माथिल्लो सेती आयोजनालाई अन्यौलमा नपार

काठमाडौं, ७ पुस– ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले लगानी जुटिसकेको १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती (तनहु“ हाइड्रो पावर) को परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएपछि आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । आयोजनाको दोस्रो ठूलो दाता एसियाली विकास बैंंक (एडीबी) ऊर्जामन्त्रीको निर्णयबाट रुष्ट भएको छ । ऊर्जामन्त्रीको निर्णयअनुसार परामर्शदाता छनौटको नया“ प्रक्रिया सुरु गरिए एडीबीले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने संकेत सरकारलाई दिइसकेको छ । एडीबीले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्ट्याएर पुरानै परामर्शदाता छनौटको प्रक्रियालाई सदर गर्नसमेत दबाबसमेत दिएको छ । 

ऋण सम्झौताको शर्तअनुसार नै परामर्शदाताका लागि परेका प्रस्तावमध्येबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी आफूले लामेयर कम्पनीलाई छनौट गरेको जिकिर एडीबीको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने एडीबीको परामर्शदाता मूल्यांकन प्रक्रिया नै विभेदपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रीद्वारा सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सेती नदीमा बढी सेडिमेन्टसन (बालुवा) आउने समस्या रहेको र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने अनुभवै नभएको लामेयरलाई परामर्शदाता छनौट गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले बढी सेडिमेन्टसन हुने नदीमा विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुभव भएको कान्साई नामक कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो मूल्यांकन प्रक्रियालाई ऊर्जाले अविश्वास गरेपछि एडीबीको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयद्वारा अवकासप्राप्त प्राविधिक सहसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा गठित समितिले परामर्शदाताहरूको प्रस्तावको अध्ययन गरायो र एडीबीकै मूल्यांकनलाई उचित ठह¥यायो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थले गठन गरेको समिति एडीबीबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै त्यसलाई विश्वास नगरेपछि माथिल्लो सेतीको भविष्यमाथि अन्धकार मडारिन पुगेको हो । ऋण सम्झौताको शर्तअनुसार परामर्शदाता छनौट गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेपछि एडीबीको निर्णयलाई ऊर्जाले स्वीकार्नुपथ्र्यो । यदि एडीबीको मूल्यांंकन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाएको भए ऊर्जाले एडीबीसित शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट वार्ता गरेको भए उचित समाधान निस्कन सक्थ्यो । त्यसतर्फ पहलै नगरी ऊर्जामन्त्रीले परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया नै रद्द गरेर नया“ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गराइन् । ज्ञवालीको यो कदमबाट ऊर्जा मन्त्रालय र एडीबीबीचको अविश्वास चुलिन पुगेको छ ।

परामर्शदाता विवादले माथिल्लो सेती आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित हुन पुगेको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला बढी बिजुलीको माग हुने सा“झको समयमा दैनिक ६ घन्टा १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आकर्षक आयोजनाको भविष्य नै अनिचित हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । एडीबीले हात झिक्यो भने माथिल्लो सेतीका अरू दुई दाता जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसमेत पछि हट्न सक्छन्, फलस्वरूप लगानीको अभावमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत भइसकेको उक्त आयोजनाको निर्माण दिवास्वप्न हुन पुग्नेछ र आमजनता झन् बढी लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य हुने अप्रिय स्थिति आउनेछ । यसको सम्पूर्ण दोष ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई जानेछ । 

एमालेका कारण विश्व बैंकको सहयोगमा २०५१ सालमा निर्माण सुरु हुन लागेको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तुहिन पुगेको थियो । ठूला जलविद्युत् आयोजनाका विरोधीहरूको बहकावमा लागेर एमालेले विश्व बैंकका अध्यक्षलाई नै पत्र लेखी अरुण तेस्रोलाई सहयोग नगर्न आग्रह गरेपछि आयोजना तुहिन पुगेको हो । अरुण तेस्रो आयोजना नबनेका कारण एकातिर आमजनता लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य भइरहेका छन् भने अर्कातिर पूर्वाञ्चलकै आर्थिक विकास धेरै पछाडि धकेलिन पुग्यो । अरुण तेस्रोमा त्यतिबेला गल्ती भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति एमालेले गरिसकेको छ । अरुण तेस्रोमा हात झिक्न बाध्य भएपछि विश्व बैंकले अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि विद्युत आयोजनामा सहयोग गरेन । त्यही कारण मुलुक जलविद्युत्को क्षेत्रमा पछाडि पर्न गएको हो ।

पहिलोपटक एडीबीले ठूलो जलविद्युत् आयोजना, त्यो पनि लागत बढी लाग्ने जलाशययुक्तमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्न हात अघि बढाएको थियो । ऊर्जामन्त्रीको निर्णयका कारण एडीबीले हात झिक्यो भने माथिल्लो सेतीको नियति पनि अरुण तेस्रोको जस्तै हुनेछ भने मुलुकले जलविद्युत् क्षेत्रमा एडीबीजस्तो ठूलो दाता गुमाउनुपर्ने दुःखद परिस्थिति निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्रीमात्र होइन उनको एमाले पार्टी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार जिम्मेवार मानिनेछन् । मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा एडीबीको सहयोग निरन्तर पाइरहने वातावरण बनाउन माथिल्लो सेती आयोजनालाई बचाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि एडीबीको विश्वास जित्नु अपरिहार्य हुन्छ । आयोजना बचाउन एडीबीको परामर्शदाता मूल्यांकनको प्रक्रिया र उसको निर्णयलाई विश्वास गरी सरकारले ऊर्जामन्त्रीको निर्णयलाई फिर्ता गर्नु नै उचित कदम हुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेको शीर्ष नेतृत्वलाई विश्वासमा लिई ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै माथिल्लो सेती आयोजना र मुलुकको हितमा हुनेछ ।