अख्तियारद्वारा जथाभावी योजना नबाँड्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, ११ फागुन– सरकारले बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्धाधुन्द रूपमा योजना बा“ड्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर योजना बा“ड्नु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई शुक्रबार पत्र पठाई अब आइन्दा त्यसरी रकम नबा“ड्न लिखित निर्देशन दिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमसमेत निकासा नदिनसमेत निर्देशन दिइएको जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिए ।
अर्थमन्त्रालयसहित स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायतका विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले योजना आयोगबाट स्वीकृत नगराई आफूखुसी धमाधम आफ्नो गृह जिल्ला र कार्यकर्तालाई एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी रकमको योजना बा“डिसकेका छन् ।
स्थानीय विकासमन्त्री एवं माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर ‘जनसहभागिता कार्यक्रम’ का नाममा ५० करोड रुपैया“ बराबरको योजना आफ्ना कार्यकर्तालाई बा“डिसकेका छन् ।
 स्थानीय विकासले पहिलो चरणमा जनसहभागिता कार्यक्रमका नाममा २० करोड रुपैया“ बा“डेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा स्थानीय विकास सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले लाचार भएर माओवादी कार्यकर्तालाई योजना बा“डेका हुन् । त्यसको लगत्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त कार्यक्रमलाई थप ३० करोड रुपैया“ दिइसकेका छन् ।
योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अर्थमन्त्रालयबाटै योजना छनौट गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जिविसलाई अख्तियारी दिएर रकम बा“ड्ने गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले स्थानीय विकासमार्फत् आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पा र निर्वाचन क्षेत्र दक्षिणी ललितपुरमा मात्रै ५÷५ रुपैया“ करोडको योजना आफ्ना कार्यकर्तालाई बा“डेका छन् । यस्तो रकम विकासनिर्माण गर्नभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई कमाइ खाने व्यवस्था गर्न वितरण हुने गरेको आशंका अख्तियारको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले समेत बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर २० करोडभन्दा बढीको योजना बा“डिसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अरू विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीले समेत आ–आफ्ना गृह जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् ठूलो रकम बा“ड्दै आएका छन् ।
अख्तियारले कुनै पनि संस्था र आफ्नो पार्टी विशेषलाई सहयोग पु¥याउने निकायलाई राज्यको ढुकुटीबाट रकम नबा“ड्नसमेत मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई माओवादीको वैचारिक तथा नीतिगत प्रचारप्रसार गर्न खोलिएको ‘माक्र्सवादी गुरुकुल’ नामक संस्थालाई ५० लाख रुपैया“ दिएपछि अख्तियारले जथाभावी सहयोग बा“ड्न निर्देशन दिएको हो ।