सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाटै कानुन मिचेर नौ सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, २७ कात्तिक– अरू मन्त्रीले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गरेकामा तीखो टिप्पणी गर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित आफैंले कानुन मिचेर ९ जना सहसचिवलाई काज सरुवा गरेका छन् । पण्डितले सहसचिव लिने÷दिने मन्त्रालयका मन्त्री या सचिवलाई थाहै नदिई उनीहरूको सरुवा गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

निजामती ऐनमा सामान्य प्रशासनको प्रस्तावमा लिने÷दिने मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले मात्र सहसचिवहरू सरुवा गर्ने र काजमा पठाउने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्रीले भने लिने÷दिने मन्त्रालयका कुनै पनि मन्त्री या सचिवसित सोध्दै नसोधी निजामती ऐनको उक्त व्यवस्थाविपरीत सहसचिवहरूलाई सरुवा गरेका हुन् । उनले सहसचिवहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर सरुवा गर्ने या काजमा पठाउने व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रम तथा रोजगार र सञ्चारलगायतका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका सहसचिव सरुवा भएर जा“दा या आउ“दा सामान्य प्रशासनले सहमति लिनु त परको कुरा, पूर्व जानकारीसमेत नदिएकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

ती मन्त्रालयका सचिवले लिने÷दिने मन्त्रालयको सहमतिबिना सामान्य प्रशासन मन्त्रीले गरेको सहसचिवको सरुवा गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरे । ‘जथाभावी हुने सरुवालाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनले नै कानुन मिचेर सहसचिवहरूको सरुवा गर्नु अरू मन्त्रालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’ ती सचिवले भने ।

सामान्य प्रशासन  मन्त्रालयका अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा सरुवा गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक केशव दाहाललाई श्रम मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तकुमार गौतमलाई गृहबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको एकल निर्णयबाट काठमाडौं जिल्ला प्रजिअविहीन हुन पुगेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई श्रममा, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका शंकर अर्याललाई सूचना तथा सञ्चारमा, सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा रहेका तोयम राय र महादेव पन्थलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका पुरुषोत्तम कु“वरलाई गृहबाट गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीले नौ सहसचिवको काज सरुवा निजामती ऐनविपरीत नभएको दाबी गरे । ‘सहसचिवहरूलाई अन्तर मन्त्रालयमा काजमा पठाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै हो । यो कानुनसम्मत छ’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।