काठमाडौं, ९ मंसिर– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयलाई सहसचिव भरत सुवेदीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा काजमा पठाउने उसको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रम मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाई सुवेदीलाई काजमा पठाउने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
सामान्य प्रशासनले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा श्रमले राजस्व चुहावट ऐनअनुसार सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयको मागबमोजिम विभागमा काजमा पठाइएको दाबी गरेको थियो । तर, सामान्य प्रशासनले राजस्व चुहावट ऐनअनुसार सहसचिव तहको कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको सहमतिबिना काजमा पठाउनु नियमसंगत नभएको भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई सुवेदीका बारेमा निर्णय सच्याई कानुनसम्मत काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुवेदी बढुवा हुनासाथ उनलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान खोजेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अस्ट्रेलियाको पीआरवाला सुवेदीलाई मन्त्रिपरिषदबाट अर्थमन्त्रालयमा सार्न दिएका थिएनन् ।
श्रम मन्त्रालयको सीप विकास केन्द्रमा दरबन्दी भएका सुवेदीलाई अर्थमन्त्री महतको दबाबमा चोरबाटोबाट राजस्व विभागमा लगेर उपमहानिर्देशक बनाइएको हो । सामान्य प्रशासनको निर्देशनको बारेमा श्रमले कुनै निर्णय नगरिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
–
No comments:
Post a Comment