मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य सिफारिस

अध्यक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा र सदस्यमा वस्ती, पाठक, अन्सारी र पौडेल

काठमाडौं, ३ असोज– संवैधानिक परिषदले महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गर्न पा“च जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले आयोगका अध्यक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सदस्यमा प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी परिषदका सदस्य एवं सभामुख सुवास नेम्वाङले दिए । वस्ती सर्वोच्च अदालतका पूर्वअस्थायी न्यायाधीश, पाठक मानव अधिकार आयोगकै पूर्वसदस्य, अन्सारी महिला आयोगकी निवर्तमान सदस्य र पौडेल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी पूरै रिक्त भएको १३ महिनापछि परिषदले नया“ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । पदाधिकारी नहु“दा मुलुकमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकायको काम १३ महिनादेखि ठप्प हु“दै आएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि उक्त काम सुचारु हुनेछ ।

आयोगमा पदाधकिारी नहु“दा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग गठनमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आयोगमा पदाधिकारी नहु“दा प्रतिनिधि तोक्न नपाएकाले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो पूरा गर्ने आयोग गठनमा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।

न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छवि छवि बनाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष कोइरालाको प्रस्तावमा अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार विवादरहित व्यक्तित्व भएकाले परिषदमा रहेका सबै सदस्यले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । निर्णय क्षमताका दृष्टिमा समेत शर्मा न्याय क्षेत्रमा अब्बल मानिन्छन् ।

न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छवि बनाएका सर्वोच्चका पूर्वअस्थायी न्यायाधीश वस्तीलाई संसदमा प्रतिपक्षी नेतासमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा सदस्य सिफारिस गरिएको हो । न्याय परिषदले वस्तीको छविका कारण उनलाई तीन महिनाअघि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशको सिफारिसमा नपारेकामा तीव्र विरोध भएको थियो । उनी सर्वोच्चमा दुईपटक गरी चार वर्ष अस्थायी न्यायाधीश थिए । 

मानव अधिकारकर्मी पाठक कांग्रेसको प्रस्तावमा सदस्यमा सिफारिस भएका हुन् । उनी मानव अधिकार आयोगमा काम गरिसकेकाले अनुभवीसमेत मानिन्छन् । कानुन व्यवसायी पौडेललाई एमालेका तर्फबाट परिषदका सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावमा सदस्यमा सिफारिस गरिएको हो ।

आयोगमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले अन्सारी परिषदमा रहेका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तथा प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मासहित सबैको छनौटमा परेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । कार्यक्षमताका दृष्टिमा अन्सारी सक्षम महिला मानिन्छिन् । उनको नियुक्तिले आयोगमा महिला, मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित प्रमुख तीन दलका नेताले परिषदबाट अध्यक्ष र सदस्यमा विवादरहित ढंगले सक्षम, अनुभवी र समावेशी पदाधिकारी सिफारिस गरेकाले मानव अधिकार आयोगले यसअघि भन्दा राम्रो ढंगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने विश्वास परिषदका एक सदस्यले व्यक्त गरे । 

संवैधानिक परिषदको सचिवालयले अध्यक्षसहित पा“च जनाको नाममा संसदीय सुनुवाइका लागि बिहीबार नै व्यवस्थापिका–संसदलाई अनुरोध गरी पत्र पठाइसकेको जानकारी परिषदका एक सदस्यले दिए । सुनुवाइ समितिले एक÷दुई दिनमै बैठक गरी पा“चै जनाका बारेमा उनीहरूले विगतमा गरेका राम्रा÷नराम्रा कामका बारेमा उजुरी÷जानकारी दिन सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि समितिले पा“चै जनालाई एक÷एक गरी आफ्नो कार्यकÔमा बोलाएर सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरू राष्ट्रपतिबाट अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।

परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अरू दुई संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भने गर्न सकेन । ती निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिका बारेमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति नजुटिसकेकाले सिफारिस हुन नसकेको हो । अख्तियारमा तीन आयुक्त र लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि परिषदको बैठक बोलाएर ती दुवै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरिने जानकारी परिषदको सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।