प्रधानमन्त्रीद्वारा चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न राज्यका सम्पूर्ण पकड कायम गर्दै

काठमाडौं, १५ फागुन– एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावको संघारमा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा आफ्नो पकड जमाउ“दै लगेको छ । आगामी संविधानलाई लक्ष्यित गरी माओवादी र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा आफ्नो स्वार्थमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सरुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरेर पकड जमाउ“दै लगेका हुन् ।
माओवादीले एकातिर प्रधानमन्त्री भट्टराईमार्फत् सत्ता साझेदार मधेसी मार्चाको समेतको सहयोगमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई रिझाएर सबै प्रमुख मन्त्रालय, सबै जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने राखेर राज्यका सम्पूर्ण निकायमा पडक जमाएको हो । माओवादी नेतृत्वको स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वरोजगार कोष र गरिवी निवारण कोषबाट आफ्ना कार्यकर्ता तथा पुनःस्थापनामा गएका र अयोग्य लडाकुलाई अर्बौं रुपैया“ बा“डेर राजनीतिक पकडसमेत जमाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बन्ने ‘निष्पक्ष’ सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र निवर्तमान हुन लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अप्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासनलगायतका राज्यका संयन्त्रका भरमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । रेग्मी स्वयं आफूलाई महाधिवेशनबाट प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादीप्रति लचिलो हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
चुनावी सरकारलाई सरुवा, बढुवा या नया“ नियुक्ति गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । ‘यदि रेग्मी दलहरूले विश्वास गरेजस्तै निष्पक्ष भए पनि उनले माओवादीको पकडमा रहेको राज्य संयन्त्रका भरमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्तैनन्’ ती अधिकारीले भने ।
माओवादीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश एउटै व्यक्ति भएपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयसमेत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने र त्यसको लाभसमेत माओवादीले लिने पूर्वप्रशासकहरू बताउ“छन् । हरेक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश नै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले सबै प्रमुख मन्त्रालयमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । स्वार्थअनुरूप कार्य गर्न नमान्ने सचिवहरूलाई नेपाल ट्रष्ट, सूचना आयोग, सतर्कता केन्द्र र खासै बजेट नहुने मन्त्रालयमा थन्काइएको छ । उनले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायमा समेत आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने सचिव गणेशराज जोशीलाई राखेर पकड जमाएका छन् । जोशी माओवादी समर्थक सचिव मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट हुने र भएका भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिन अख्तियारलाई समेत सचिवमार्फत् आफ्नो वशमा पारेका हुन् । मुलुकको विकासनिर्माणको योजना बनाउने र अनुगमन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय योजना आयोगमा माओवादीबाट नियुक्त उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी हावी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलाई रिझाएका छन् । प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणाको प्रस्तावमा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेर सेनालाई रिझाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राणाको प्रस्तावमा हेलिकप्ट खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैया“ दिएर, भैरवनाथ गणमा हु“दा माओवादीकै ४६ जना कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका कर्णल राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवा र अवकास पाएका प्राविधिक उपरथी नरेश बस्नेतलाई सेनाको परम्पराविपरीत दुई वर्ष म्याद थपेर सेनालाई खुसी पारेका छन् । जंगी अड्डाले हेलिकप्टर खरिदका लागि साढे २ अर्ब रुपैया“ मागे पनि सरकारले सेनालाई खुसी पार्न ३ अर्ब रुपैया“ दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भट्टराईकै पालामा नियुक्त भएका हुन्, उनीहरूको सेवा अवधि दुई वर्ष थप्ने गृहकार्य गरेर तीनै जना प्रमुख र मातहतका उच्च अधिकारीलाई रिझाउने गृहकार्य गरेका थिए । हालकै सुरक्षा प्रमुखलाई जेठमा भनिए पनि मंसिरमा हुने आगामी संविधानसभा चुनावसम्म हालकै प्रमुखलाई राखिरहने चुनावी स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीले सेवा अवधि थप्ने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् । सेवा अवधि थपको निर्णय हुन बा“की छ ।
