संवैधानिक परिषद बैठक भोलि
काठमाडौं, २६ भदौ– भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक शुक्रबार दिउ“सो बस्दैछ । २०७१ वैसाख १ मा प्रधानन्यायाधीश भएका दामोदर शर्माले असोज २३ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न शुक्रबार परिषदको बैठक बोलाएको जानकारी स्रोतले दिए । परिषदका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका अलावा प्रधानमन्त्रीले विविध एजेन्डा’ राख्ने भएका छन् ।
परिषदको सिफारिसमाथि संसदीय समितिबाट सुनुवाइ गरी नियुक्ति गर्न कम्तीमा तीन साताको समय लाग्ने भएकाले भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस शुक्रबार नै गर्न लागिएको हो ।
परिषद बैठकमा विविध शीर्षकको एजेन्डा राखिए पनि संवैधानिक निकायहरू मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सम्भावना भने छैन । ती निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भागबण्डा गर्ने विषयमा छलफलसमेत नभइसकेकाले परिषद बैठकमा त्यसबारेमा छलफल हुने छैन । मानव अधिकार आयोगमा पूरै पदाधिकारी, लोकसेवामा दुई सदस्य र अख्तियारमा तीन सदस्य पद खाली छन् ।
परिषदमा सभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका तीन मन्त्रीहरू वामदेव गौतम, रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजालका अलावा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसमेत सहभागी हुनेछन् ।
न्याय परिषदले दुई साताअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको नाम संवैधानिक परिषदसमक्ष पठाइसकेको छ ।
परिषद बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नेछ । मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने स्थापित लामो परम्परा छ । परम्पराअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश शाहलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिने जानकारी परिषदका एक सदस्यले दिए ।
परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि शाहको नाममा संसदीय सुनुवाइ गर्न व्यवस्थापिका–संसदमा पठाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले साहका कमीकमजोरी भए उजुरी÷जानकारी दिन सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ ।
त्यसपछि समितिले साहलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । २००७ को असार २४ मा जन्मेका साह उमेरका कारण ९ महिनाभन्दा कम प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
सन् १९७४ मा सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका शाह २ वर्षपछि नै सन् १९७६ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । सन् १९८६ मा तत्कालीन अञ्चल अदालतमा न्यायाधीश भएका शाह सन् १९९१ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका थिए । सन् २००४ मा पुनरावेदन अदालतको मुख्यन्यायाधीशमा बढुवा भएका शाह सन् २००५ देखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।
No comments:
Post a Comment