले माओवादीको ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिले लिएको ऋण तथा ब्याज ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋणको सा“वा ब्याज दुवै र एक लाख रुपैया“ ऋणको ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ०६९ चैतसम्मका लागि द्वन्द्वपीडितका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई ऋण र ब्याज मिनाहाको मौका दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले द्वन्द्वपीडितको ऋण मिनाहा गरेको रकमको बैंकहरूलाई सोधभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ब्याज र अन्य दस्तुर भने सम्बन्धित बैंकहरूले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट पा“चवटा सरकारी बैंकलाई ठूलो घाटा लाग्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले साना किसान विकास बैंक, लघु वित्त विकास बैंक, कृषि विकास नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आफ्ना कार्यकर्ताले लिएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिन लागेको हो । भट्टराईले अर्थमन्त्री हु“दा साना किसान तथा घरेलु उद्यमीलाई ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋण र ब्याज दुवै र १ लाख रुपैया“को ब्याज मिनाहा दिएका थिए ।
ती पा“चवटा वित्तीय संस्थाबाट १ लाख या सोभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको रकम २ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको अनुमान द्वन्द्व पीडितलाई ऋण र ब्याज मिनाहा गर्दा पर्ने लाग्ने खर्चको विश्लेषण गर्ने सरकारी अधिकारीको छ । तर, सरकारले सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्तालाई ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिन लागेकाले त्यसका लागि कति रकम लाग्ने भन्ने कुरा निर्णय र प्रस्ताव दुवैमा नखोलेको जानकारी स्रोतले दिए ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीबाट मारिएका व्यक्तिको संख्या जम्मा १३ हजार हो । तर, सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका १८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम बा“डिसकेको छ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएको व्यक्तिको परिवारको नाममा राहत रकम लिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा निवेदन लिएर आउने क्रम अझै जारी छ । यो नै द्वन्द्व पीडितका नाममा ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिंदा राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सरकारको विभिन्न बहानामा बारम्बार ऋण र ब्याज मिनाहा दिने नीतिले ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र यसले गर्दा बैंकहरू आर्थिक रूपमा धरासायी हुनेछन् । यस्तो प्रवृत्तिले निजी वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई असर पार्नेछ । निजी बैंकले आफ्नो कुल लगानीको दूई प्रतिशत रकम आर्थिकरूपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण मिनाहा दिने नीतिका कारण निजी बैंकहरूको यस्तो ऋणसमेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले द्वन्द्वपीडितका नाममा पा“चवटा सरकारी बैंकबाट आफ्ना कार्यकर्ताले लिएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको ऋणको ब्याज र अन्य दस्तुर सम्बन्धित बैंकले मिनाहा गर्नुपर्ने निर्णयले ती पा“चवटा वित्तीय संस्था धरासायी हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले साना किसान तथा घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि २०६५ लाई संशोधन गरी द्वन्द्व पीडितलाई ऋण तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले माओवादीको ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिले लिएको ऋण तथा ब्याज ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋणको सा“वा ब्याज दुवै र एक लाख रुपैया“ ऋणको ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ०६९ चैतसम्मका लागि द्वन्द्वपीडितका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई ऋण र ब्याज मिनाहाको मौका दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले द्वन्द्वपीडितको ऋण मिनाहा गरेको रकमको बैंकहरूलाई सोधभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ब्याज र अन्य दस्तुर भने सम्बन्धित बैंकहरूले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट पा“चवटा सरकारी बैंकलाई ठूलो घाटा लाग्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले साना किसान विकास बैंक, लघु वित्त विकास बैंक, कृषि विकास नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आफ्ना कार्यकर्ताले लिएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिन लागेको हो । भट्टराईले अर्थमन्त्री हु“दा साना किसान तथा घरेलु उद्यमीलाई ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋण र ब्याज दुवै र १ लाख रुपैया“को ब्याज मिनाहा दिएका थिए ।
ती पा“चवटा वित्तीय संस्थाबाट १ लाख या सोभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको रकम २ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको अनुमान द्वन्द्व पीडितलाई ऋण र ब्याज मिनाहा गर्दा पर्ने लाग्ने खर्चको विश्लेषण गर्ने सरकारी अधिकारीको छ । तर, सरकारले सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्तालाई ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिन लागेकाले त्यसका लागि कति रकम लाग्ने भन्ने कुरा निर्णय र प्रस्ताव दुवैमा नखोलेको जानकारी स्रोतले दिए ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीबाट मारिएका व्यक्तिको संख्या जम्मा १३ हजार हो । तर, सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका १८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम बा“डिसकेको छ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएको व्यक्तिको परिवारको नाममा राहत रकम लिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा निवेदन लिएर आउने क्रम अझै जारी छ । यो नै द्वन्द्व पीडितका नाममा ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिंदा राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सरकारको विभिन्न बहानामा बारम्बार ऋण र ब्याज मिनाहा दिने नीतिले ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र यसले गर्दा बैंकहरू आर्थिक रूपमा धरासायी हुनेछन् । यस्तो प्रवृत्तिले निजी वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई असर पार्नेछ । निजी बैंकले आफ्नो कुल लगानीको दूई प्रतिशत रकम आर्थिकरूपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण मिनाहा दिने नीतिका कारण निजी बैंकहरूको यस्तो ऋणसमेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ ।
No comments:
Post a Comment