प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसित मिलेर सबैजसो जिल्लामा आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख पठाएका छन् । गृह र प्रहरी प्रशासन चुनावमा सबभन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेका छन् । माओवादीले चुनावमा जबर्जस्ती गरेमा प्रहरी प्रशासन रमिते हुन सक्ने आशंका पूर्व प्रशासकहरू गर्छन् । स्थानीय निकायको पदाधिकारी नभएका कारण कर्मचारीका भरमा चलाइएका जिविस र नगरपालिकामा समेत सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने व्यक्तिलाई छानीछानी स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यही कारण जिविस र नगरपालिकाहरूले आफ्नो बजेट माओवादीले चाहेको ठाउ“मा खर्च गर्दै आएको छ ।

सरकारले युवा स्वरोजगार कोषबाट ६० करोड र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा गएर आफ्ना कार्यकर्तालाई ६० करोड रुपैया“भन्दा बढी बा“डिसकेको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न थप बा“ड्ने क्रम जारी रहेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न माओवादीका ठूला नेताको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्यित गरी रकम बा“डिएको छ ।
सरकारले राज्य कोषबाट चार हजार अयोग्य लडाकुलाई खुसी पार्न २÷२ लाख रुपैया“ राज्य कोषबाट बा“डिसकेको छ । सरकारले जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई दोस्रोपटक २÷२ लाख रुपैया“ राहत बा“ड्यो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारकै पालामा उनीहरूलाई राहत रकम बा“डिसकिएको थियो । जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई खुसी पारेर फुटेर गएको नेकपा–माओवादीतिर नजाने वातावरण बनाउन दोस्रोपटक राहत रकम बा“डिएको हो । समायोजनमा गएका १० हजारभन्दा बढी लडाकुलाई ८ लाख रुपैया“को हाराहारीमा पुनःस्थापना रकम दिइसकिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशभर आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न कार्यकर्तालाई खुसी पार्न राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैया“ बा“डिएको हो ।
ठूला आयोजना, राष्ट्रबैंक, सम्पूर्ण संस्थान, विकास समितिमा माओवादी र मधेसी मोर्चाका मान्छेलाई भर्ती गरिएको छ । सम्बन्धित निकायका लागि योग्यभन्दा पनि पार्टीको पक्षमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई छानीछानी नियुक्ति गरिएको छ । २ खर्ब लागत लाग्ने दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजना बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभवसमेत नभएका आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिएको छ । बुढी गण्डकीमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका गृह जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडमा माओवादी कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (आयोजना प्रमुख) पूर्व निर्णयविपरीत त्यति ठूलो आयोजना विकास समितिका अनुभवहीन कार्यकारी अधिकारीलाई प्रशासनिकदेखि आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी र आफ्नो पकड कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्ना जिल्लाबासी, सहकर्मी र पत्नी हिसिला यमीका नातेदारलाई नियुक्त गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा विधिवत निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाएर हिसिलाका दिदी तिमिला यमीलाई नियुक्त गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण निकाय उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई नियुक्त गरिएको छ । पराजुली भट्टराईका स्कुले साथी हुन् । सम्पूर्ण बैंकहरूलाई नियमन गर्ने र सरकारलाई आर्थिक नीतिका बारेमा सुझाव दिने राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिमा समेत प्रधानमन्त्रीले पकड जमाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रबैंकको सात जनाको सञ्चालक समितिमा पूर्वसचिव रामहरि अर्याल, आफू अर्थमन्त्री हु“दाका आर्थिक सल्लाहकार श्रीराम पौडेल र पत्नी यमीका आफन्त बीकेमान सिंहलाई सदस्य नियुक्त गरेका छन् । सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसमेत माओवादीको स्वार्थअनुकूल कार्य गर्ने व्यक्ति भएकाले राष्ट्रबैंकको निर्णयमा प्रधानमन्त्री हावी हुनेछन् ।