काठमाडौं, २८ भदौ– संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको परिषदको बैठकले शाहलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको हो ।
न्याय परिषदले दुई साताअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश शाह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको नाम परिषदसमक्ष पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कोइराला अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, सभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल, तीन मन्त्री वामदेव गौतम, रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल सदस्य रहेको परिषदले सर्वसम्मतिबाट शाहलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यसमेत सहभागी थिए ।
मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने स्थापित परम्पराअनुसार नै शाहको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी परिषदका एक सदस्यले दिए । ती सदस्यका अनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, मुख्य तीन दलका प्रमुख नेताहरू रहेको परिषदले सर्वसम्मतिबाट स्थापित परम्पराअनुसार नै सिफारिस गरेकाले शाह मुलुकको न्यायालय हा“क्ने विवादरहित प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
२०७१ वैसाख १ मा प्रधानन्यायाधीश भएका दामोदर शर्माले असोज २३ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउन लागेकाले परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशमा शाहको नाम सिफारिस गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ गरी नियुक्ति गर्न तीन साताको समय लाग्ने भएकाले शर्माले अवकास पाउनु २६ दिन अगावै साहको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
संवैधानिक परिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शाहको नाममा संसदीय सुनुवाइ गर्न शुक्रबार दिउ“सो नै व्यवस्थापिका–संसदलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी स्रोतले दिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले एक÷दुई दिनभित्रै बैठक गरी शाहका राम्रा÷नराम्रा काम र फैसलाका बारेमा उजुरी÷जानकारी दिन सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि समितिले शाहलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई सुनुवाइ गर्नेछ ।
सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । उनले असोज २४ मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पद बहाली गर्नेछन् । २००७ साल असार २४ मा जन्मेका साह उमेर हदका कारण ८ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उनी २०७२ असार २३ सम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहनेछन् ।
वरिष्ठ न्यायाधीशको नाताले न्याय परिषदमा बसेर शाहले न्यायालयमा विवादास्पद छविका न्यायाधीशको नियुक्ति र बढुवा गर्नुहुन्न भन्ने छवि बनाएका छन् । न्यायपरिषदबाट पछिल्लोपटक पुनरावेदनका विवादास्पद छविका मुख्यन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय हु“दा शाहले लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) समेत लेखेका थिए । उनले पुनरावेदनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशद्वय दीपक जोशीमा निर्णय क्षमता नभएको र गोविन्दकुमार उपाध्याय झगडालु र महिलाप्रति बढी नै आशक्ति राख्ने स्वभावको रहेको भन्दै उनीहरूलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनबाट रोक्न नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।
सन् १९७४ मा सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका शाह २ वर्षमै सन् १९७६ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । सन् १९८६ मा तत्कालीन अञ्चल अदालतमा न्यायाधीश भएका शाह सन् १९९१ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका थिए । सन् २००४ मा पुनरावेदन अदालतको मुख्यन्यायाधीशमा बढुवा भएका शाह सन् २००५ देखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।
अरू संवैधानिक अंगमा सोमबार सिफारिस हुने
संवैधानिका परिषदको सोमबार बस्ने बैठकले संवैधानिक निकायहरू मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नेबारेमा छलफल हुने जानकारी सभामुख नेम्वाङले दिए ।
मानव अधिकार आयोगमा पूरै पदाधिकारी, लोकसेवामा दुई सदस्य र अख्तियारमा तीन आयुक्त पद लामो समयदेखि खाली छन् । ‘संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सोमबार बिहान पुनः परिषद बैठक बस्नेछ’ नेम्वाङले कान्तिपुरसित भने ।
No comments:
Post a Comment