काठमाडौं, ९ मंसिर– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षी सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता भएको छ ।
सरकारले अघिल्लो दिन भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसित नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले लगानी बोर्ड र सतलजले सहमति गरी प्रस्ताव गरेको पीडीएको मस्यौदा अनुमोदन गरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि सतलजसित बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजना विकास सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको छ । सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मंगलबार नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र सतलजबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सा“झमा पीडीए सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन दोस्रो पीडीए गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारका तर्फबाट लगानी बोर्डले भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको नेपाल भ्रमणका क्रममा ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न जीएमआरसित पीडीए गरिसकेको छ । यसपछि सरकारले जीएमआरलाई नै ६ सय मेगावाट Ôमताको माथिल्लो मस्र्याङदी– २ निर्माण गर्न दिन पीडीए गर्ने गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ ।
पीडीए सम्झौता भएको २ वर्Èभित्र लगानी जुटाउने, बिजुलीको बजार व्यवस्थालगायत निर्माण्ँ पूर्वका काम सम्पन्न गरी सन् २०२१ अन्त्यसम्म आयोजना बनाइसक्ने योजना सतलजको छ । आयोजना बनाउन करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान सतलजको अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीयबासीलाई आयोजनाबाट १ अर्ब रुपैया“बराबरको करिब ५ प्रतिशत सेयर दिइनेछ । सतलजले आयोजनाबाट प्रभावित हुने ६ गाविसमा निःशुल्क रूपमा विद्युतीकरण्ँ गरिदिनेछ । जग्गा अधिग्रहण्ँ र आयोजनाबाट प्रभावित गाविसका परिवारलाई पुनर्बासका लागि सरकारले सघाउनेछ ।
अरुण्ँ तेस्रोमा सतलजले नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९८ मेगावाट (वार्षिक ८६ करोड युनिट) बिजुली सित्तैमा दिनेछ । प्रतियुनिट ५ रुपैया“ हिसाब गर्दा पनि बिजुलीको भाउ ४ अर्ब ३० करोड रुपैया“ हुन आउ“छ । आयोजनाबाट वार्Èिक ३ अर्ब ९२ करोड २४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ । वि.सं ०८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरे, उसले साढे ४ अर्ब रुपैया“ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर १० वर्È पूरै र थप ५ वर्È आधा छुट पाउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई सबभन्दा बढी फाइदा दिने प्रस्ताव गरेकाले सतलजले सन् २००८ मा अरुण्ँ तेस्रो निर्माण गर्ने लाइसेन्स पाएको हो । त्यसको ६ वर्Èमा उसले डीपीआर तयार गर्नुका साथै वातावरण्ँीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दिने घोषणा गरेको १ अर्ब डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले उक्त सहयोगबाट ९ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना तथा महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजना निर्माण र कोसी पम्प सिंचाइ आयोजना पुननिर्माण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सरकारले यी आयोजना प्रस्ताव गरेपछि भारतले आफ्नो एक्जिम बैंकबाट उक्त सहयोग रकम दिन थाल्नेछ ।
सरकारले काभ्रेको पनौतीमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्न भारतले दिने प्रस्ताव गरेको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैया“ अनुदान सहयोगसमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतले लामो समयदेखि प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यसपटक भारतले तत्काल उक्त सहयोग प्रदान गर्न लागेको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले सार्क शिखर सम्मेलनका भारतसहित सार्कका सबै राष्ट्रमा निर्वाध रूपमा सवारी साधन आवतजावत गर्न दिने सम्झौता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल र भारतसहित सबै सार्क मुलुकका बीचमा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने ठाउ“मा यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सवारी साधन एउटा मुलुकबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दा शुल्कसमेत लाग्ने छैन ।
सरकारले सार्क मुलुकहरूबीच युवा विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौतासमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । उसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले नेपाल–भारतबीच परम्परागत चिकित्सा प्रणालीमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा पनि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत सरकारले नेपाली सेनालाई प्रदान गर्ने अत्याधुनिक हेलिकप्टरसमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतले १४ सिट भएको ‘एएलएच ध्रुव मार्क थ्री’ एअर टु एअर मिसाइल हेलिकप्टर सहयोगस्वरूप नेपाली सेनालाइ दिने भएको छ । सम्मेलनका लागि आएकै बेला मोदीले उक्त हेलिकप्टर नेपाललाई हस्तान्तरण्ँ गर्ने भएका छन् । मोदी राजधानी आइपुगेकै दिन मंगलबार नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टु“डिखेलमा आयोजना गर्ने एक समारोहबीच हेलिकप्टर हस्तान्तरण्ँ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सुरुमा मोदीले हेलिकप्टर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण्ँ गर्नेछन् । त्यसपछि कोइरालाले प्रधानसेनापति लाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
No comments:
Post a Comment